बैंकिङ खबर/ वैदेशिक ऋणका कारण यतिबेला दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ । महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी र रेमिट्यान्समा भएको गिरावटसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिती न्यून हुँदा श्रीलंका संकटतर्फ धकेलिएको हो ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय निरन्तर विदेशी मुद्रा घट्दै गएको छ भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि सकारात्मक छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको सात महिनामा अवधिमा २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघसम्मा चालु खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघ महिनासम्ममा पुँजीगत ट्रान्सफर १९.४ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ८३ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ अर्ब २ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषवाट १३ खर्ब ०८ अर्ब (अमेरिकी डलर ११०.४२ मिलियन) एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकार वस्तु आयातमा कडाइ गर्दै
चालू आर्थिक वर्षमा वस्तु आयात वृद्धि भइरहँदा र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आइरहँदा सरकार वस्तु आयातमा कडाइ गर्न लागिपरेको छ । गत महिना केही वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले सोमबार भने बैंकहरुलाई मौखिक रुपमा विलासी वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्न भनेको थियो ।
एलसी नै केही समयको लागि नखोल्न सोमबार २७ वटा वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई केन्द्रीय बैंकमा बोलाएरै भनिएको हो । उक्त छलफलमा विलासी वस्तु सबैको अयात बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एलसी बन्द गर्न भनेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि अर्थात् २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ ।
यो मुद्रा सञ्चितिले विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महिनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा फागुनसम्मको तथ्याङ्कमा वस्तु आयात १३ अर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको भएको छ । तर निर्यात जम्मा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको भएको छ । यसले नेपालको ८ महिनाको व्यापार घाटा नै ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको देखाउँछ । निरन्तर विदेशी मुद्रा घटिरहेको र वस्तु आयात समेत वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सरकारले कुनै वस्तु आयात नहुँदा पनि नेपालीहरुको जीवनशैलीमा परिवर्तन नहुने खालको छ भने सो प्रकारका वस्तुलाई कडाइ गर्न चाहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले वस्तु आयात बन्देज नै गर्नु भनेका छैनौँ। तर विलासी वस्तुको आयात बढिरहँदा त्यसले धेरै विदेशी मुद्रा समेत बाहिर गइरहेकोले त्यसलाई सन्तुलन बनाउन खोजेका हौँ ।’
श्रीलंकाको जस्तो संकट आउनसक्छः अर्थविद् प्याकुरेल
अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल सरकारले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि गम्भीर भएर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउनसक्ने बताउनुहुन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले गम्भीर भएर पहल लिनुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ ।
श्रीलंकाले सुरु सुरुमा अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा बेवास्ता गरेकोले आजको अवस्था व्यहोरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आजभन्दा तीन वर्ष अघि श्रीलंकामा जे खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभुत आर्थिक परिसुचकहरु कताकत श्रीलंकाको तीन वर्ष अघिको जस्तो देखिएको छ । त्यतिवेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरिएको थियो । अहिले उसले गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो सम्पूर्ण सरकार, सरकार सञ्चालन प्रणाली नै कस्तो देखियो भने पब्लिक सेक्टरबाट कराइरहने, मिडियामा हामी बोलिरहने, तर अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि सरकारको तर्फबाट कुनै चासो देखिएन । नेपालको सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै नै फितलो छ ।’ उहाँले आफूहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि सकारात्मक सूचना दिएको पनि बताउनुभयो ।
