बैंकिङ खबर / नेपालमा सहकारी क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जाँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ; सहकारीको दर्तादेखि अनुगमन, वित्तीय निरीक्षण र कारबाहीसम्मको जिम्मेवारी पाएका निकायहरू हुँदाहुँदै बचतकर्ताको रकम किन जोखिममा पर्यो ? नेपालमा सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ। संघीय सहकारी विभाग, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तहका सहकारी शाखा, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र निश्चित अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका छ। यी निकायको अधिकार र जिम्मेवारी भने समान छैन।
सहकारी ऐन, २०७४ ले नियमनको आधार तयार गरे पनि व्यवहारमा अधिकारको अस्पष्टता, संस्थागत क्षमता र समन्वयको कमजोरीबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले समेत नियामक निकायबीच स्पष्ट अधिकार विभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको विषय औँल्याएको छ।
१. संघीय सहकारी विभाग : अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी
संघीय सहकारी विभाग सहकारी क्षेत्रको प्रमुख सरकारी निकायमध्ये एक हो। यसको जिम्मेवारीमा सहकारीको दर्ता तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका संस्थाको निरीक्षण, वित्तीय विवरण विश्लेषण, गुनासो सुनुवाइ, लेखापरीक्षणको अनुगमन र कानुनी व्यवस्था पालना गराउने काम पर्छन्।
विभागले सहकारीको कारोबार, सुशासन र वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विवरणका आधारमा जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक परे निर्देशन दिने, उपचारात्मक उपाय अपनाउने तथा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नेजस्ता काम पनि यसको जिम्मेवारीमा पर्छन्।
तर प्रश्न छ, यति धेरै जिम्मेवारी भएको विभागले देशभरका सहकारीको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधि र सूचना प्रणाली विकास गर्न सकेको छ?
सरकारी छानबिन आयोगले सहकारी नियमनमा दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली र प्राविधिक क्षमताको कमी औँल्याएको छ। यसले कानुनमा जिम्मेवारी तोकिँदैमा प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित नहुने देखाउँछ।
२. प्रदेश सरकार : अधिकारक्षेत्रअनुसारको नियमन
एउटै प्रदेशभित्र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमनमा प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ। प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय, सहकारी रजिस्ट्रार वा निर्देशनालयले कानुनले तोकेको अधिकारअनुसार दर्ता, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्छन्।
प्रदेशको जिम्मेवारी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको आर्थिक अवस्था, ऋण लगानी, बचत परिचालन र सुशासनको अनुगमन गर्नु हो। सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको छ वा वित्तीय अनुशासन पालना गरेको छैन भने त्यसबारे समयमै जानकारी प्राप्त गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ।
तर प्रदेशगत नियमन प्रभावकारी हुन नियमित वित्तीय विवरण, दक्ष निरीक्षक र स्थानीय तहसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली आवश्यक पर्छ। प्रदेशका सबै सहकारीको अवस्था एउटै स्तरमा छ वा सबै प्रदेशमा नियमन समान रूपमा कमजोर छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने छुट्टाछुट्टै तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
३. स्थानीय तह : सहकारीसँग सबैभन्दा नजिकको नियामक
गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सहकारीको दर्ता, अनुगमन र नियमन गर्छन्। धेरै स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने शाखा वा कर्मचारीको व्यवस्था छ। स्थानीय तह सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने भएकाले संस्थाको साधारणसभा, लेखापरीक्षण, सदस्यको गुनासो, कार्यालय सञ्चालन र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी समस्या प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ। तर सबै स्थानीय तहको क्षमता समान छैन। कतिपय ठाउँमा सहकारीको संख्या धेरै भए पनि वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र नियमित निरीक्षणका लागि पर्याप्त स्रोत नहुन सक्छ।
यहीँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ ; सहकारीले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउनुअघि स्थानीय तहले त्यसको वित्तीय जोखिम पहिचान गर्न सकेको थियो कि थिएन ? यसको उत्तर पाउन स्थानीय तहअनुसार कति सहकारीको निरीक्षण भयो, कति संस्थामा कैफियत भेटियो, कति संस्थालाई सुधार निर्देशन दिइयो र कति विषय माथिल्लो निकायमा पठाइयो भन्ने तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
४. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण : नयाँ नियामकको परीक्षा
सहकारी संकटपछि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो। प्राधिकरणले २०२५ मार्च ३१ देखि नयाँ नियामकीय संरचनाअन्तर्गत काम सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको उद्देश्य बचत तथा ऋणमुखी सहकारीका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण, नियमित सुपरिवेक्षण, वित्तीय जोखिम पहिचान र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउनु हो। तर प्राधिकरण स्थापना हुँदैमा पुराना नियामक निकायको सबै अधिकार स्वतः यसमा हस्तान्तरण भएको छैन। यही कारण संघीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायसँग यसको कार्यक्षेत्र र समन्वय स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
