अर्पण पौडेल
चुँलिदो तरलता अभाव, बढ्दो व्यापार एवं शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिती, चढ्दो व्याजदर, उर्लदो मूल्यवृद्धि तथा आन्तरिक एवं बाह्य परिवेशको प्रतिकुलताकाबीच ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा समेट्नुपर्ने मुद्रास्फितीको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखी केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा कोरोनाको कहरबाट सिर्जित प्रतिकुलतालाई राहत दिने हेतुले लचकता अवलम्बन गरिएकोमा यसपटक भने केही कसिला प्रावधानहरुसहित मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा समग्र नेपाली बैंकिङका प्रमुख गतिविधिहरुमा चालु मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरुबाट निर्देशित हुन सक्ने केही आगामी कार्यदिशाहरुको चर्चा गर्ने जर्मर्को गरिएको छ ।
आगामी व्यावसायिक गतिविधि
गत जेठ मसान्तमा बैंकिङमा कायम रहेको रु.४७ खर्ब ५० अर्बको कुल कर्जा रकममा आषाढ मसान्त सम्मको कर्जा सदुपयोग तथा प्रवाह समेतलाई मध्यनजर गर्दा करिब रु.४८ खर्बको वरपरको आँकडा कायम हुने देखिन्छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तारको आधार बिन्दु पनि हो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको १२.६ वृद्धिदरको प्रक्षेपण सत प्रतिशत हासिल हुन्छ भनेर भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली बैंकिङमा कुल कर्जा प्रवाहको आयतन रु.५४ खर्बसम्म विस्तार हुने निश्चित छ । जसबाट बैंकिङमा प्रति महिना करिब रु.५० अर्बले थप कर्जा विस्तार भई आर्थिक वर्षभरीमा रु ६ खर्बको बराबरको कर्जा थपिनेछ ।
अपेक्षित कर्जा विस्तारका लागि विद्यमान ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपातको अनिवार्यताका आधारमा बैंकिङमा थप करिब रु.९ खर्ब ६५ अर्बको वित्तिय स्रोत संकलनको भोक सिर्जना भएको देखिन्छ ।
जसमा कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने क्रृणपत्रबाट संकलित रकम, राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जामार्फत लिइएको सापटी आदि लगायत आन्तरिक पूँजी निर्माणका विभिन्न विकल्पहरुमार्फत जोहो हुने वित्तीय स्रोतहरुमा विगतका नै प्रवृत्तिहरु यथावत रहन्छन् भनि मानेर हेर्दा बैंकिङमा सिर्जना भएको स्रोत संकलनको भोकको करिब १४ प्रतिशत रकम जोहो हुने भएपनि बाँकी ८६ प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापनमा भने निक्षेप संकलनमा नै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । जसबाट नेपाली बैंकिङमा जेठ मसान्तसम्ममा कायम रहेको रु.४९ खर्ब ८७ अर्बको निक्षेपको आँकडा गत आषाढ मसान्तसम्ममा केही थप हुँदै आगामी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्दै करिब रु.५८ खर्ब ७६ अर्बमा विस्तारित हुनेछ । जसबाट प्रति महिना निक्षेप संकलन करिब रु.७० अर्बले विस्तार भई वर्षभरिमा कम्तीमा पनि रु.८ खर्ब ३७ अर्बको आँकडामा विस्तार हुनेछ ।
विगतको आक्रामक कर्जा विस्तारका कारणले वर्तमान समयमा कायम रहेको उच्च कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातका प्रवृतिहरु सच्चाउने अभिप्राय चालु मौद्रिक नीतिमा प्रष्टसँग देखिएको हुनाले आगामी दिनमा अनुत्पादक कर्जा प्रवाहमा नीतिगत निरुत्साहन गर्दै उत्पादनशील कर्जा प्रवाहमा टेवा पुग्ने गरी थप निर्देशनहरु आउने छन् । जसबाट बैंकिङको ब्याज आम्दानी वृद्धिमा केहि अङ्कुश लाग्ने छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै व्याप्त रहेको तरलताको अपर्याप्ततालाई भरथेग गर्दै आगामी दिनको कर्जा प्रवाहलाई टेवा पु¥याउन बैंकहरुले निक्षेप संकलनका गतिविधिहरुलाई थप आक्रामक बनाउँदै लैजाने अवस्था सिर्जना हुनेछ । जसबाट निक्षेपका ब्याजदरहरु बढ्नेछन् भने मुद्धती निक्षेपहरुमा थप विविधीकरण एवं आर्कषक विशेषताहरु प्रयोगमा आउन सक्नेछन् । समग्रमा निक्षेपकर्ताहरुका लागि चालु आर्थिक वर्ष लाभप्रद रहने देखिन्छ ।
वित्तीय स्रोतकोे उपलब्धता एवं उत्पादनशील कर्जा प्रवाहको अवसर बीचको उचित तारतम्यमा आगामी दिनहरुमा नेपाली बैंकिङव्यावसायहरु तरङ्गित हुने निश्चित नै छ ।
कोरोनाको कहरका बीचमा क्रमिक रुपमा विकासको क्रममा रहेकोे भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबार डिजिटाइजेसनले भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि क्रमिकता पाउने छ तर पनि परिवर्तित नियमनको कार्यान्वयनसँगै मुनाफा देखिन सक्ने सीमान्त ह्रासको पुर्व आँकलन गर्दै बैंकहरुले लागतमा भने थप सर्तकता अपनाउन सक्नेछन् ।