श्रीलंकाको संकटबारे प्रकाश पार्दै उहाँले भन्नुभयोे,‘श्रीलंकाले ऋण बढाउँदै गएको हो, बीआरआईअन्तर्गत मात्रै ऋण थिएन । श्रीलंका र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । चीनसँग लिएको ऋणबाट धेरै असर पर्ने थिएन । श्रीलंकामा वैदेशिक पुँजीको अभाव देखिएको थियो ।’
नेपालमा रेमिट्यान्सको सूचकमा पनि उतारचढाव आएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । नेपालका आर्थिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गर्ने निकायहरुबीच नै समन्वय नभएको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘योजना आयोग एकातिर छ, राष्ट्र बैंक अर्कोतर्फ छ, र अर्थ मन्त्रालय अर्कोतर्फ छ । यी तीनै निकाय एकैतर्फ हुनुपर्छ । श्रीलंकामा करप्सन बढ्यो । परिवारवाद हाबी भयो । नेपालमा पनि त्यही अवस्था छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड त कति छन् । पैसा रोल हुनुपर्छ । अनिमात्रै विकास हुन्छ । पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन् । नेपाल आयल निगम घाटामा छ। नेपाल एयरलायन्स घाटामा छ । सरकारले किन सेतो हात्ती पालेर बस्ने ? यसलाई पूनसंरचना गर्ने हो कि ? रोजगारी पनि पटक्कै छैन् । १९ देखि २९ वर्षको उमेरको समूह त १९ प्रतिशतभन्दा बढि बेरोजगारी छ । फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको पनि त्यही गति छ । आज ९ खर्बको रिजर्भ छ ।’
‘श्रीलंका र हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र फरक छ’ : अर्थविद् डा. अधिकारी
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलंकाजस्तो अवस्थामा नपुगेको बताउनुहुन्छ । उहाँ अहिले श्रीलकांमा मात्रै नभएर पूरा विश्व अर्थतन्त्रमा नै फेरबदल देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बेलायतका अर्थमन्त्रीले स्प्रिङ स्टेटमेन्ट दिँदा अब १३ लाख मान्छे बेरोजगारमा जान्छ भनेका छन् । बेलायत नै आँत्तिसकेको छ । स्यांक्सन र काउन्टर स्यांक्सन भैरहेको छ । ग्लोबल्ली असर परिरहेको छ । हामी विश्व अर्थतन्त्रसँग परनिर्भर भैसकेकोले असर परेको छ । भोलि यस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने अवस्था छैन् । पाकिस्तानले रसियाको ग्याँस लिने भनेको छ । विश्वमै अब ध्रुवीकरण भैरहेको छ। भोलिको दिनमा डलरको भविष्य के हुन्छ भन्नसक्ने स्थिति छैन् ।’
उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कक्टेल अर्थतन्त्रको संज्ञा दिनुहुन्छ । श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रको चरित्र नै फरक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘श्रीलंका र हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र फरक छ। श्रीलंकाको अथर्तन्त्र १६ प्रतिशत पर्यटनमा डिपेन्ड थियो । कृषिमा उसको ८ प्रतिशत हो, हाम्रो २६ प्रतिशत हो । उसले आफ्नो रिसोर्सको मिस म्यानेजमेन्ट गर्यो । अर्गानिक खेतीमा गयो । रसायनिक मल बन्द गर्यो । उत्पादन घट्यो । बढि ब्याजको ऋण लियो, त्यो पनि छोटो अवधिको लियो ।’
पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको तथ्यांक उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘यो संकेत राम्रो होईन । तर, हाम्रो ऋण कम ब्याजदारको छ, अनि लामो समयको छ । नेपालले माईक्रो लभेलको प्लान ल्याएन । अहिले नेपालको श्रीलंका र पाकिस्तानको अवस्था हुन्छ भन्ने होईन । मुद्राको अवमूल्यन गर्ने हो कि भन्ने कुरा आएको छ । यो संकटको बेलामा मुद्रा अवमूल्यन गर्नुहुँदैन् । नेपालको अर्थतन्त्र भनेको भारतीय अर्थतन्त्रको स्याटलाईट ईकोनोमी हो। तर, निच मारेर बस्यौं भने र यतातर्फ ख्याल नै गरेनौं भने ७-८ महिनापछि समस्या आउँछ । भर्खरै हामीले पेट्रोलियम पदार्थको अभावको सन्दर्भमा पनि ठूलो लाईन लागेको देख्यौं, यो मानिसक रुपमा डर देखियो, यसबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक मुद्रा कम भयो । घट्ने दरलाई कसरी जोगाउने ? स्रोतको कमी भयो । मान्छेले पैसा होल्ड गरेको छ । अहिले नगद होल्ड भएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग गर्न होल्ड भएको छ ।’
सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने पनि उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारी खर्च बढाउनुको साथै वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्युटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अब पोल्टिकल्ली पनि यसमा ईन्टरभेन्सन हुनुपर्छ ।’ नेपालको अर्थतन्त्रको समस्याको कुरा गर्दा पहेलों बक्ति बलिसकेको सुनाए । उनले भने,‘हामी अब युर्टन हुन सक्ने अवस्था त छैन, अब रातो बत्ति बल्ने खतरा छ । तर, ग्रे–एरियामा आउने अवस्था छ । अहिले आँत्तिहाल्ने अवस्था छैन् । भोलि संकट आउनसक्छ है । सचेत भएर बस्ने बेला छ । सतर्कता अपनाउनुपर्छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’
चालु खाता घाटा छ, धेरै समस्या छ: अर्थविद् डा. खनाल
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरुले धेरै पहिलेदेखि नै मुलुकमा आर्थिक संकट आउँदैछ भनेर सुरुदेखि नै सरकारलाई सचेत गराएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले जुन आर्थिक संकट छ, एउटा क्षेत्रमात्रै होईन । पुँजीगत खर्च नहुने, राजश्व जम्मा भएर बस्ने । जुन ढंगले बैकिङ क्षेत्रबाट लगानी भयो । व्यापार घाटा बढ्यो, चालु खाता घाटा छ, धेरै समस्या छ । हिजोमात्रै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो संकट नै आईसक्यो भनेर कठोर नीति लियो । हामी त यो विषय सुरुदेखि नै लेखिरहेका छौं । अर्थतन्त्रका संकेत राम्रा छैनन्, गम्भीर मोडतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ भनेर भनेका थियौं ।’
उहाँले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र अर्कोतर्फ आयात व्यापक रुपमा बढ्ने समस्या हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढिको वृद्धिद्धर हासिल गर्छौं भनेर भने । संकटोन्मुखतर्फ अर्थतन्त्र गैरहेको बेला सरकारले समस्याको समाधानको लागि पहलकदमी लिनुपर्दथ्यो ।’
सरकारले सरोकारवालाहरु सबैलाई राखेर अघि अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उहाँ बताउनुुहुन्छ । उहाँले भन्नुहयो,‘समस्या समाधानको लागि सरकारको संवेदनशीलता देखिएन । उपेक्षा गरियो । बीआरआईको कारण श्रीलंकामा समस्या आयो भन्नेपनि छ, संवेदनशिल भएर काम नगर्दा त्इहाँ समस्या हो । नेपालको समस्या श्रीलंकाको नेचरको होइन । तर, हाम्रो समस्या पनि चिन्तापूर्ण छ । सबभन्दा पहिले सरकार संवेदनशील हुनुपर्यो र सरकारले गम्भीर रुपमा महशुस गर्नुपर्यो । जुन ढंगले फरेन एक्सचेन्ज रिभर्ज रित्तिदैछ, यसले संकट ल्याउने कुरा अवश्यम्भावी छ ।’
‘१९९६ मा भारतसँग भएको ट्रिटी तुलनात्मक प्रगतिशील थियो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुद्रा सञ्चितीमा समस्या आएको छ । सरकार संवेदनशील भएन । मूल्यमा ठूलो चाप पर्ने खतरा छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा समस्या पनि आउनेछ । भोलि सबैतर्फ समस्या आयो भने रेस्क्यु गर्ने अवस्था कठिन छ, सरकारले महशुस गर्नुपर्यो कि अब गम्भीर संकटतर्फउन्मुख छौं भनेर । ऋणको अंश बढिरहेको छ । जिडीपीको ४३ प्रतिशत पुगेको छ । यो एक प्रकारको उच्च हो । एकातिर ऋण बढ्ने अनि अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र रसातलमा गैरहने र ठूलो समस्या आउने खतरा छ ।’
अब समस्या समाधानको लागि बृहत्त रुपमा हुनुपर्नेमा उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । विदेशी सहायतको उपभोग गर्ने क्षमताको वृद्धि गर्नुपर्छ । अनुउत्पादक खर्चलाई घटाउनुपर्छ । फजुल खर्च तत्काल कटाउनुपर्छ । स्पेशल फण्ड क्रियट गर्नुपर्छ । त्यो पैसा जहाँ समस्या छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ । एक्सचेन्ज रेट पोलिसीलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ । ठोस कार्ययोजना र कार्यान्वयनको नीति पनि बनाउनुपर्छ । अब एक्सनमा जान ढिलो भयो । विस्तृत कार्ययोजना बनाएर एक्सनमा गैहाल्नुपर्छ । महासंकटमा पुग्नबाट जोगिनुपर्छ । हाम्रो पनि अर्थतन्त्र कोभिडले असर पारेको अर्थतन्त्र हो । अझ बढि प्रताडित नहोस भनेर बेलैमा सोच्नुपर्छ । श्रीलंकाजस्तो संकट आउने सम्भावनाको कुरा गर्दा यसैगरि उपेक्षा गरियो भने श्रीलंकाजस्तो समस्या आउँछ । यो कुराको महशुस गरेर हामीले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।’
