वि.सं. २०७३ साल सकिएको छ । नयाँ अपेक्षा तथा प्रणहरुसहित वि.सं.२०७४ सालको सुरुवात भएको छ । २०७३ साल बैंकिङ क्षेत्रको लागि सुखद नै रहेको पाइयो । राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिको नीतिको पालना गर्दै बैंकहरुमा चलेको मर्जर तथा एक्विजिसनको लहर, लामो समयदेखि विवादमा रहेको वाफिया पारित लगायत थुप्रै सुखद कुराहरु बैंकिङ क्षेत्रमा देखियो । वर्षको सुरु तथा मध्यतिर देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान भएर सकियो २०७३ साल । समग्रमा, २०७३ सालमा भएका प्रमुख बैंकिङ घटना तथा खबरहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
वाफिया पारित
लामो विवादपछि संसदले गत पुस २६ गते बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (वाफिया) पारित गर्यो । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता र अयोग्यता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल, संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत हुने समयावधि, विधेयकको प्रस्तावना लगायतका विषयमा पुनः छलफल विभिन्न ९ बुँदामा परिमार्जन गरियो । संशोधित बाफियामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरी पटक–पटक गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक अङ्गका व्यक्ति बैङ्क सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । संशोधित बाफियाले सञ्चालक, अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल तोकेको छ । बाफियाले अध्यक्ष र सीईओको योग्यता पनि तोकिदिएको छ । त्यस्तै संशोधित बाफियामा लघुवित्तहरुले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसन
वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर÷प्राप्ति नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । २०७३ सालमा झन्डै डेढ सय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (घ वर्गका सहित) मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमध्ये ९१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुनगई कुल ४३ संस्था कायम रहेका छन् ।
बीमाको पनि पुँजीवृद्धि
यो वर्ष बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई हाल कायम चुक्तापुँजीलाई चार गुणा बढाउन निर्देशन दियो । समितिको निर्देशनअनुसार, अब जीवन बीमा कम्पनीले दुई अर्ब र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने भएको छ । यसअघि, जीवन बीमा कम्पनीको ५० करोड र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । पुँजीवृद्धिका लागि समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई २०७५ असार मसान्तसम्मको समयावधि दिएको छ ।
लगानीयोग्य पुँजीको अभाव
यो वर्षको प्रायः समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावले हाहाकार मच्चिएको समाचारले स्थान पायो । कतिले यो तथ्य गलत भएको पनि बताए । यता, राष्ट्र बैंकले यो अभाव कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता प्रवाह गरिरह्यो । उता, बैंकहरुले पजि आकर्षक व्याजदर दिएर निक्षेप संकलनलाई बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिए । यद्यपि, सो समस्याको समाधान भएको सुखद समाचारसहित वर्षको अन्त्य भयो ।
वित्तीय जागरण : राष्ट्रिय अभियान
मिडिया इन्टरनेशनलले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धन तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा 'वित्तीय जागरण : राष्ट्रिय अभियान' सुरु गर्यो । २०७३ सालमा सो अभियानअन्तर्गत तीन वटा कार्यक्रम रुपन्देही, अत्तरिया र म्याग्दीमा सम्पन्न भयो । बैंक नबुझेका ग्रामिण तथा दुर्गम भेगका सर्वसाधारणलाई वित्तीय चेतना प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो अभियानअन्तगर्तका कार्यक्रमहरु २०७४ सालमा पनि जारी रहनेछन् ।
भारतीय नोटबन्दी
अग्रेजी नोभम्बर महिनाको ८ तारिख अर्थात कात्तिक २३ गते भारतले पूरा पाँच सय र एक हजार दरको नोटको चल्तीमा बन्द भर्यो । त्यसको सट्टाभा भारतले पाँच सय दरका नै नयाँ नोट र दुई हजार दरका नोट चल्तीमा ल्यायो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखियो । नेपालमा पनि भारतीय नोटको प्रयोग हुने र भारतकोसँगको खुला सिमानाका कारण प्रायः सीमा क्षेत्रका मानिसहरुको कारोबार नै भारतीय नोटमा हुने भएकाले नेपालमा पनि ठूलो समस्या देखियो । नोटबन्दीले भारतमा परेको समस्या र समाधान भयो । यद्यपि, नेपालमा भएको प्रतिबन्धि दरका नोट सटहीका भारतले ध्यान नदिँदा अझैसम्म पनि समस्या कायम छ । २०७३ सालको अन्त्यसँगै भने यो समस्याको समाधान हुने संकेत देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भारतको सहमतिअनुसार जनही साढे चार हजार भारुका दरले नोट साटिदिन निर्देशन दिएको छ ।
