बैंकिङ खबर/ सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिइएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । उहाँमाथि देशको आर्थिक अवस्था ध्वस्त पारेको अभियोग छ । गोप्य सूचना चुहाएको, अर्थतन्त्र विगारेको र सरकारसँग समन्वयन गर्न नसकेको अभियोग उहाँमाथि लगाइएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएदेखि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग हुनुहुन्थ्यो । शुक्रबार मात्र राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई राष्ट्र बैंकबाट असहयोग भएको बताउनुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बनसँगै छानविन समिति समेत गठन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा जाँचबुझ समिति गठन तथा काम, कर्तव्य अन्तर्गत सरकारले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
जसमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले तोकेको २ जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जाँचबुझ समितिपले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेश गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधबुझ गर्न सक्नेछन् ।
जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछन् । उक्त समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकारीलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत २४ मा गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । उहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
के नयाँ गभर्नर उहाँ भन्दा सक्षम आउँलान् ?
निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा नै विगतमा कोभिडको विकराल अवस्थामा सृजना भएको संकटकालीन अर्थतन्त्रले पार लगाउन सफल भएको थियो । उहाँको दरिलो कदमकै कारण अर्थतन्त्रले सजिलै कोल्टे फेर्यो । कोभिडका विभिन्न लहरहरुमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गभर्नर अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
कोभिड—१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो र तेस्रो लहरले मानव जीवन एवंम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेको थियो । तर पनि मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिने तर्फ सजगता अपनाइने कुरालाई राष्ट्र बैंकले फोकस रहेको थियो ।
जहाँ मूल्य एवम् वाह्य क्षेत्र स्थायित्व सन्तोषजनक रहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको पाइन्छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने भएको थियो भने कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने गरिएको थियो ।
२०७६ चैत्र २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँको नियुक्ति नै लकडाउनको अवधिमा भयो । त्यसपछि अर्थतन्त्र लगातार असहज अवस्थातिर अघि सर्यो । उहाँको कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो उतारचढाव आयो । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अनपेक्षित रूपमा प्रभावित भएर वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपियो । कोरोना कहरले लामो समय सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प रह्यो ।
कोरोना माहामारीकै बिचमा राष्ट्र बैंकमा लामो समय विताएका बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संहाल्नु भएको हो । उहाँ गभर्नर हुँदा देश कोरोना रोकथामको लागि लडीरहेको थियो र अहिलेसम्मको मुख्य समस्या पनि कोरोनासँग जुध्नु नै हो ।
यद्यपी संक्रमणको बिचमै गभर्नर अधिकारीले चालु मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रलाई संहाल्ने बाटोमा लैजानुभयो । कोरोना माहामारीले पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यावसाय, औद्योगिक क्षेत्रमा नराम्रोसँग धक्का दियो । त्यस बखत अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको सामना गर्नको निम्ति विभिन्न नीतिगत उपाय मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउदै थुप्रै राहत तथा प्याकेजको घोषणा भयो ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न प्रतिवद्ध रहेर लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने समेत व्यवस्था भयो । यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने विकासका निम्ति बैंकिङ क्षेत्रसँग व्याज छुटको राहत सहितका प्याकेज अधिकारीले नल्याएको भए अहिलेको अबस्थामा अर्थतन्त्र नाजुक बन्ने थियो । उहाँले ल्याएको राहतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनबाट जोगीयो । साँवा र व्याज भुक्तानीको भाका पर सारेर ऋणीहरुलाई आवश्यकता अनुसार व्याज छुट दिएर व्यापार व्यबसाय र उद्यमशीलतालाई निरन्तर गतिमा अघि बढाउन ठुलो पहल भयो । यसो नगरेको भए बैंकिङ क्षेत्रको खराव कर्जा बढ्ने, वित्तीय अनुशासनको पालना नहुने र व्यवसायीहरु टाट पल्टीन सक्ने अवस्था आथ्यो भन्छन् व्यवसायीहरु ।
अर्कोतर्फ अहिले देशको आर्थिक अवस्था खस्किँदो किसिमको छ । बिग्रँदो अर्थव्यवस्थालाई सुधारी अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन निलम्बित गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई १५ बुँदे लिखित सुझाव दिनुभएको थियो । अब उहाँ भन्दा सक्षम गभर्नर को आउँला भन्ने आफैमा प्रश्नको विषय बनेको छ ।
के अब अर्थतन्त्र सहि बाटोमा आउँछ ?
नेपालको निरन्तर विदेशी मुद्रा घट्दै गएको छ भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि सकारात्मक छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको सात महिनामा अवधिमा २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघसम्मा चालु खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघ महिनासम्ममा पुँजीगत ट्रान्सफर १९.४ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ८३ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ अर्ब २ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषवाट १३ खर्ब ०८ अर्ब (अमेरिकी डलर ११०.४२ मिलियन) एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नरको निलम्बनले अब अर्थतन्त्र के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयले अस्थिरता निम्तने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या छ, स्वायत्त निकायमा सरकारले यसरी हस्तक्षेप गर्न हुने थिएन, यसले अस्थिरता निम्ताउने छ ।’
कतै यो सवाल राजनीतिक आक्रमण त होइन ?