२०२६ जनवरीमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक जनशक्ति अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण चुनौती सामना गरिरहेको थियो। त्यतिबेला तोकिएको ७४ जनाको व्यवस्थामध्ये करिब १४ जना मात्र उपलब्ध भएको विवरण प्रकाशित भएको थियो। उक्त रिपोर्टले विभाग र प्राधिकरणको नियामकीय अधिकारमा दोहोरोपन रहेको विषय पनि औँल्याएको थियो।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ ; नयाँ निकाय स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार, पर्याप्त जनशक्ति, वित्तीय विवरणमा पहुँच र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सक्ने कार्यप्रणाली पनि चाहिन्छ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंक : सहकारीको नियमित नियामक होइन
सहकारी नियमनको चर्चा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले सबै सहकारीको नियमित नियमन गर्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने यसको मुख्य जिम्मेवारी सहकारी क्षेत्रको सामान्य नियमनसँग समान होइन।
तर सहकारी ऐनले निश्चित अवस्थामा राष्ट्र बैंकलाई सहकारीको वित्तीय सुशासन र जोखिमका आधारमा नियमन तथा निरीक्षणमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार तोकिएको वित्तीय आकार भएका सहकारीको हकमा सहकारी विभागको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकको भूमिका हुन सक्छ।
यसको अर्थ सहकारी क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकको विशेषज्ञता उपयोग गर्न सकिन्छ। तर राष्ट्र बैंकले सबै सहकारीको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ भन्ने बुझाइ गलत हुन्छ। यस व्यवस्थाको प्रभावकारिता बुझ्न कुन सहकारीमा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण गरियो, कति पटक गरियो र त्यसबाट के सुधार भयो भन्ने विवरण आवश्यक हुन्छ।
पाँच निकाय हुँदाहुँदै समस्या किन रोकिएन?
यी पाँचवटा निकायको जिम्मेवारी हेर्दा समस्या केवल निकायको संख्या होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मूल प्रश्न नियमनको समन्वय, कार्यान्वयन क्षमता र जवाफदेहिताको हो। सरकारी उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले २०२६ मेमा सार्वजनिक विवरणमा सहकारी क्षेत्रमा अधिकारको अस्पष्ट विभाजन, कमजोर समन्वय, दक्ष जनशक्तिको कमी र वित्तीय अनियमिततालाई संकटका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको थियो।
यसले तीनवटा आधारभूत कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ।
पहिलो, सहकारीको वित्तीय अवस्था बिग्रनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी हुन सकेन।
दोस्रो, एउटै सहकारीको समस्या देखिएपछि कुन निकायले नेतृत्व लिने, कसले अनुसन्धान गर्ने र कसले सुधार वा कारबाही अघि बढाउने भन्ने प्रक्रिया स्पष्ट र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।
तेस्रो, सहकारीको दर्ता, लेखापरीक्षण र वित्तीय विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर जोखिमको निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ।
अब सुधारको बाटो के?
सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउन पहिलो आवश्यकता सबै निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु हो। स्थानीय तहले प्रारम्भिक जोखिम पहिचान गर्ने, प्रदेशले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका संस्थाको नियमित निगरानी गर्ने, संघीय विभागले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नियमन गर्ने र राष्ट्रिय प्राधिकरणले बचत तथा ऋणमुखी सहकारीको राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
दोस्रो, सबै सहकारीको वित्तीय विवरण, ऋणको अवस्था, बचत दायित्व, लेखापरीक्षण र उजुरीसम्बन्धी विवरण जोडिएको डिजिटल प्रणाली आवश्यक छ।
तेस्रो, नियामक निकायले कति निरीक्षण गरे भन्ने मात्र होइन, निरीक्षणपछि कति समस्या समाधान भए, कति रकम असुल भयो र कति संस्थाले सुधार गरे भन्ने नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
चौथो, नियमनमा लापरबाही वा जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित अधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा सहकारी नियमन गर्ने निकायको अभावभन्दा बढी समस्या ती निकायबीचको समन्वय, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा देखिन्छ। नयाँ प्राधिकरण स्थापना भए पनि पुराना संरचनाको भूमिका र अधिकार स्पष्ट नहुँदा नियमनमा दोहोरोपन र जिम्मेवारीसम्बन्धी अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ।
सहकारी क्षेत्रको संकट समाधान गर्न आवश्यक छसमयमै जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली, स्पष्ट अधिकार विभाजन, प्रभावकारी अनुगमन र नतिजामा आधारित जवाफदेहिता। किनभने सहकारीमा अनियमितता भइसकेपछि मात्रै कारबाही गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सर्वसाधारणले आफ्नो बचत गुमाउनुअघि जोखिम पहिचान गरेर रोक्न सक्ने नियमन प्रणाली निर्माण गर्नु नै राज्यको वास्तविक परीक्षा हो।
