बैंकिङ खबर / अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माण र नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि थप सहयोग परिचालन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई आग्रह गरेका छन् ।
थाइल्यान्डको बैंककमा विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वार्षिक बैठकमा सहभागी रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार, १५ अक्टोबरमा एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भेटवार्ता गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । भेटका क्रममा उनले प्राकृतिक विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र भविष्यमा जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि विकास साझेदारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढीपछि उद्धार तथा राहतका लागि एडीबीले आपत्कालीन अनुदान स्वीकृत गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए । उनले विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनरुत्थानसँगै नेपालको दीर्घकालीन विकासका प्राथमिकतामा पनि सहयोग निरन्तर राख्न आग्रह गरेका थिए ।
एडीबी अध्यक्ष कान्डाले नेपालको विकासमा सहकार्य गर्नु बैंकको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । यद्यपि, उक्त भेटमा पुनर्निर्माणका लागि थप कति रकम उपलब्ध गराउने भन्नेबारे नयाँ निर्णय वा वित्तीय सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छैन ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एडीबीको आपत्कालीन सहयोग
यसअघि एडीबीले २८ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढी तथा गेग्रान प्रवाहबाट प्रभावित समुदायको उद्धार र राहतका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन अनुदान स्वीकृत गरेको थियो । उक्त विपद्ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा जनधन, घर, पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सेवामा क्षति पुर्याएको थियो ।
एडीबीको आधिकारिक परियोजना विवरणअनुसार उक्त अनुदान नेपालमा बाढीपछिको आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध गराइएको हो । अनुदानसम्बन्धी सम्झौता ३ सेप्टेम्बर २०२६ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यो रकम तत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि स्वीकृत सहयोग हो; अर्थमन्त्रीले अहिले आग्रह गरेको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण सहयोगलाई यसै रकमसँग जोडेर बुझ्नु हुँदैन ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःस्थापना मात्रै पर्याप्त हुँदैन । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई भविष्यमा आउन सक्ने बाढी तथा जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि स्रोत परिचालन, जोखिम मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणका प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक हुन्छ ।
भेटवार्तामा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल पनि सहभागी थिए ।
नेपालले विपद्पछिको पुनरुत्थान र दीर्घकालीन विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहकार्य बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला एडीबीसँगको छलफललाई त्यसै सन्दर्भमा हेरिएको छ । थप सहयोगको रकम, स्वरूप र कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण भने औपचारिक निर्णय वा सम्झौता सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
