अन्तर्राष्ट्रिय शेयर विज्ञ एवं भ्रष्टाचार विरोधी एक अभियन्ता हुन् ‘एकबहादुर क्षेत्री’। लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका र नोट खारेजीको माग गर्दै आएका क्षेत्रीले अहिले शेयर निष्काशनविरुद्ध १२ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर बैंकिङ खबरले क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।
१२ बुँदे माग राख्दै शेयर निष्काशन आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईंको आन्दोलन किन?
म पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्धमा लागेको मान्छे हुँ । भ्रष्टाचारमुक्त देश कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परें । भ्रष्टाचार सुशासनले मात्र रोक्न सक्दैन। यसका लागि सुशासनका साथै आइरन बार पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मेरो माग भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरु, क्यापिटल मार्केट कम्पनीहरु तथा ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा एक महिनाभित्र सबै तीन करोड नेपालको डिम्याट खाता र मेरो शेयर निःशुल्क खोलिने व्यवस्था गरोस् भन्ने हो ।
अर्को ९५ प्रतिशत नेपालीलाई आइपीओ शेयर साक्षरता, दक्षता नहुँदासम्म, ९० प्रतिशत नेपालीको डिम्याट खाता तथा मेरो शेयर खाता नहुँदासम्म र स्थानीय सरकारले शेयर निवेदन दिने व्यवस्था नगर्दासम्म धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक शेयर निष्काशन (आइपीओ) प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
अर्को माग भनेको देशभरका नेपालीको डिम्याट खाता तथा मेरो शेयर खाता सञ्चालन गर्न आवश्यक बैंक खाताको व्यवस्था गरी डिम्याट खाता तथा मेरो शेयर खाता दुई महिनाभित्र खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मेरो शेयर अनलाइनबाट निवेदन लिँदा कुनै अतिरिक्त खर्च लाग्दैन । शेयर निवेदन सेवा शुल्क २० देखि ४० रुपैयाँ प्रति निवेदन लिइने गरिएको छ। यस्ता खाले शुल्क खारेज गर्नुपर्छ ।
सबै देश तथा विदेशमा रहेका तीन करोड नेपालीको वृत्त खाता खोलेर वार्षिक आयको १ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशत आफ्नै वृत्त खातामा आफैं सञ्चालन गर्ने गरी वृत्त खाता व्यवस्था भई तीन महिनाभित्र आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक कम्पनीका तीन समूहले हरेक देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुले ४०–४० शेयर प्रति शेयर एक सय रुपैयाँमा नै पाउने गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र तीनै समूहले सुधारिएको सार्वजनिक शेयर जारी गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना वडाका जनताका लागि सार्वजनिक शेयर निष्काशनको समयमा शेयर निवेदन निःशुल्क भर्ने व्यवस्था गर्न र सार्वजनिक शेयर साक्षरता एक महिनाभित्र गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
अर्को शेयर खरिद गर्नका लागि तथा सम्बन्धित खर्चका लागि आवश्यक पर्ने हुँदा स्थानीय सरकारले शेयरमा लगानी गर्न १ हजार रुपैयाँ स्थानीय सरकारले विशेष आर्थिक विकास अनुदान, प्रदेश सरकारले शेयर सम्बन्धि खर्चको लागि पाँच सय रुपैयाँ अनि संघीय सरकारले अर्काे एक हजार रुपैयाँ ऋण अनुदान गरि २ हजार पाँच सय रुपैयाँ सबै नेपालीको खातामा डिम्याट र मेरो शेयर खोलेको अर्को एक महिनाभित्र सिधै जम्मा हुने व्यवस्था स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले एक महिनाभित्र व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले ४० वर्षदेखि सार्वजनिक शेयर लगानीमा विभिन्न बहानामा बञ्चित भएका ९३ प्रतिशत जनतालाई सार्वजनिक शेयर लगानी प्रत्याभूति गर्ने दुई हप्ताभित्र नीतिगत सिद्धान्त पारित गरी सबै परिवार सदस्यलाई बजार मूल्य २९,८०५ को ४०–४० शेयर दिलाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
झण्डै नेपालको ग्राहस्थ उत्पादनको बराबरी पुगेको शेयर बजारमा पब्लिक कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत सार्वजनिक शेयर जारी गरेको सबै तीन करोड नेपालीको आवेदन अधिकार हो। आवेदन दिने अधिकार व्यवस्थित नहुँदा ९३ प्रतिशत जनता बञ्चित हुनु परेको अवस्था छ।
तपाईंका यी मागहरु कहाँ, कहाँ बुझाउनु भयो ?
मेरो मागपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्री कार्यालय, अर्थ समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, काठमाडौं महानगरपालिका र गैरनेपाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समक्ष बुझाएको छु। ७ वटा प्रदेश प्रमुखहरुलाई हुलाक तथा इमेलबाट ज्ञापनपत्र पठाइएको छ भने ७५३ स्थानीय सरकारलाई मागपत्र पठाएको छु। तर अहिलेसम्म कहिँ कतैबाट केही प्रतिक्रिया आएको छैन। सायद उहाँहरुले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होला।
नेपालको शेयर बजारलाई तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ?
