आउँदो मौद्रिक नीतिमा आशातित प्रसंगहरु


Bankingkhabar /June 19, 2022

अर्पण पौडेल

आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्ठिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितीकरणबाट समावेशीता तर्फको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ७ प्रतिशतमा समेटिने मुद्रास्फितीको लक्ष्यसहित.रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

विद्यमान राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विषमता तथा महामारीको कहर पछिको सुधारोन्मुख परिस्थितिका बीचमा ल्याइएको बजेटबाट यतिबेला अर्थतन्त्रमा विभिन्न तरंगहरु सृजना भैरहेका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा बजेट कार्यान्वयसँगै देखापर्ने सक्ने विभिन्न अवसर तथा चुनौतिहरुको पूर्वआँकलन गर्दै हासिल हुने अवसरलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा देखा पर्न सक्ने चुनौतिहरुको व्यावस्थापन गर्ने कार्य दिशामा यतिबेला देशको केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रभावकारी संचालनका लागि सर्वत्र अपेक्षित केहि प्रमुख मुद्दाहरुको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

क.महामारीका समयमा प्रदान गरिएका नीतिगत लचकताहरुबाट सुरक्षित अवतरण

कोरोनाको विश्वमारीबाट समग्र आर्थिक गतिविधिहरुमा सृजना भएका गतिरोधहरुलाई क्रमिकरुपमा राहत दिई आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान बनाउने अभिप्रायले विभिन्न व्यावसायी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लक्षित गरी कर्जा अवधि थप, कर्जा पुर्नतालिकीकरण, पुनर्संरचना, ब्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, पुनर्कर्जा, सहुलियतपुर्ण कर्जा आदि जस्ता विविध नीतिगत लचकताहरु प्रदान गरिएको थियो । जसको कारणले समग्र आर्थिक सूचकहरुमा सुधारोन्मुख प्रवृत्तिहरु समेत प्रतिविम्वीत भएका भेटिन्छन् ।

यस्ता विद्यमान नीतिगत लचकताहरुलाई एकै पटक हटाउँदा सम्बन्धित व्यावसायी एवं बैंकहरुमा पुनः अन्यौलता सृजना भर्ई जोखिम सृजना हुनसक्छ । त्यसैले विद्यमान नीतिगत लचकताहरुलाई विषयगत संवेदनशिलताका आधारमा आउँदो मौद्रिक नीतिमा क्रमिकरुपमा कम गर्दै वा हटाउँदै जाने नीति लिँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

ख.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता अभिवद्धि

विश्वव्यापीकरणको उर्लदो व्यावसायिक एवं प्राविधिक विकासको वेगलाई थेग्न सक्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । जसलाई प्रभावकारी रणनैतिक योजनामार्फत सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएको विभिन्न अनुसन्धानहरुले समेत देखाएको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न एक अर्कामा गाभ्ने तथा गाभिने पुरानो अभ्यासमा केहि सुधार गरि दोहोर्याउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ ।

जसमा आन्तरिक पुँजीवृद्धिका विकल्पहरु तथा थप प्राथमिक निष्काशनका विकल्पहरुमा पुर्णरुपमा केन्द्रित हुन नपाउने तथा कम्तीमा मर्जर वा प्राप्तिमा जानुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एवं समयसीमा निर्धारण गर्ने, एकपटक प्रक्रियामा समावेश भैसकेपछि अलग हुन खोज्ने संस्थालाई जरिवाना गर्ने आदि जस्ता विविध कुराहरुको स्पष्ट मार्गदर्शन आउने गरी मौद्रिक नीति तय गर्दा प्रभावकारिता बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

ग. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीगत आधार सुदृढ भएलगत्तै ठूला आकारका व्यावसायहरु विस्तारको भोक बैंकिङमा सृजना हुन्छ । जसलाई परिपुर्ति गर्न जनशक्तिको विद्यमान क्षमता विकास एवं विस्तार गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । अन्यथा बैंकिङमा उल्लेख्य मात्रामा व्यावसायिक तथा संचालन जोखिम सृजना भई समग्र संयन्त्र नै दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्छ ।

