बैंकिङ खबर/ आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तावित बजेटको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ ३ गते संसदमा प्रस्ताव गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि सांसदहरुले आफ्ना धारणाहरु राखि रहेका छन् । हालसम्म दर्जन बढी सांसदले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।
कसले के भने ?
बजेटमा पुँजीबजारको माग समेटिनुपर्छ: चौधरी
सांसद तथा उद्योगपति बिनोद चौधरीले बजेटमा पुँजीबजारको विषय समेटिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शेयर बजारमा धेरै लगानीकर्ताको पुँजी डुबेकाले आगामी बजेटले क्यापिटल मार्केटमा तरंग ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले बैंकहरुमा तरलता अभावको कारणले ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बैंक व्याजदर बढेर १५ प्रतिशत पुग्ने स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो । चौधरीले राष्ट्र बैंकसँग भएको ५ सय अर्ब भन्दा बढी पुँजी बजारमा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले सरकार आफ्नो विकास खर्च पनि गर्न नसक्ने, थुप्रेर बसेको पैसा पनि बजारमा ल्याउन नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसको अन्त्य गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ’अहिले धेरै लगानीकर्ताको पुँजी डुबेको छ । बैंकहरुमा तरलता अभावको कारणले ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बैंक व्याजदर बढेर १५ प्रतिशत पुग्ने स्थितिमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकसँग भएको ५ सय अर्ब भन्दा बढी पुँजी बजारको तरलतामा ल्याउनुपर्छ । सरकार आफ्नो विकास खर्च पनि गर्न नसक्ने, थुप्रेर बसेको पैसा पनि बजारमा ल्याउन नसक्ने स्थिति छ, यसको अन्त्य राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले यो काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’ उहाँले अर्थतन्त्र बिग्रनुको पछाडि विगतका सरकारको खराब नीतिको परिणाम भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “थोत्रो गाडीमा ड्राइभर परिवर्तन हुँदैमा गाडी रफ्तारले चल्दैन । नेपालको खराब अर्थतन्त्र भयो भनेर अर्थमन्त्रीलाई दोष दिनुमा कुनै तुक छैन ।” वर्तमान सरकारले बजेट पनि नल्याएको सन्दर्भमा दोषमात्र लगाउने प्रवृत्ति गलत भएको उहाँको भनाए छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र खराब भएको भन्ने तर त्यसलाई लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दशौँ वर्षदेखि अर्थतन्त्र खराब भयो भनेर कराइरहेका छौँ । बजेट आउने बेलाबाहेक अन्य कुनै पनि समयमा अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै छलफल नै हुँदैन ।”
युवामा नैराश्यता आउनु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले हरेक दिन हजारौँ युवा विदेशिने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ लिएर गएको भन्दै उहाँले त्यसलाई रोक्न देशभित्रै सबल शैक्षिक संस्था निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अघिल्लो सरकारले सात लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि ७० हजारलाई त्यो पनि ११ दिन मात्रै दिएको उहाँको भनाइ थियो । हालैमात्र सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उत्साह थपेको र केही समयभित्रै पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउने तथ्य पेश गर्दै उहाँले भारत र चीनबाट ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिए बेरोजगारी समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो ।
नेपालको व्यापार घाटा घटाउने एकमात्रै उपाय विद्युत् निर्यात भएको उहाँको भनाइ थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हो कि होइन ? भन्नेबारेमा विचारविमर्श हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विदेशिएका युवालाई मतदानको अधिकार दिन, परनिर्भरताबाट बाहिर निस्कने नीतिको प्रबन्ध गर्दै देश बूढाबूढी र केटाकेटी मात्रै होइन, युवाको पनि हो भन्ने बनाउन कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेटको आवश्यकता छ: पोखरेल
पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सांसद गिरिराजमणी पोख्रेलले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभएको छ । साथै पोखरेलले सरकारको मुख्य फोकस कृषि, वन, विद्युत, यातायात, पर्यटन र आइटीको क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशत मात्रै योगदा गरेको कुराको समिक्षा गर्नुपर्ने र गरिवीलाई शुन्यमा झार्नको लागि रोजगारी र स्वरोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पोखरेलले भनाई छ । साथै उहाँले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको २५ वर्षको जनशक्ति प्रक्षेपणको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको र त्यो सार्वजनिक नभएको बताउनुभयो ।
नेपाल श्रीलंकाको स्थितिमा जान सक्छः सिलवाल
नेकपा एमाले नेता तथा सांसद नवराज सिलवालले संसारका ७५ वटा मुलुकहरु श्रीलंकाको बाटोमा जाँदै गरेको बताउनुभयो । साथै, नेपाल पनि त्यसमा पर्छ भनेर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले भनिरहेको अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै सिलवालले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठुलो स्रोत रेमिट्यान्स, दोस्रो पर्यटन र तेस्रो चाहिँ निर्यात भएको बताउँदै सिलवालले अहिले त्यहाँ ती सबै कुराहरुको अवस्था अहिले नकरात्मक रहेको बताउनुभयो । अहिले रुस र युक्रेन युद्धको कारणले विश्वव्यापी रुपमा नै मुद्रस्फिति बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो । तेलमा मूल्य बढेको छ । सरकारले विकसित परिस्थितिलाई कसरी लिएको छ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो । साथै, उहाँले अर्थमन्त्रीले पेश गरेको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरु हेर्दा राम्रै देखिएको बताए । तर, आज अर्थतन्त्रको चारवटै पिलरहरु सार्वजनिक वित्त, पुँजीबजार, बाह्य व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन धर्मराइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण गत वर्षहरुकै रिपिटेसनका रुपमा आएको र समाधानमुखी नभएको बताउनुभयो ।