नेपालको शेयर बजार शेयर बजार नै होइन जस्तो लाग्छ। यो एक दुई प्रतिशत मान्छेको कमाइ खाने भाँडो हो। नेपालमा कुनै पनि कम्पनीको मार्केट भ्यालु कम्पनीको प्रोफिट अनुसार छैन । मान्छेमा शेयर अनुसारको साक्षरता छैन। शेयर बजारमा पैसा आउँछ भनेर लगानी गरेको अवस्था छ । यो एउटा जुवा हो । व्यवसायीहरुले लिगल्ली जुवा खेलाईरहेका छन्।
विदेशिएका नेपालीलाई बैंक खाता र निक्षेप अधिकार दिँदाको फाइदाहरु के के छन्?
विदेशिएकाहरुले नेपालमा निक्षेप खाता खोल्दैनन् किनभने डलरका मान्छेहरुले यहाँ आएर निक्षेप खाता खोलेर फाइदा नै छैन। डलरको भाउ बढिरहेको छ। डलरको डलरै दिने हो भने निक्षेपमा फाइदा हुन्छ । त्यो गभर्मेन्टले दिन सक्दैन। यहाँ उद्योगहरुले कति दिन्छन्, त्यसमा भर पर्छ। अर्को मैले आफ्नो गाउँमा लगानी होस्, आफ्नो देशप्रति माया होस् भनेर वित्त खाताको कुरा गरिरहेका छु। एउटा सानो रकम एक, दुई प्रतिशत गाउँमा लगानी होस्। त्यो वित्त खातामा जम्मा गरुन् भन्ने हो। त्यसैमा शेयर बजारको कुरा छ । पब्लिक शेयरमा तिनीहरुको लगानी होस् भन्ने हो।
पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टरको विकास होस् । लगानी बढोस् भन्ने मेरो चाहना हो । मेरो क्याल्कुलेुसनमा अहिलेसम्म १ प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने विदेशबाट वर्षमा ५० अर्ब लगानी हुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। एक प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने नेपालीहरुबाट ५५ अर्ब जम्मा हुन्छ। त्यसले प्राइभेट सेक्टरमा लगानी गर्न सहयोग पुग्छ।
विदेशिएका नेपालीहरुलाई शेयर बजारमा सहभागी गराउँदाका फाइदाहरु के देख्नुहुन्छ ?
४ हजार रुपैयाँ पैसा लिएर २९ हजारको शेयर दिउँ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसले ५० अर्ब ल्याउँछ। अहिले ३० लाख नेपालीलाई शेयर दिन्छौं तर उनीहरुले हरेक वर्ष ५० अर्ब भित्र्याउँछन्।
आफ्नो गाउँ, ठाउँमा लगानी गरेको छु भनेर तिनीहरुको दृष्टि त्यहाँ जान्छ । अहिले मान्छेहरु विदेशिएका छन्, कुनै माया छैन। त्यहाँ गएर बसेका छन्। तर एक वर्षमा सय डलर, दश वर्षमा १० हजार डलर लगानी गर्न उनीहरु तयार छन्। त्यसले गर्दा उनीहरुको दश, बीस हजार डलर जम्मा हुन्छ। त्यहाँ पैसा लगानी गरेपछि मलाई पनि फाइदा हुन्छ। मैले केही गर्न सक्छु भन्ने रिजन बन्छ। टेक्नोलोजी अथवा अन्य के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसमा ऊ तयार हुन्छ।
अरु पनि धेरै कुराहरु कनेक्सन गर्ने ठाउँ छ। त्यसकारण एक पटक विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि शेयर दिउँ भन्ने हो । यसमा एकपटक नेपाली सधैंको नेपाली हो भन्ने अभियान पनि छ।
तपाईंले विगतदेखि नै नोट खारेजीको कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ?, किन आवश्यक छ नोट खारेज गर्न?
नोट पैसा खुवाएर नै भ्रष्टाचार हुने हो । त्यसकारण नोट खारेज गर्नुपर्छ। नोटले सबैलाई सहज त भयो तर यसका साथसाथै यसले विकृति पनि बनायो। जति भ्रष्टाचार भइरहेको छ, अपराध भइरहेको छ, यो नोटको कारोबारकै कारण भएको हो। क्यास पैसा लिएर नै यो भएको हो।
नोट खारेज गरेपछि मात्र भ्रष्टाचार हट्छ। शेयर आन्दोलन पनि यसैको कारण हो। बैंक एकाउन्ट हुन्छ। त्यसपछि सबै कारोबार ट्रान्समेसी हुन्छ। यदि नोट खारेजी भयो भने शेयर आन्दोलन गर्नु पर्दैन। राष्ट्र बैंकले नोट खारेज गर्ने हो भने तीन महिनामा हरेकको बैंक एकाउन्ट हुन्छ। त्यो हरेक नेपालीले स्वीकार गर्छन्।
तपाईंले उठाएका मागहरुले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। स्थानीय सरकारले हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारले पाँच सय र केन्द्रीय सरकारसँग हजार रुपैयाँ देऊ भनेको छु। सबैलाई बराबर दिने हो भने त्यो १ सय २० अर्ब पब्लिक कम्पनीमा जान्छ। लगानीलाई बढावा दिन्छु।
एक वर्षभित्र ५० अर्ब, अर्को वर्ष १ सय ५ अर्ब हुन आउँछ। यसले दीर्घकालमा इन्भेष्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउनेछन्। अर्को यसले ट्रान्समेसी गराउँछ। खाता, बैंक खाता हुने हुँदा राजस्व चुहावट पनि रोक्छ। भ्रष्टाचार नभएपछि राज्य कर घटाउन बाध्य हुन्छ।
हेर्नुहोस् भिडियो
