बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापाले बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बैंकिङ खबरको स्टुडियोमा एक अन्तर्वार्तामा उहाँले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि आवश्यक कानुनी सुधार हुन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व कायम रहेको बताउनुभएको छ ।
विशेष रिपोर्ट
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या पैसाको अभाव मात्रै होइन, उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उचित परिचालन हुन नसक्नु पनि हो। सर्वसाधारणको निक्षेपबाट बनेको ठूलो वित्तीय स्रोत उत्पादन, पूर्वाधार र उद्यमशीलतामा परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ नरबहादुर थापाले उठाएका विषयहरूले नेपालको बैंकिङ प्रणालीभित्रका दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई अगाडि ल्याएका छन्। पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको वित्तीय स्रोत किन उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन ? दोस्रो, सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने बैंकका सञ्चालक, व्यवसायी र नियामक निकायलाई कसरी थप जवाफदेही बनाउने ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्दा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या ब्याजदर, तरलता र कर्जाको मागमा मात्र सीमित देखिँदैन । यसमा नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, लगानीको वातावरण र व्यावसायिक नैतिकतासमेत जोडिएका छन्।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको अवस्थामा त्यसको ठूलो हिस्सा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट प्रशोचन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएको अवस्था छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा यति ठूलो वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुँदा पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति किन सिर्जना गर्न सकेको छैन ?
बैंकमा पैसा हुनु र त्यो पैसा उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी हुनु फरक कुरा हुन्। बैंकसँग निक्षेप पर्याप्त हुन सक्छ, तर लगानीयोग्य परियोजना, कर्जा लिन सक्ने सक्षम उद्यमी, बजारको सुनिश्चितता र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा उक्त स्रोत उत्पादनमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।
नेपालमा रेमिट्यान्सबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकमले परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र उपभोगलाई सहयोग गरेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको आधारसमेत विस्तार गरेको छ। तर रेमिट्यान्सबाट बनेको वित्तीय स्रोतलाई दीर्घकालीन उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र उद्यमशीलतासँग जोड्ने काम अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।
रेमिट्यान्सबाट आएको सबै रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा रहन्छ भन्ने होइन। तर यसले वित्तीय प्रणालीमा सिर्जना गर्ने स्रोतलाई उत्पादनशील लगानीसँग जोड्न सके अर्थतन्त्रले थप लाभ लिन सक्छ।
रेमिट्यान्सको स्रोतलाई उत्पादनमा जोड्ने चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रेमिट्यान्समा निर्भर छ। विदेशमा श्रम बेचेर नेपालीले पठाएको रकमले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र घरेलु उपभोगलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। तर रेमिट्यान्सको आर्थिक प्रभावलाई उपभोग र निक्षेप वृद्धिमा मात्रै सीमित नराखी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नु आवश्यक छ।
यसका लागि कृषि प्रशोधन, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग, निर्माण सामग्री उत्पादन र निर्यात सम्भावना भएका व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिन्छ। यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न दीर्घकालीन कर्जा, नीतिगत स्थिरता, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ।
थापाले औँल्याउनुभएको नीतिगत अवरोधको प्रश्न यहीँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बैंकमा रकम उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त छैन । उद्यमीले व्यवसाय सुरु गर्न, विस्तार गर्न वा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट, बजारको जोखिम र कर्जा प्राप्तिमा देखिने कठिनाइले लगानी निरुत्साहित गर्न सक्छ।
त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न बैंकलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ, नियामक निकायले स्पष्ट र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ तथा निजी क्षेत्रले पनि सम्भाव्य परियोजना र जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ।
बाफिया संशोधन किन महत्त्वपूर्ण छ ?
