बैंकिङ खबर/ आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै शुरु भएको तरलता अभाव अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय निर्वाचन नजिकिएसँगै तरलता झन् चर्कदै गएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावका कारण धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
वित्तीय प्रणालीका सूचकले तरलता अवस्था तत्काल सुधार हुने सम्भावना पनि नदेखाएको बैंकवित्तहरु बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीका सूचक हेर्दा तरलता अवस्थामा तत्काल सुधारको सम्भावना नरहेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउनुहुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा सरकारी खर्च हुने र त्यसले तरलताको अवस्थामा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले स्वीकृत गरेको २ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह हुन बाँकी नै छ । सरकारी खर्चबाट आउने रकमले हाल स्वीकृत भएर बसेको कर्जा प्रवाह गर्न पनि नयाँ कर्जाका लागि रकम अपुग हुने देखिएकाले असारपछि पनि तरलतामा सुधारको सम्भावना न्यून रहेको छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट तरलताको अवस्थामा अहिले पनि दबाब रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै प्रयास गरेको छ, सोही क्रममा स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा रकम लिएका छन् । तर अवस्थामा अझै सुधार भएको छैन ।’ अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) निर्देशित सीमाभन्दा धेरै औसत ९१ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यस्तै तरलता–निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा, निक्षेप र पुँजी (सीसीडी) अनुपात हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’
यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यो भनेको बैंकहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेपमध्ये बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउँछन् भन्ने हो ।
तर बैंकहरूको औसत सीडी अनुपात ९१ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।
गएको शुक्रबारसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटाको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ, जसमध्ये बैंकहरूको सीडी अनुपात बढीमा ९८ र कममा ८४ प्रतिशतसम्म छ । असार मसान्तसम्म यो अनुपात ९० प्रतिशतभित्र झार्न कि त कर्जा असुली गर्नुपर्छ, कि निक्षेप बढाउनुपर्छ । नत्र राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० प्रतिशत तरलता–निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो । यसको अर्थ कुल निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम हरेक दिन बैंकमा नगदै हुनुपर्छ भन्ने हो । नगद झिक्न आउने ग्राहकलाई पैसा दिन समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्देशन जारी गरिएको हो । तर गत शुक्रबारसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकहरूको यस्तो अनुपात अधिकतम २८ र न्यूनतम १३ प्रतिशतसम्म रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यो अनुपात कम हुनु भनेको बैंकहरूसँग निक्षेप झिक्न आउने मानिसलाई दिने पैसा पनि कम हुनु हो ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव रहे पनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरै कर्जा विस्तार गरेका छन् । पछिल्लो पटक वित्तीय प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना (२०७८ वैशाख) देखि नै तरलता समस्या देखिएको हो । त्यति बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । लक्ष्यअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्ष करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअनुसार ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका थिए । यो चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत पुस यता कर्जा प्रवाह दरमा कमी आएपनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढेको छ ।
६४ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड एसएलएफ लिए
वाणिज्य बैंकहरुले ६४ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । बैंकहरुले साउनदेखि वैशाख १९ गतेसम्म उक्त रकम राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटी लिएका हुन् ।
