बैंकिङ खबर । नेपालमा अनलाइन सपिङको व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । क्यासलेश ट्रान्ज्याक्सनको अवधारणसँगै विश्वव्यापी रुपमा नै अनलाइन सपिङको प्रचलन छ । खानादेखि तरकारी, फलफुल, कपडा लगायत हरेक कुरा अनलाइनबाटै खरिद गरिन्छ र अनलाइनबाटै पेमेन्ट गरिन्छ । नेपालमा पनि अनलाइन सपिङको प्रचलन सुरु भएको छ । यद्यपि, नेपालमा अनलाइन सपिङ कानुनविपरीत नै संचालन भइरहेका छन् । स्पष्ट कानुनी व्यवस नहुँदा जथाभावी अनलाइन सपिङ साइट खोलेर ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइट प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सपिङबाट उपभोक्ताहरु ठगिन थालेपछि सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन थालेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ मार्फत विद्युत् र वेवसाइटमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको छ । हालसम्म नेपालमा जसलाई मन लाग्यो उसले इन्टरनेटमार्फत वेवसाइट र समाजिक सञ्जालमार्फत अनलाइन सपिङ सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
अब विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी दर्ता, अनुमति, सञ्चालन, नियमन, कर तथा भन्सारसम्बन्धी सबै विषय व्यवस्थित बनाउन लागिएको छ । कानुन बनेपछि डाटाको असुरक्षा, गोपनियता तथा साइवर अपराध जस्ता समस्याको अन्त्य हुनेछ । विद्युतीय व्यापार गर्ने वेबसाइट, एप्लिकेसन, विज्ञापन, कानुनले रोक लगाएका र मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पुर्याउने वस्तु तथा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको वस्तुको प्रदर्शनी तथा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । मालसामान बिक्री गर्दा बिलबिजक जारी गर्ने र विद्युतीय व्यापारको कर आधार प्रक्रिया निर्धारण गरिनेछ ।
रणनीतिले आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका साथै अर्थ मन्त्रालयलाई अनलाइन सपिङमार्फत हुने व्यापारिक कारोबार व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय तोकेको छ ।
