बैंकिङ खबर/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ऋण लिँदा जनाएका प्रतिवद्धताअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त अनुसन्धान भदौ ६ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु भएको हो । अध्ययन÷अनुसन्धान आगामी २१ गते चल्ने छ ।
गत जेठमा नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीको विषयमा अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गरेका आईएमएफका उच्च अधिकारीहरु राजस्व प्रशासनका विषयमा स्थलगत अनुसन्धान गर्न काठमाडौं आएका छन् ।
२०७८ साल पुष ६ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संयुक्तरुपमा आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ऋण दिन आग्रह गर्नुभएको थयो ।
त्यसपछि, आईएमएफले गत पुष २९ गते नेपाललाई ३८ महिना भित्रमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर निब्र्याजी ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । र, पहिलो किस्ता बापत पुष २९ गते नै ११ करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।
उक्त रकम कोभिड १९ का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न, दिगो विकास तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले लिएका सुधारका प्रसायलाई निरन्तरता दिन खर्च हुने नेपाल सरकार र आइएमएफ बीच भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
आईएमएफले ६ किस्तामा सहयोग रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । गत जेठ २९ पछि दिने भनिएको दोस्रो किस्ताको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर हालसम्म भुक्तानी भएको छैन ।
जेठ २९ गतेदेखि आइएमएफले नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न काम गरेरनगरेको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
त्यस क्रममा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र ऋणमा पारदर्शिता लगायतका विषयमा नेपाल सरकारले लिएको नीति र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा आईएमफका उच्च अधिकारीले अध्ययन गरेका थिए ।
हालसम्म उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । हाल आईएमएफले आर्थिक सुधारका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेरनगरेको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