त्यसैगरी मर्ज तथा प्राप्तिमा जाँदा समेत बैंकिङमा विद्यमान जनशक्तिले ठूलै मनावैैज्ञानिक कठिनाई सामना गरिरहेको भेटिन्छ । जसको कारणले संस्थागत उत्पादकत्व बढ्न भनै वा अपेक्षित सिर्नर्जी आउन तुलनात्मक रुपमा अधिक समय लाग्ने गरेको छ ।

त्यसैले अबका दिनहरुमा मर्ज तथा प्राप्तिमा जाँदा जनशक्तिको मनोबलमा कमी आउने जस्तै संस्थागत धक्का व्यवस्थापन, समान सेवा–सुविधा निर्धारण, समान पदमिलान, अनिवार्य एवं स्वइच्छिक अवकाश योजनामा एकरुपता, समान संस्थागत जिम्मेवारीको सुनिश्चितता, वर्षमा कम्तीमा २ ओटा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तालिमका अवसरहरु आदि जस्ता कुराहरुको समान मापदण्ड आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

घ.डिजिटल बैंकिङ प्रणालीका सुदृढ पुर्वाधारको विकास

प्राविधिक नवप्रर्वतनको प्रतिस्प्रर्धामा अत्यन्तै तीव्र रफ्तारमा संसारभर डिजिटल बैंकिङका उपकरण एवं संयन्त्रहरुको विकास एवं विस्तार भैरहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ । सायद यहि कुरालाई केन्द्रमा राखि पछिल्ला समयमा विभिन्न प्राविधिक नवप्रर्वतनका उपकरणहरु तथा संयन्त्रहरु नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपयोग गर्दै आफ्ना सेवा तथा सुविधाहरुलाई प्रतिस्प्रर्धी बनाई रहेका छन् ।

तर बेला बेलामा यस्ता संयन्त्रमा देखा पर्नेे आपराधिक गतिविधीहरुले बैंकहरु स्यंम तथा सेवाग्राहीहरुलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्दा डिजिटल बैंकिङ वा क्यासलेस बैंकिङको अवधारणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह पनि खडा भैरहेको छ जसलाई निराकरण गर्न आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नै डिजिटल बैंकिङका उपकारण वा संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्डहरु सम्बन्धि मार्गदर्शन आउन सक्दा उदयमान डिजिटल बैकिङ सेवाको नेपालमा पनि सुदृढ एवं संस्थागत हुने थियो ।

ङ.वित्तीय साक्षरता प्रर्वद्धन

वर्तमान समयमा कार्यान्वयमा रहेको स्थानिय निकाय सम्म औपचारिक वित्तीय संयन्त्र विस्तारको राष्ट्रव्यापी अभियानका कारणले वर्तमान समयसम्म आई पुग्दा नेपाली बैंकिङको फैलावट अधिकाशं दुरदराजका गाउँ बस्तीसम्म पुगेको छ तर ति वस्तीहरुमा वित्तिय चेतना एवं जागरणको अभावका कारणले राज्यलेनै अनिवार्यरुपमा बैंकमार्फत प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरु बाहेक अन्य कुराहरुमा बैंकमा पुग्ने प्रबृत्ति अझै पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन ।

जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संयुक्त पहलमा वर्षमा न्युनतम दुई ओटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सबै गाउँपालिकाहरुमा गर्नै पर्ने अनिवार्यता आउँदोे मौद्रिक नीतिमा गरिदिने हो भने निदृष्ट औपचारिक वित्तीय संयन्त्र विस्तारकोे वास्तविक लाभ दुरदराजका गाउँ बस्तीहरुले लिन सक्ने थिए ।

च. औपचारिक माध्ययमबाट आउने विप्रेषणमा प्रोत्साहन

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब एक चौथाईको योगदान रहेको विप्रेषण आप्रवाहले नेपालको समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुको संचालनमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा आएको मन्दी र तेजीले अर्थतन्त्रमा वित्तीय तरलताको संकट एवं अधिकताको अवस्था निम्ताई ब्याजदर निर्धारण, निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाहको अवस्था लगायत अन्य महत्वपूर्ण घटकहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दा निरन्तर जोखिम सृजना भैरहको छ भने अनौपचारिक माध्ययमबाट भित्रने विप्रेषणले त झन् वित्तीय तरलताको बास्तविक अवस्थालाई समेत आकंलन गर्नै नसक्ने अवस्थामा सृजना गरिदिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा थप प्रणालिगत जोखिम सृजना भएको छ ।