बैंकहरुले ३ हजार ४०८ वटा कारोबारबाट उक्त रकम एसएलएफ सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले एक साता अवधिका लागि एसएलएफ सुविधा लिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्र धितोमा राखेर यस्तो सुुविधा लिन पाउँछन् ।
के हो स्थायी तरलता सुविधा ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिने तरलता सुविधा नै स्थायी तरलता सुविधा हो ।
दुई हप्तामा १८ अर्ब बाहिरियो
चुनाव नजिकिँदै जाँदा बैंकबाट धमाधम पैसा बाहिरिँदै गएको छ । अर्थात् चुनावकै कारण व्यक्तिहरुले बैंकबाट धमाधम पैसा झिक्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चुनावी माहोल बनेसँगै बैंकहरुबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिइ सकेको छ ।
यस्तो रकम २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट वैशाख २ देखि १४ गतेसम्म जम्मा १२ दिनको अन्तरालमा झिकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वैशाख २ गते बैंकहरुमा कुल ४३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेकोमा १४ गतेसम्म आइपुग्दा घटेर ४३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमा झरिसकेको छ । जसले कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको छ ।
वैशाख २ गते कुल ४१ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले १४ गतेसम्म आइपुग्दा करिब ४ अर्बले लगानी घटाउँदै ४१ खर्ब ९१ अर्ब मात्र गरेका छन् । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने लगानीसमेत रोकिने अवस्था बनेको छ ।
चुनावपछि केहि सहज होला : राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल ट्रेन्ड हेर्दा निर्वाचन पछाडि प्रयाप्त मात्रामा तरलता बैंकिङ सिस्टममा देखिने बताउनुहुन्छ । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हिस्ट्रिले पनि देखिन्छ । हामीले दुई, चार वटा इलेक्सन पनि देख्यौं । त्यो बेला भएको पनि त्यहि थियो । चुनाव पछाडि बजारमा प्रयाप्त तरलता हुन्छ ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘इलेक्सनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा तरलता अलि टाइट नै हुन्छ । किनभन्दा एकातिर नेपाल सरकारको पनि खर्च हुन्छ । त्यता तिर पनि नेपाल सरकारले जोहो गर्ने भयो । जो इलेक्सनमा भिँड्दै हुन्छन् । प्रयाप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । खर्च गर्दा जोहो गर्ने भनेको सिस्टममा तानिने भयो । इलेक्सन पछाडि सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रुपमा मान्छेमा पुग्नेभयो । उम्मेद्वारहरुले व्यक्तिगत र पार्टीको खर्च गरेको पैसा सिस्टममा छिर्ने भयो । त्यसले गर्दा इलेक्सन अगाडि तरलता अलि टाइट हुने इतिहासले देखाउँछ । इलेक्सन पछाडि तरलता प्रयाप्त हुने हुन्छ । जसले केहि हदसम्म मुद्रास्फितिलाई टेवा पुर्याउने इतिहासले देखाउँछ ।’
बैंकिङ तरलता के हो ?
निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता नै तरलता हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, संस्थान आदिबाट संकलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दती तथा निक्षेप खातामा जम्मा भएको हुन्छ र उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं बैंकको हुन्छ । यसरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, बजारमा खरिद–बिक्री भइरहने वित्तीय उपकरण र सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा अत्यधिक तरलताको गुण रहेको हुन्छ । साथै, कुनै पनि वित्तीय सम्पत्ति सजिलै खर्चयोग्य रकममा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्थालाई बजारको तरलता भनिन्छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । तरलता बढ्यो भने ब्याजदर घट्छ र मुद्रास्फीति बढ्छ । साथै, तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुन्छ । मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ ।
तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चापदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कमजोर तरलताले धेरै किसिममा समस्या निम्त्याउन सक्छन् । तरलता न्युन हुनु मात्रै नभएर अधिक हुनु पनि समस्या नै हो ।
किन हुन्छ समस्या ?
अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढ्नु र सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्नु नै नेपालमा पटक पटक दोहोरिरहने तरलता अभावका मूख्य कारकका रुपमा देखा परेका छन् । कर्जाको माग भयो रे भन्दैमा आफ्नो क्षमता नै नहेरी लगानी गर्दा तरलता समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, यदि बैंकको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप बढी छ र सर्वसाधारणको निक्षेप कम छ भने निक्षेपकर्ता र बैंक दुवैका लागि यो जोखिम हुन सक्छ ।
त्यसैले संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप झिके भने सम्बन्धित बैंकलाई तरलताको समस्या आउँछ । सानो पुँजी भएको बैंकले धेरै निक्षेप उठाउने र कर्जा पनि धेरै प्रवाह गर्ने गर्दा पनि तरलता जोखिम बढ्न सक्छ । किनकि, सानो पुँजी भएको बैंकले जोखिमका समयमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैन ।
यता, बजारमा कर्जाको माग बढेन र लगानी गर्ने वातावरण भएन भने बजारमा अधिक तरलताको समस्या हुन्छ । नेपालमा प्रायः बैशाख लागेपछि अधिक तरलताको समस्या देखिने गरेको छ । किनकि, वर्षभरि नभएर सरकारको विकास खर्च रिपोर्टमा देखाउनकै लागि भएपनि रातारात गरिन्छ र सरकारी ढुकुटी खुल्न थाल्छ । त्यस्तै, वर्षात् सुरु हुने भएकाले यो समयमा अन्य भौतिक निर्माणका काम खासै गरिँदैन, जसकारण कर्जा माग कम हुन्छ ।
न्यून तरलताको प्रभाव
मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ ।
बैंकमा तरलता अभाव हुँदा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँछ । उद्योग व्यवसायहरुले कर्जा नपाएपछि विकासका काम अघि बढ्न सक्दैन र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्न पुग्छ ।
तरलता अभावका कारण निक्षेपको व्याज अस्वभावित रुपले बढ्न जान्छ । निक्षेप तान्ने होडबाजीमा बैंकहरुले सीमा नै नाघेर व्याजदर तोक्न थाल्छन् । निक्षेपमा दिने व्याजको खर्च उठाउन उता कर्जाको पनि व्याजदर बढ्न थाल्छ र ऋणीहरु प्रभावित हुन थाल्दछन् । यस्तो अवस्थामा उद्यमीहरु निरुत्साहित बन्न पुग्दछन् भने बैंकहरुलाई कर्जा असुलीमा समेत समस्या पर्न सक्छ ।
अधिक तरलताको प्रभाव
तरलता अभावका जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरुको व्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुन पुग्दछ । फलस्वरुप बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थाल्दछन् र निक्षेपकर्ताहरु प्रभावित बन्न पुग्छन् । उता कर्जाको पनि व्याजदर त घट्छ तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्दछ ।
एकातिर उपभोग बढेपछि बढ्ने आयातले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत असर पुर्याउँछ भने अर्कोतर्फ उपभोग बढेपछि हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि कठिन पर्ने हुन्छ । समग्र मूल्यस्तरमा हुने वृद्धिले छिट्टै मुद्रास्फीतिको अवस्थासमेत सृजना हुन्छ ।
अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पूँजी पलायनको अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, बैंकमा कम व्याज पाउने भएपछि सुपरीवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी जस्ता संस्थाहरुमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ ।
तरलता व्यवस्थापन
तरलता असन्तुलनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या नआओस भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले तरलताको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ । विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले बजारमा धेरै तरलता भए प्रशोचन गर्ने र कम भए प्रवाह गर्ने गर्दछ । तरलता कम भएमा रिपो जारी गरेर तरलता प्रभाव गरिन्छ भने अधिक भएमा रिभर्स रिपो जारी गरि तरलता प्रशोचन गरिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा असाधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थितिदेखिन आएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिकोनिर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गर्न निक्षेप संकलन गरिन्छ वा सोझै विक्री उपकरण प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, सोझै खरिद उपकरणमार्फत तरलता प्रभाव गरिन्छ । यसबाहेक, राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरुमार्फत पनि तरलता व्यवस्थापन गर्दछ । यसबाहेक, व्याजदर करिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तरबैंक कारोबार लगायतका नीतिगत व्यवस्था एवम् मापदण्डको प्रयोग गरेर पनि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।
दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । तर, विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । घरगाडीमा गरेको लगानी एकपटक गरेपछि सकिन्छ, तर जलविद्युते, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा गरिएको खर्चबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम रहन्छ । त्यस्तै, विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि भनेर छुट्टै बजेट बनाइएको छ । यस्तो बजेट वित्तीय संस्थामा राखेर खर्च गर्दा पनि वित्तीय तरलतामा सहजता हुन्छ । यसबाहेक, हुण्डी नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने, गाउँगाउँमा छरिएर रहेका ससाना पुँजी बैंकसम्म ल्याउनका लागि वित्तीय साक्षरताका साथै बैंकिङ पहुच बढाउने लगायतका उपाय अपनाएर तरलतामा देखिने असन्तुलित अवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा नै समाधान गर्न सकिन्छ ।