थापाले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अर्थात् बाफिया संशोधन हो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय नेपालमा लामो समयदेखि बहसमा छ। बैंकको स्वामित्व, व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहमा व्यावसायिक स्वार्थ हाबी हुन नदिन स्पष्ट कानुनी सीमा आवश्यक हुन्छ।
बैंकको मूल जिम्मेवारी निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्दै कानुन र विवेकपूर्ण जोखिम व्यवस्थापनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नु हो। बैंकका सञ्चालकको निजी व्यावसायिक स्वार्थ र बैंकको संस्थागत हितबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने त्यसले सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँछ।
विशेषगरी एउटै व्यावसायिक समूहसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाहरूबीच विभिन्न बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह हुँदा सम्बन्धित पक्षको कर्जा, स्वार्थको द्वन्द्व र जोखिमको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। कानुनले निषेध गरेका वा सीमा तोकेका कारोबार भए तिनको प्रभावकारी निगरानी र कारबाही आवश्यक हुन्छ।
यसको अर्थ सबै बैंक सञ्चालक वा व्यवसायी गलत छन् भन्ने होइन। तर वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत नियम बलियो हुनुपर्छ। बैंकको सञ्चालक पदलाई निजी व्यावसायिक स्वार्थ विस्तार गर्ने माध्यम बन्न नदिन नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।
बाफिया संशोधनको बहस त्यसैले केवल कानुनको केही दफा परिवर्तन गर्ने विषय होइन। यो सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा, बैंकिङ क्षेत्रको निष्पक्षता र समग्र अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्रोतको उचित परिचालनसँग जोडिएको विषय हो।
सर्वसाधारणको निक्षेप र निजी क्षेत्रको जवाफदेहिता
बैंकमा जम्मा हुने पैसा ठूलो अंशमा सर्वसाधारण, व्यवसायी र संस्थाहरूको बचतबाट बनेको हुन्छ। बैंकले त्यही स्रोत कर्जाका रूपमा परिचालन गर्छ। त्यसैले बैंकको कर्जा निर्णयमा पारदर्शिता, जोखिम मूल्याङ्कन र संस्थागत अनुशासन अनिवार्य हुन्छ।
यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतको प्रयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व, अनुचित प्रभाव वा कानुनविपरीतका गतिविधि देखिए भने त्यसले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ।
थापाले व्यावसायिकता र इमानदारीको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको कानुनी उत्तरदायित्वबाट छुट दिनु होइन। कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ।
त्यसैगरी नियामक निकायको जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम पहिचान गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई दिइएको कर्जाको निगरानी गर्ने, वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक परे सुधारात्मक कदम चाल्ने क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ।
तरलता व्यवस्थापनभन्दा अगाडि बढ्नुपर्ने समय
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा रहेको अतिरिक्त तरलता प्रशोचन गर्नु मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा औजार हो। तर बजारबाट रकम उठाउनु र अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुनु एउटै कुरा होइन।
यदि बैंकिङ प्रणालीमा बारम्बार अतिरिक्त तरलता देखिन्छ र निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहन्छ भने त्यसको कारण खोज्नुपर्छ। लगानीकर्तामा विश्वासको कमी छ कि? व्यवसाय विस्तारका अवसर सीमित छन् कि? कर्जा लिन चाहने उद्यमीले आवश्यक सर्त पूरा गर्न सकेका छैनन् कि? नीतिगत अनिश्चितताले लगानी रोकिएको छ कि? यी प्रश्नको तथ्यमा आधारित उत्तर आवश्यक हुन्छ।
समाधानका लागि बैंकले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य मात्र राखेर पुग्दैन। कर्जा माग बढ्ने आर्थिक गतिविधि पनि सिर्जना हुनुपर्छ। उत्पादनशील उद्योग, कृषि व्यवसाय, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार र नयाँ उद्यममा लगानी गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ। वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने बैंक र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त स्रोतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको छ। अब चुनौती त्यो आधारलाई दीर्घकालीन उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र आय वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन सुधार, बाफियाको प्रभावकारी व्यवस्था, निजी क्षेत्रको जवाफदेहिता र सरकारको नीतिगत स्पष्टता एकसाथ आवश्यक छन्।
अन्ततः नेपालको समस्या पैसा नभएको मात्र होइन, उपलब्ध पैसालाई सही ठाउँमा परिचालन गर्न सक्ने वातावरण र संस्थागत क्षमता पर्याप्त नहुनु पनि हो। बैंकमा थुप्रिएको वित्तीय स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा पुग्न सकेन भने त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले पूर्ण रूपमा लिन सक्दैन। तर यही स्रोतलाई उद्यम, उद्योग र पूर्वाधारसँग जोड्न सकियो भने रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने अवसर सिर्जना हुन सक्छ।
