बैंकिङ खबर/ सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको छ। सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतार चढावपूर्ण अवस्था रहेको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलन कूल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आव २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा चार दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो।
अर्धवार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको छ। आव २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १४ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ को सोही अवधिमा १४ दशमलव ४० भएको थियो। चालु आव २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत कम हो।
प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएका कारणले पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको हो।
समीक्षा अवधिको चालु र वित्तीय खर्चमा भने केही उतार चढाव देखिएको छ। आव २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत भएको थियो भने वित्तीय खर्च २२ दशमलव ४४ रहेको थियो।
आव २०७७/७८ को सोही अवधिमा चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ रहेकोमा वित्तीय खर्च १३ दशमलव ०६ भएको थियो। यस्तै चालु आव २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेकोमा वित्तीय खर्च २६ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ। वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर बढी भएको देखिएको छ।
कर्णालीको अर्धवार्षिक समीक्षा : बजेट खर्च जम्मा साढे ९ प्रतिशत मात्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म ९.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकायले पूँजीगततर्फ ६.०७ तथा चालुतर्फ १४.७५ प्रतिशत गरी औसतमा ९.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आवका लागि कर्णाली सरकारले अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमध्ये हालसम्म तीन अर्ब ४८ करोड १० लाख १७ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष यही अवधिसम्म १६.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनमा ढिलाइका कारण मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको बताइएको छ। कर्णालीमा सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, आन्तरिक मामिला तथा कानून र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अढाइ महिनादेखि मन्त्रिविहीन छन् ।
कर्णाली सरकारले चालु आवको पुस मसान्तसम्म रु तीन अर्ब ६४ करोड ६७ लाख ६ हजार ९५२ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। उक्त आम्दानी सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त र प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरेको हो।