त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशबाट नेपालमा भित्रने विप्रेषणलाई औपचारिक संयन्त्रबाट पठाउने प्रवृत्तिलाई टेवा पुग्ने गरी प्रोत्साहन, सहुलियत तथा आवश्यक अभिमुखीकरणको नीतिगत व्यवस्था हुन सक्ने हो भने एकातिर वास्तविक वित्तीय तरलताको यकिन गर्न सजिलो हुने थियो भने अर्के तिर विदेशी विनिमय संचितिमा समेतमा टेवा पुग्ने थियो ।

छ. मुद्रास्फिती व्यवस्थापन

रसियाले युक्रेनमा गरेको हमलाका कारण विश्वप्यापी रुपमा आपुर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोध, अमेरिकी डलरकोे विनिमयदरमा देखिएको बढोत्तरी, पेट्रोलियम पर्दाथमा भएको मुल्य वृद्धि, देशको विद्यमान ह्रासोन्मुख वैैदेशिक विनिमयको संचितीबाट सिर्जित परिमाणात्मक एवं पूर्णरुपमा आयातमा लगाइएको बन्देज, भर्खरै मात्रै सम्पन्न स्थानिय निवार्चन आदि जस्ता अनेकन घटकहरुको समग्र प्रभावका रुपमा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फितीमा चाप परेको देखिन्छ ।

जसलाई गत बैशाख मसान्तमा गैर खाद्य तथा सेवामा कायम भएको ८.४५ प्रतिशत र खाद्य तथा पेय पर्दाथमा कायम भएको ७.१३ प्रतिशतको मुद्रास्फितीको अवस्थाले स्पष्ट पारेको छ । यसका आधारमा हेर्ने हो सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फितीको लक्ष्य हासिल हुनेमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

आउँदो मंसिरको आसपासमा हुन सक्ने आमनिर्वाचन, कर्मचारीहरुको बढ्को तलब तथा करयोग्य आम्दानीमा भएको हेरफेर, स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारको सम्भावित बजेट कार्यान्वयनको अवस्था लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरु समेत केलाउँदा निदृष्ट मुद्रास्फितीको लक्ष्यहासिल गर्न निकै ठोस रणनीति अबको मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने देखिन्छ अन्यथा सर्वसाधारणले चर्को मुल्य वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

ज. वित्तीय स्रोत संकलन तथा परिचालन बीचको अन्तराल ब्यवस्थापन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन तथा कर्जा परिचालनका तत्थ्यहरु केलाउँदा कर्जा परिचालनको वृद्धिदर अधिक रहेको देखिन्छ । जसबाट ऋणात्मक अन्तराल सृजना भएको छ । अन्तरालका सिमान्त प्रवृत्तिहरुले प्रतिकुलता देखाई रहँदा समेत पुर्वसावधानी नअपनाई अल्पकालिन स्रोतहरुको जोहो गरी कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकहरु तरलता संकटको उत्कर्ष तिरको यात्रामा निस्केको तथ्यहरुबाट देखिन्छ । त्यसैमाथि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा दुष्प्रभावहरु त झनै जटिल छन् ।

त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्रोत संकलन तथा कर्जा परिचालनका सिमान्त वृद्धिका प्रवृत्तिहरुको पाक्षिक वा मासिक विश्लेषणका आधारमा मात्रै बैंकहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिदिने हो भने विद्यमान स्रोत संकलन तथा परिचालनका ऋणात्मक सिमान्त अन्तरालको विषमता स्वतः अन्त्य भई तरलता संकटको बारम्बारताबाट बैंकिङलाई मुक्त गर्ने आधार बन्ने थियो ।

झ. आपुर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोध व्यवस्थापन

कोरोना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका द्वन्द्व आदि जस्ता अनेकन कारकहरुले विश्व बजारमा बस्तु तथा सेवाको आपुर्ति प्रणाली नराम्रोसँग खल्बलिँदा पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक मुल्यवृद्धि भएको छ भने विनिमयदर पनि आकासिएको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न देशहरुले विभिन्न किसिमका रणनीतिहरु अबलम्बन गरेका छन् ।

निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरुलाई यस्तो परिस्थितिले सकारात्मक अवस्था सृजना गरेपनि हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि महंगो बस्तु तथा सेवा आयातको भारी बोकाएको छ । जसबाट हाम्रो विदेशी विनिमयको संचितिमा दबाब पर्दा केहि बस्तु तथा सेवाको आयातमा रोक समेत लागि सकेको छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले देशमा उत्पादन हुन सक्ने तथा देशबाट निर्यात हुन सक्ने बस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन एवं उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने ब्यवस्था गर्नसक्दा केहि राहत हुने देखिन्छ ।

ञ. वैदेशिक विनिमयको संचिती व्यवस्थापन

अकाशिदो अमेरिकी डलरको विनिमयदर, खुम्चिदो विदेशी विनिमयको संचिती तथा कोरोनाको कहरबाट विस्तारै तग्रिँदै गरेको विश्व अर्थतन्त्रको पृष्ठभुमिमा नेपालको आगामी वर्षको बजेटको करिब १६.६ प्रतिशत रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृतरुपमा वैदेशिक अनुदान एवं ऋण संकलन नभई परिमार्जन समेत गरिएको पृष्ठभूमीमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न त्यसैले आउँदो मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमयको संकलन, भुक्तानी तथा सदुपयोगको अपेक्षित समय तालिका सहितको यथोचित विश्लेषण गरि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, औपचारिक विप्रेषण आप्रवाहमा प्रोत्साहन आदि जस्ता रणनीतिहरुमा केन्द्रित रहि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदा अर्थतन्त्रको समष्ठिगत विकास एवं विस्तारमा टेवा पुग्ने थियो ।

ट.रणनैतिक खुलाबजार व्यावस्थापन

नियामक निकायले बजारका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई निर्धारित स्तरसम्म सन्तुलन मिलाई राख्नका लागि आवश्यकता अनुसार बजारको तरलता खिच्ने तथा बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने कार्य गर्दै ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा ब्याप्त तरलता संकुचनको अवस्था, आगामी बजेट कार्यान्वनको सम्भावित अवस्था, आउँदो निर्वाचन, आन्तरिक ऋण संकलन तथा भुक्तानी लगायतका अनेकन संवेदनशिल विषयहरुलाई मध्येनजर गर्दै आगामि मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट मार्गदर्शन हुनसके समग्र बैंकिङको स्रोत संकलन तथा परिचालनमा तदाम्यता मिल्ने थियो ।

ठ.ब्याजदर व्यवस्थापन

बजेट कार्यान्वयनमा आधारित सरकारको राजस्व संकलन तथा खर्च गर्ने प्रवृत्तिहरुको बेमेल, राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा आउने चाडपर्व तथा निर्वाचन, विद्यमान विश्वमारी, महाविपत्ति आदि जस्ता अनेकन घटकहरुले नेपाली बैंकिङमा बारम्बार वित्तीय स्रोत संकलन तथा परिचालनमा अन्यौलता सिर्जना गरी नियमित जसो तरलता संकट तथा कर्जा संकटको वर्वरता सिर्जना भई निक्षेपमा प्रदान गर्ने तथा कर्जा सापटमा लिने ब्याजदर निर्धारणमा अस्थिर प्रायः छ जसको कारणले निक्षेपकर्ता तथा क्रृणीहरुलाई आम्दानी तथा खर्चको बास्तविक यकिन गर्न समेत कठिनाई हुँदा समग्र वित्तिय संयन्त्रप्रतिनै उदासिनता आउने सम्भावना बढ्दो छ ।

त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले परिवेशको संवेदनसिलताको सुक्ष्म अध्ययन गर्दै कार्यान्वयनमा रहेको व्याजदर करिडोर प्रणालिलाई थप सशक्त बनाउने प्रभावकारी मार्गदर्शन ल्याउन सके अत्यन्तै राम्रो हुने थियो ।

ड. तरलता व्यवस्थापन

बजेटमा प्रस्तुत गरिएका अंकहरु वास्तवमै आशा लाग्दा छन् तर कार्यान्वयनको परम्परागत पद्धतिले गर्दा खर्च तथा राजस्व संकलनको समयावधी अग्रिमरुपमा अंकलन गर्न नसक्दा बजारको तरलता नियमित जसो असन्तुलित हुने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरु प्रयोग गर्दै उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि बजारको तरलताको बहाव अस्थिरनै भै रहेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

