बजारमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अत्याधिक बढेको छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाहले गति लिएसँगै बजारमा झण्डै १८० अर्बको तरलता जम्मा भएको छ । फलस्वरुप राष्ट्र बैँकले बजारबाट बारम्बार रकम तानिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘निक्षेप सङ्कलन’ उपकरणमार्फत ३ पटक गरी ४५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट प्रशोचन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बजारबाट प्रसोचन गरेको तरलतामध्ये २० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा फर्किइसकेको छ । अहिले वित्तिय प्रणालीमा ३० अर्बजति तरलता रहेको राष्ट्र बैँकले जनाएको छ । बाँकी रहेको २५ अर्ब रुपैयाँ आगामी साता परिपक्व हुँदैछ । यो रकम बजारमा आउनेवित्तिकै प्रणलीमा अझै तरलता थपिने छ
विगत चार वर्षदेखि लगातार अधिक तरलताको चाप बेहोरिरहेको बैँकिङ क्षेत्रमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण झन् समस्या थपिएको छ । एकातिर, निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारबीच तालमेल नमिल्दा बजारमा तरलता थुप्रिरहेको छ भने अर्कोतिर रेमिटेन्स बढ्ने तर भारतीय नाकाबन्दीका कारण सरकारी खर्च र बस्तु तथा सेवा आयात हुन नसक्दा तरलताको समस्याले बढावा पाइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर कम छ । मुलुकमा लागनीमैत्री वातावरणको सिर्जना हुन नसक्दा र बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ लगानीको क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा अधिक तरलताको समस्या यथावत रहेको हो ।
सरकारले खर्च गर्न नसक्दा अहिले सरकारी ढुकुटीमा ७२ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । तरलता थुप्रिन थालेपछि ब्याज दरमा उल्लेख्य गिरावट आइरहेको छ ।
तरलताको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले उपयुक्त मौद्रिक औजार प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैँकले जनाएको छ । सरकारले खर्च बढाउन नसके थप २५र३० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय तरलता थपिने विश्लेषण गरिएको छ । उक्त रकम थपिएपछि १ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता हुनेछ ।