कृषिमा आमुल परिवर्तन आवश्यकः बस्नेत
पूर्वमन्त्री तथा सांसद शक्ति बहादुर बस्नेत कृषिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बस्नेतले कृषिमा आमूल परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभयो । कृषिको निर्भरता डरलाग्दो रुपमा बढ्दै गएको प्रसंगमा बस्नेतले भन्नुभयो, ‘कृषिबाट निर्भरताको संख्या ८० प्रतिशतबाट घटेर ६० प्रतिशतमा आइपुगेको छ र, अहिले कृषिमा आश्रित जनसंख्या परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ,’ बस्नेतले भन्नुभयो ‘कृषिबाट विस्थापित जनसंख्या सेवा र उद्योग क्षेत्रमा नभइ वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको छ ।’
अर्थतन्त्रका संरचनागत संरचनाले पूँजीगत खर्च बढेनः डा रिजाल
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले पूँजीगत खर्च नहुनुमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत संरचनाले काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले पूँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरोकारवाला एवं सांसद र अर्थ मन्त्रालयलगायतले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शोधानान्तर घाटामा परेको प्रभावलाई कम गर्न देशभित्रै खाद्य उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने तथा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, निजी, सार्वजनिक साझेदारीका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारका कारणमात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको भन्दै प्रतिपक्षमा पुगेको तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण वैदेशिक ऋणमा वृद्धि भएको तथ्य नभुल्न आग्रह गर्नुभयो ।
डा रिजालले विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्रमा परेको दबाब र चापको प्रभाव अर्थतन्त्र र मुद्रास्फितिमा परेको तथ्य पेश गर्नुभयो । बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै उहाँले स्रोत नभएको आयोजना कम्प्युटरमा गरिएको शिलान्याश, रेल तथा पानीजहाज, भ्यूटावरजस्ता विषय ल्याएर गलत संस्कारको अभ्यास गरिएकाले पनि समस्या देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आफ्नो समस्या अर्काको टाउकामा हालेर उम्कने प्रवृत्ति छाड्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । डा रिजालले सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै उहाँले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएकै बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छुः अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले पनि अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभएको छ । फरक प्रसङगमा मन्त्री शर्मा आफुले अघिल्लो सरकारले बजेटमा ल्याएको १४०० वटा सडकले कुनै पनि परिणाम नदिने भएका कारण हटाएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले टेन्डर भएका सडकलाई भने आफुले नरोकेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।
बजेट खर्च गर्न नसकेको स्वीकार्दैै यो समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अबको दिनमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न पनि आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले कृषिमा अनुदान गएको छ तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर खोज्ने बेला भएको धारणा राख्नुभयो ।
यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिको भूमिका हुने र हरेक तहमा निरिक्षण तथा अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अब गर्ने लगानीले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने बारेमा चासो दिनुपर्ने बेला आएको उहाँको बुझाइ छ । स्थानीय सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरेको विषयमा चर्चा नभएको, सकारात्मक कुरालाई प्रोत्साहन नभएको मन्त्री शर्माको गुनासो छ ।
शर्माले आवश्यक पर्ने काठ नेपालमा नै भएपनि आयात हुनु सामान्य विषय नभएको तर्क गर्नुभयो । शर्माले इन्धनको मूल्य बढ्दा हरेक क्षेत्रमा असर पर्ने गरेको भन्दै यसतर्फ पनि आफ्नो ध्यान गएको बताउनुभयो ।
दुई ठूला देशकोबीचमा रहेको अनुकूलतालाई उचित प्रयोग गरेर देशलाई एकाध वर्षमा समृद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प नै एउटा शर्त रहेको बताउनुभयो ।
कोरोना कहरले पारेको प्रभाव, बेमौसमी वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति र रुस र युक्रेनबीचको लडाइँका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावमा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम र कोइलामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै यी समस्या नदेखिएका भए आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने थियो भन्नुभयो । बाह्य कारणले गर्दा मुद्रास्फिती बढेको, आयातको तुलनामा निर्यातको मात्रा बढ्न नसक्दा खास अर्थमा उपलब्धि हुन नसकेको उहाँले तथ्य पेश गर्नुभयो ।
शोधान्तर घाटालाई घटन नदिन विभिन्न उपाय अपनाइएको, विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको, ६.६ महिनाको सेवा र वस्तु खरिद गर्न सकिने विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको जानकारीसमेत अर्थमन्त्रीले सभालाई जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले रु ११ खर्ब ८० अर्ब बराबरको राजस्वको लक्ष्य राखिएकामा ७७ प्रतिशत बराबरको उठाउन सफल भएको विवरणसमेत उहाँले पेश गर्नुभयो । आधारभूत रुपमा गरिबीको अन्त्य, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुताजस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र आगामी बजेटमार्फत सन्तुलित विकासका लागि प्रयत्न गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने र परिणाममुखी बनाउनका लागि आफूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो । अस्वाभाविकरुपमा स्रोत नभएका आयोजनालाई मात्रै आफूले अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा हटाएको तर बोलपत्र अगाडि बढेका कुनै पनि आयोजनाको बजेट कटौती नभएको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन सरकारको तर्फबाट सकारात्मक पहल गरिएको र कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