प्रस्तावित हरित वित्त पोषणको प्रावधानले नेपालमा पनि हरित बैंकिङको अवधारणा विकास गर्न निश्चय नै मलजल गर्ने छ भने बैंकहरुले व्यावसायिक विविधीकरणका नयाँ आयामहरु पहिचान हुँदै जानेछन् ।
प्रस्तावित ठूलाआकारका कर्जा अनुगमनको ढाँचाको कार्यान्वयनसँगै ठुला ऋणीहरुले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको समिक्षामा केही कठोरता सिर्जना भई तोकिएको प्रयोजनभन्दा अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रयोग हुने प्रवृत्तिमा कमी आई ऋणीहरुमा वित्तीय अनुशासन कायम हुँदै जाने देखिन्छ । जसबाट व्यावसायको वास्तविक कर्जा मागभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने प्रवृत्तिहरुमा ह्रास आई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा टेवा पुग्न सक्छ ।
शेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा रु.१२ करोड कायम गरिएबाट क्रृणीहरुले सीमा सम्मको रकम एउटै बैंकबाट प्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी रु.२५ लाख सम्मको कर्जामा १०० प्रतिशतको मात्रै जोखिम भार राख्नुपर्ने व्यवस्थाबाट बैंकहरुको आर्कषण यस्ता कर्जा प्रवाहमा बढ्न जाँदा साना लगानीकर्ताहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ-संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ-संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी परिपाटी मिलाउने तथा विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्रयाएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने अवधारणाको कार्यान्वयनसँगै बैकिङ्गको निक्षेप संकलन तथा देशको विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने छ । त्यसैगरी आउँदो निर्वाचन एवं सरकारको बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाले यसपाली पनि बैंकिङमा वित्तीय स्रोत उपलब्धतामा प्रमुख भूमिका खेल्नेछ ।
तरलता व्यवस्थापन
बासेल–३ को नियमनसँगै बैंकिङमा कायम रहेको २० प्रतिशतको खुद तरलता अनुपातको दायरा भित्र नै अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातका उपकरणहरु समावेश हुने भएकाले मौद्रिक नीतिमा उक्त अनुपातहरुमा गरिएको वृद्धिले बैंकिङकोे तरलता व्यवस्थापनमा उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन नल्याउन सक्छन् ।
अनिवार्य नगद अनुपातको वृद्धिले बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनका उपकरणमा गरेको विद्यमान लगानीमा कटौती ल्याई अनिवार्य नगदको आकार विस्तार गराउनमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ, जसबाट बैंकहरुको अलिकति भएपनि प्रतिफल दिने लगानीको विकल्प शुन्य प्रतिफलमा परिवर्तित हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा २०८० आषाढ मसान्तसम्म गणना गर्न सक्ने प्रावधानले वर्तमान समयमा देखिएको स्रोत संकलन एवं परिचालन बीचको घर्षण व्यवस्थापनमा केहि राहत हुनेछ । आगामी दिनको व्यावसायिक विस्तारका लागि भने आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चटारो यथावत् नै रहने देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा बैंकिङमा व्याप्त रहेको तरलता अभावलाई कुल स्वदेशी निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी निर्धारित ऋणपत्रहरुको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको लागि स्थायी तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलव्ध गराउने प्रावधानले संबोधन गर्न सकेको देखिदैन ।
बैंकहरुले यदि अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट पनि आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न सकेन्न भने बैंकदरमा २ प्रतिशत थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् तर पटक-पटकको अन्तिम ऋणदाता सुविधाको उपयोगले बैंकहरुको साख क्षय गराई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संजालमा टिकिरहन समेत प्रतिकुलता देखिन सक्ने भयले यसतर्फ बैंकहरुको आर्कषण अत्यन्तै न्यून मात्र रहनेछ ।
ब्याजदर व्यवस्थापन