त्यसैले आउदो मौद्रिक नीतिले बजारको तरलतालाई सहज बनाउन सक्ने विभिन्न विविधिकरणका उपायहरुको बारेमा स्पष्टता गरिदिए निकै ठूलो राहत हुनेछ जसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनमा सहभागिता जनाउन सहजता गरिदिने, बैंकहरुले वैदेशिक ऋण लिने तथा विदेशी साझेदार भित्र्याउँदा सहुलियत प्रदान गर्ने, चाड पर्वहरुमा प्रयोगमा आउने भौतिक नगदलाई डिजिटल माध्ययमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने आदि जस्ता अनेकन रणनीतिहरु प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।

ढ.आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यातमुखी उत्पादनमा प्रोत्साहन

श्रीलंका तथा पछिल्लो समयमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रवृत्तिहरुलाई सन्र्दभका रुपमा लिदां आयात प्रतिस्थापनमुखी तथा निर्यातमुखी उत्पादन प्रोत्साहनको महत्व अत्यन्तै सरल तरिकाले बुझ्न सकिन्छ ।

कोरोनाको महामारीले समेत आयातमुखि अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने प्रतिकुलतालाई झनै छर्लङ्ग बनाई दिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालका उत्पादनमुखी व्यवसायहरुलाई उचित पु“जीगत सहुलियत तथा अन्य प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था आउँदो मौद्रिक नीतिमा गरिदिँदा एकातिर बैंकहरुबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा रोक लाग्ने थियो भने अर्को तिर विदेशी बिनिमयको संचितीमा समेतमा राहत हुने थियो ।

जसका लागि कृषिका लागि पकेट क्षेत्र पहिचान गरि बैंकहरुको आधारदरमै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने, यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भएको संम्पुर्ण कर्जा लाई विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह भए सरह गणना गर्न सक्ने, देशमा भित्रिने पेट्रोलियम पर्दाथको आयात कम गर्न विद्युत वा अन्य बैकल्पिक उर्जाहरुको उत्पादन तथा उपभोगमा सहुलियत दिने, विदेशबाट सीप सिकेर नेपाल फर्केर आएको दक्ष जनशक्तिलाई निश्चित समय सम्म बिना व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने, निर्यातको सम्भावना रहेका क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा पुँजीगत तथा प्राविधिक सहुलियत दिने आदि जस्ता अनेकन रणनीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

ण.पुँजी बजार कारोबारको जोखिम व्यवस्थापन

पुँजी बजारका सुचकलाई लगानीकर्ताहरुको मनोवलको आधारका रुपमा हेरिने गरिन्छ । जसमा प्रायः केहि ठूला लगानीकर्ताहरुको सूचनामा हुने पहुुँचमुखी मनोद्वेगका आधारमा साना लगानिकर्ताहरु बजारमा छिर्ने र निस्कने प्रवृत्तिहरु हवी हुँदा प्रायः साना लगानीकर्ताहरुले प्रतिकुलता महसुस गरिराखेका देखिन्छन् । त्यसैले अबका दिनमा साना लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणमा आधारित वित्तीय साक्षरता एवं बजार विश्लेषण तथा विविधिकरणमुखी शिक्षाको अनिवार्यता गरिनुपर्ने अत्यन्तै आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, आन्तरिक एवं विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने सक्ने विविध उतार चढाव, इन्धनको मुल्यमा देखिने अस्थिरता, प्रकृतिक प्रकोप तथा महामारीहरु, अवसरवादी तरल राजनैतिक अवस्था र आउँदो आमनिर्र्वाचन आदि जस्ता अनेकन बाह्यताहरुको परिस्थितीजन्य प्रतिक्रियाहरुबाट आउँदो मौद्रिक नीतिका रणनीतिहरु पुर्णरुपमा अछुतो रहन सक्दैन तर पनि समयमै यस्ता संवेदनशिल विषयमा विचार गर्न सकियो भने पक्कै पनि देखापर्न सक्ने दुष्प्रभावहरुलाई कम गर्दै निदृष्ट लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।

(लेखक पेशेवर बैंकर हुनुहुन्छ, तर प्रस्तुत विचारहरु उहाँका ब्यक्तिगत हुन् )

 

Spread the love

सोसिअल मेडिया