रोयल आचार्य/बैंकिङ खबर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा बैंकको एक शाखा अनिवार्य खोल्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पछि राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्नका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक बर्षभित्रमा सबै स्थानीय निकायमा बैंकको शाखा पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ ।
कति स्थानीय तहमा बैंक शाखा छैनन् ?
नेपालमा वित्तीय पहुँच ज्यादै न्युन छ । वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा ग्रामिण भेगका मानिसले बैंकिङ सेवा बारे जानकारी पाएका छैनन् । बैंकहरुले ग्रामिण भेगमा शाखा विस्तारलाई ध्यान नदिएका कारण पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव भएको छ । मूलुक संघीय संरचनामा गएपछि सात सय ४४ वटा स्थानीय निकायहरु बनाइएको छ । नयाँ संविधान अनुसार बनाइएको स्थानीय निकायमध्ये पहाडी तथा तराई क्षेत्रका अधिकांश गाउँपालिकामा बैंक शाखा पुग्न सकेका छैनन् । एक अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार नेपालका ७० प्रतिशत जति स्थानीय निकाय बैंकिङ पहुँच बाहिर छन् । भर्खरै घोषणा भएका २० प्रतिशत नगरपालिकामा एउटा बैंकको समेत शाखा छैनन् भने करिब ५० प्रतिशत गाउँपालिकामा पनि बैंक शाखा छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाको छिमेकी जिल्ला काभ्रेमा मात्रै ७१ प्रतिशत गाउँपालिकामा बैंक शाखा छैनन् । काभ्रेका १३ स्थानीय तहमा ६ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका छन् । काभ्रेका ७ गाउँपालिकामध्ये २ गाउँपालिकामा मात्रै बैंकका शाखा छन् । देशको राजधानीसँग सिमाना जोडिएको जिल्लाको हविगत त यस्तो छ भने दुर्गम भेगमा झन् कस्तो होला ? त्यस्तै उदयपुर जिल्लाका ६० प्रतिशत स्थानीय निकायमा एउटा बैंकको शाखा समेत छैनन् । यस जिल्लाका ८ स्थानीय निकायमध्ये १ नगरपालिकासहित ५ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा छैनन् । जिल्लाका ३ वटा नगरपालिकामा मात्रै बैंकका शाखा छन् । काभ्रे र उदयपुर त केवल प्रतिनिधि जिल्ला मात्रै हुन् । यस्ता धेरै जिल्ला छन् जसका आधाभन्दा बढी स्थानीय निकायमा कुनै पनि बैंकका शाखा छैनन् ।
कसरी पुग्दैछ स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच ?
नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा स्थानीय निकायका लागि बजेट छुट्याएको छ । एउटै स्थानीय निकायलाई अर्ब सम्मको बजेट छुट्याएको छ । ग्रामिण भेगका गाउँपालिकालाई समेत करोडौंको बजेट छुट्याएको भए पनि धेरै गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकको शाखा छैनन् । यतिका ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भए पछि त्यो बजेट कसरी स्थानीय निकायमा पुग्छ ? यो आम नेपालीको कौतुहलताको बिषय हो । आगामी आर्थिक बर्ष देखि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगद गर्न नपाईने नियमले त झनै अप्ठेरो बनाएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय भनेको नै सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गरिनु हो । बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । बैंकको शाखा विस्तारका लागि अहिले शाखा नपुगेका ठाउँको तथ्यांक संकलन भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पेन्सन, वृद्ध, अपांग भत्ता तथा सरकारी तलब भक्ता समेत बैंकमार्फत वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यानवयनका लागि समेत सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच पुग्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ ।
नेपाल अधिराज्यभर कति छन् बैंक शाखा ?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वटा फाइनान्स कम्पनीका एक हजार नौ सय ८८ शाखा सञ्चालनमा छन् । हाल भएका अधिकांश शाखामध्ये सबैभन्दा बढी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा छन् । नगरपालिकामा पनि शाखाहरु छन्, तर सबै नगरपालिकामा भने बैंकका शाखा छैनन् ।
विस्थापित शाखा पनि पुनःस्थापना हुने
तत्कालिन बिद्रोही माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्धका क्रममा विस्थापित भएका करिब २ सय शाखाहरु अझै पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । सशस्त्र युद्धका बेला विस्थापित नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका करिब २ सय शाखा पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । सशस्त्र युद्धका बेला ३ सय १८ बैंक शाखा विस्थापित भएका थिए । ति मध्ये केहि शाखाहरु पुनःस्थापित भइसकेका छन् । पुनःस्थापित हुन बाँकी शाखाहरु पुनःस्थापिना गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ ।