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुमा १.५ प्रतिशतले गरिएको वृद्धिले राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने तथा बजारबाट तरलता खिच्ने दुबै प्रक्रियामा संलग्न उपकरणहरुको ब्याजदर उकालो लाग्नेछ ।
विद्यमान तरलता अभाव तथा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका ब्याजदरहरुमा गरिएको वृद्धिका कारणले बैंकिङमा निक्षेप संकलन तथा कर्जा परिचालन दुवै क्रियाकलापका ब्याजदरहरु बढ्नका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
कर्जामा बढ्न सक्ने ब्याजदरको प्रतिकुलताबाट प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रलाई जोगाउनका लागि उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याउने प्रावधान ऋणीहरुलाई केही राहत मिल्ने छ भने अन्य क्रृणीहरुमा ब्याजदर वृद्धिको दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिती व्यवस्थापन
उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याउने तथा खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधानको यदि शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने हो भने वित्तीय नीतिले निदृष्ट गरेको आयात प्रतिस्थापनको अभियानलाई अवश्य पनि टेवा पुग्ने छ ।
जसबाट विदेशी विनिमयको सञ्चितीलाई बान्छित स्तरसम्म कायम गर्नमा समेतठूलोसहयोग मिल्ने देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा आयातको लागि प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, ड्राफ्ट वा टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गर्नुपर्ने आदि जस्ता प्रावधानहरुबाट अत्यावश्यक बाहेकका अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको आयातमा अङ्कुश लाग्नेछ । औपचारिक संयन्त्रबाट भित्रने विप्रेषण आयको दायरा फराकिलो बनाउने प्रावधानहरुले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितीमा राहत हुने देखिन्छ ।
मर्जर एवं प्राप्ती
नियामक निकायले मर्जर तथा प्राप्तीका लागि विशेषत : वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्थाहरुमा ध्यान दिएको देखिन्छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा प्रदान गरिँदै आएका छुट तथा सुविधाहरु उपलब्ध हुनेछन् ।
नियामकिय सुविधाहरुको सदुपयोग, पुँजीकोष पर्याप्तताको जोहो, बैंकहरुको बजार बरियता समेतमा वर्तमान समयमा देखिएको आक्रमकता तथा २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको प्रति चक्रिय पुँजी संरक्षण कोष समेतलाई मध्यनजर गर्दा चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो छ महिना सम्ममा मर्जर तथा प्राप्तीका थप लहरहरु उल्लेख्य रुपमा बढ्ने देखिन्छ ।
समग्रमा हेर्दा सबै चरहरुले मर्जर तथा प्राप्तीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा टेवा पुर्याई रहेको देखिएता पनि बैंकहरु ठूला भई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकटग्रस्त बनाउनका लागि पर्याप्त बन्न सक्ने जोखिमतर्फ भने मौद्रिक नीतिमा केही स्पष्टता नदेखिए प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन तर्फको पूर्व सर्तकतामा मौनता देखिन्छ ।
कोरोना कहरले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रमा रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले प्रतिकुल बाह्यता सिर्जना गरी नै रहेको छ भने नेपालको आयातको दुई तिहाई भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको भारतको मुद्रा डलरको तुलनामा क्रमिक रुपमा कमजोर बन्दा नेपालमा पनि मुल्यवृद्धि आकासिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन सक्ने प्रतिकुलता मापन गर्न दबाब परीक्षणको अवधारणा समावेश भएबाट राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक चरहरुको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दबाबमा कसरी बैंकिङ व्यावसाय अगाडि बढ्छ भनी पुर्व आँकलन गर्दै उपयुक्त रणनीति बनाउन मद्दत मिल्ने कुराको संकेत मिलेको छ ।
माथि उल्लेखित विषयबस्तु एवं पछिल्लो समयमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बैंकिङ नियमनका सवालमा उठाएका कैफियत समेतलाई मध्येनजर गर्ने हो भने अबको दिनको बैंकिङ व्यावसायको कार्यदिशा थप कसावपूर्ण हुने संकेतहरु देखिन्छन् ।
(उल्लेखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आवद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)
