बैंकिङ खबर/अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल एवम् अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उसका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रको अभिभावकीय मन्त्रालय भएकाले पनि उसका गुनासोहरू सुन्ने र जति सक्दो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
अन्तरक्रियामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘इन्सेन्टिभ’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताउनुभयो । जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब ३ खर्बको रहेको बताउँदै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै उहाँले जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ सोही मूल्य बराबरमा मुलुकका उद्योगहरूले पाएमा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको ठूलो समस्या तरलताको रहेको बताउनुभयो ।