सरकार परिवर्तन भएदेखि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको थियो । अर्थतन्त्री शर्माले विगतमा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनुभएको थियो ।
शुक्रबार मात्र राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई राष्ट्र बैंकबाट असहयोग भएको बताउनुभएको थियो ।
सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउन छ आरोप अघि सारेको छ । गभर्नर अधिकारी एमाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा नियुक्ति हुनुभएको थियो ।
उहाँलाई बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले हटाएको जनाइएको छ । उद्यपी उक्त सूचना भने शुक्रबार साँझ मात्रै बाहिर ल्याइएको छ । उहाँमाथि अनुशासनहीन काम गरेको ओरोप, संस्थाको गोपनीयता कायम गर्न नसकेको, गोप्य कुराहरु चुहाएको, अर्थमन्त्रीविरुद्ध लागिपरेको, अर्थतन्त्र ध्यस्त पार्न सक्रिय भएको, विदेशबाट रकम आउन रोक लगाएको आदि आरोप लागेका छन् । निलम्बनअघि शुक्रबार बिहान मात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारी एउटै मञ्चमा देखिनुभएको थियो । कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संकटबारे मत मात्र बाँझिएको थिएन, अर्थमन्त्री शर्माले गर्भनरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचनाहरु राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरुले मिडियामा चुहाउने गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै नागरिकले समस्या परेर निवेदन दियो के रहेछ हेरिदिनुस् भन्दा मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरु किन पुर्याइन्छ ?’, उहाँले थप्नुभयो, ‘यस्ता कुराले अनुशासन हुँदैन । रिपोर्ट गर्नुपर्ने सूचना रिपोर्ट नहुने तर गोप्य कुराहरु मिडियामा दिने काम हुन्छ ।’
यस्तै उहाँले अछामका पृथ्वीबहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिकै एक सदस्यले बार्गेनिङ गरेको आफूले सूचना पाएको खुलासा गर्नुभयो । अछामका पृथ्वीबहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेकै एक सदस्यले ३० हजार डलर माग गरेको सूचना पाएको उहाँको भनाइ थियो ।
देशको आर्थिक अवस्था धरासायी हुँदै गएको अवस्थामा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत २४ मा गभर्नर नियुक्त हुनुभएका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु कतै राजनीतिक आक्रमण त होइन भन्ने जिज्ञासाहरु आउन थालेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ, ‘हुँदाहुँदा राष्ट्र व्यांक पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपमा पर्यो। सर्वोच्च देखि प्रहरी, प्रशासन, विश्वविद्यालय, केही बाँकी छैन। बाँकी, नेपाली सेना मात्र छ। त्यो पनि कहिले विथोलिने हो थाहा छैन। भोगौँ। जे रोप्यौँ त्यही फल्ने न हो। काम गर्दा कमजोरी हुनु र नियतवस राष्ट्रघाति हुनमा आकाश–जमिनको अन्तर छ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हचुवाको भरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शि, गैरजिम्मेवार र निन्दनीय भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा गलत सन्देश प्रवाहित भएको छ। यो निर्णय तत्काल सच्याउनु राम्रो हुन्छ।’
के अब राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयले चलाउन खोजेको हो ?
यतिबेला नेपालको निरन्तर विदेशी मुद्रा घट्दै गएको छ भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि सकारात्मक छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा गभर्नर हटाउन नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
वास्तवमा अर्थतन्त्र शर्माले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिले समेत नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको छ । उहाँकै असक्षमताका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको र त्यसलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आलोचनाको शिकार भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर हटाउँदा अबको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जाला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
सरकारविरुद्व खनिनु गभर्नरको कमजोरी
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख निलम्बित गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध अर्थमन्त्री शर्मासँग राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय बनेको थियो ।
एकअर्काले ल्याएको नीति असफल बनाउने र आपसमा प्रहार गर्ने खेलमा लामो समयसम्म शर्मा र अधिकारी व्यस्त हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई धरापमा पारेको अवस्था छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा र निलम्बित गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल नै बन्द भएको ८ महिना बितिसकेको समेत स्रोतको भनाइ छ । उहाँहरुबीच सार्वजनिक समारोहहरुमा पनि औपचारिकताका लागि(अरुका अगाडि देखाउन) मात्रै हाई हेल्लो हुने गरेको थियो । फरक राजनीतिक विचारका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सैद्धान्तिक असहमति हुने घटना नेपालमा यसअघि पनि नभएको भने होइन । तर, अर्थमन्त्री र निलम्बित गभर्नरबीचको जस्तो अति नै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भने कहिल्यै नोटिसमा नआएको स्रोत बताउँछ ।
निलम्बित गभर्नर इगो साँध्ने खालको हुनुहुन्छ । एमाले–माओवादी पार्टीबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध जस्तो छ, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध त्योभन्दा अझ नाजुक स्तरमा पुगिसकेको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्मा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् भने गभर्नर अधिकारी एमालेको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उहाँलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । यसरी पछिल्लो समय सरकारविरुद्व खनिनु गभर्नरको कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
