बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :-
निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने
कात्तिक महिनामा बैंकको निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । अधिकांश बैंकरहरुले अहिले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन नहुने धारणा राखेपछि कात्तिकमा ब्याजदरलाई बैंकर्स संघले स्थिर राख्न लागेको हो ।
बैंकहरुले असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १२.१३ प्रतिशत पुर्याएका थिए। बैंकहरुले ब्याजदर बढाउदा अहिले व्यवसायीहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन्। ब्याजदर बढाउदा लागत मात्रै धेरै बढ्ने हुँदा अहिले बैंकरहरुले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निश्कर्ष निकालेका हुन्।
मर्जरमा जाने बैंकको सेयर कारोबार रोक्का/फुकुवाको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई
नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि शेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवाको जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाइ दिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को पाँचौं संशाेधन गर्दै रोक्का फुकुवाको अधिकार बोर्डलाई नै दिएको हो ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समीट लघुवित्तबीच मर्जर सहमति
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, कुमारी बैंक लगायत दश वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवद्र्धित नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने /गाभिने(मर्जर) सम्बन्धमा प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
संस्थालाई थप सबल, सक्षम र दिगो रुपमा अगाडि बढाउन दुबै संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्षद्वारा प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष
बैंकको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राय दिएको हो ।
समितिले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।
