बैंकिङ खबर / नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । तर, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । एकातिर बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा वित्तीय स्रोत थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर उद्योग, व्यवसाय तथा ठूला विकास परियोजनामा लगानीको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक १२ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा करिब २९ प्रतिशत बढी हो । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप ठूलो हुनुले मुलुकमा बचत संकलन र पुँजी परिचालनबीचको असन्तुलनलाई स्पष्ट पारेको छ ।
निक्षेप वृद्धिको प्रमुख आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स हो । विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा हुँदा वित्तीय स्रोतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसबाहेक निर्यात आम्दानी र अन्य बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने स्रोतले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन सहयोग पुर्याएका छन् । यद्यपि, विदेशबाट भित्रिएको रकमलाई स्वदेशमै उत्पादन, उद्योग स्थापना र व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजीका रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन ।
सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिन्छ । यसले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउनुका साथै लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ । तर, निक्षेप बढ्दैमा स्वतः कर्जा प्रवाह र लगानी विस्तार हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि लगानी गर्न इच्छुक व्यवसायी, सम्भाव्य परियोजना, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग र लगानीकर्ताको विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले यी पक्षमा चुनौती रहेको देखाएको छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्र नयाँ लगानीका लागि उत्साहित हुन सकेको छैन । बजारमा माग कमजोर हुनु, व्यवसाय सञ्चालन लागत बढ्नु, नीतिगत अनिश्चितता, लगानीको प्रतिफलप्रतिको अन्योल र व्यावसायिक वातावरणप्रतिको कमजोर विश्वासले नयाँ परियोजना सुरु गर्ने निर्णय प्रभावित पारेका छन् ।
यसको असर कर्जा मागमा समेत देखिएको छ । पुराना ऋणीसमेत व्यवसाय विस्तारभन्दा विद्यमान कर्जा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा नयाँ कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । बैंकमा ऋण दिने क्षमता भए पनि निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त कर्जाको माग नआउँदा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि कर्जा प्रवाहमा थप सतर्क देखिएका छन् । खराब कर्जाको जोखिम, ऋणीको कमजोर भुक्तानी क्षमता तथा धितोको मूल्यमा देखिएको अनिश्चितताले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाउन बाध्य बनाएको छ । पर्याप्त निक्षेप भए पनि सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न सकिने परियोजना र भरपर्दो ऋणी पहिचान गर्नु बैंकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्या केवल तरलताको अभाव नभई लगानी परिचालनको कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको संकेत गर्छ । बैंकमा निक्षेप संकलन हुनु र त्यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनु फरक विषय हुन् । निक्षेपलाई प्रभावकारी रूपमा कर्जामा रूपान्तरण गरी उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न नसकिए बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध पुँजीले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गति दिन सक्दैन ।
अहिलेको प्रमुख चुनौती बैंकमा थप पैसा जम्मा गराउनु नभई उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी र आय सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा पुर्याउनु हो । यसका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गति बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै, निजी क्षेत्रले पनि उपलब्ध वित्तीय स्रोत उपयोग गर्दै उत्पादन र व्यवसाय विस्तारका लागि लगानीको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप जम्मा हुनु मुलुकको वित्तीय स्रोत उपलब्धताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, उक्त रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसके त्यसको वास्तविक आर्थिक लाभ सीमित रहनेछ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको मुख्य प्रश्न बैंकमा कति निक्षेप छ भन्ने मात्र होइन, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध ठूलो पुँजीलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने हो ।
