बैंकिङ खबर / ज्योति समूहसम्बद्ध कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा प्रयोग र वित्तीय विवरणको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । यसैबीच, समूहसम्बद्ध कम्पनी तथा कारोबारसँग जोडिएका कर्जा असुल गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र प्रभु बैंकले धितो लिलामी तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
ज्योति समूहसम्बद्ध नेपाल जनरल मार्केटिङ (एनजीएम) र स्याकार कम्पनीले बैंकबाट लिएको कर्जा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई ब्याजमा ऋणका रूपमा परिचालन गरेको विषय यसअघि सार्वजनिक भएको थियो । कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणमा देखिएका कैफियतले कर्जाको वास्तविक उपयोग, ब्याज आम्दानीको लेखांकन र कारोबारको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको हो ।
अनलाइनखबरमा प्रकाशित विवरणअनुसार, स्याकार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा गरी १ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो । उक्त कारोबारको लेखांकन तथा वित्तीय विवरणबारे लेखापरीक्षणका क्रममा प्रश्न उठेको समाचारमा उल्लेख छ । एनजीएमको वित्तीय विवरणमा पनि कर्जा र त्यसबाट भएको आम्दानीको विवरणबारे कैफियत औँल्याइएको थियो ।
यसैबीच, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ज्योति समूहसम्बद्ध कम्पनीको कर्जा प्रयोगबारे थप छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, प्रतिवेदनको सम्बन्धित अंशबाट निर्देशनको ठ्याक्कै विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन नसकेकाले त्यसलाई अन्तिम आधिकारिक निष्कर्षका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन ।
कर्जा प्रयोगबारे उठेका प्रश्नसँगै बैंकहरूको असुली प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । प्रकाशित समाचारअनुसार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता असुल गर्न पर्साको वीरगन्जस्थित चोर्नीमा रहेको जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रभु बैंक र नेपाल बैंकले पनि समूहसम्बद्ध कम्पनीसँग जोडिएका कर्जा असुलीका लागि धितोसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
बैंकबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइएको कर्जा स्वीकृत उद्देश्यअनुसार प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषय कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कर्जा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई ब्याजमा प्रवाह गरिएको भए त्यसको प्रकृति, कानुनी आधार र वित्तीय विवरणमा गरिएको लेखांकन परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कारोबार गैरकानुनी थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्ष भने सम्बन्धित कानुन, प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा मात्र निकाल्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बैंकले धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको तथ्यले बक्यौता असुलीको विषय देखाए पनि त्यसबाट मात्र कर्जा दुरुपयोग प्रमाणित भएको मानिँदैन । कर्जाको वास्तविक उपयोग, भुक्तानीमा आएको समस्या र सम्भावित कानुनी उल्लङ्घन छुट्टाछुट्टै विषय हुन् ।
