बैंकिङ खबर / विश्वव्यापी ऋणको बढ्दो दबाबले न्यून आय भएका मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र विकास खर्चमा चुनौती थपिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले धनी राष्ट्रहरूलाई आफ्नै ऋण व्यवस्थापन सुधार गर्न र कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशलाई वित्तीय सहयोग बढाउन आग्रह गरेको छ। आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले अक्टोबर १४ मा थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित आईएमएफ तथा विश्व बैंकको वार्षिक बैठकका क्रममा बढ्दो ऋण लागत र घट्दो विकास सहायताले विकसित तथा विकासशील अर्थतन्त्रबीचको अन्तर थप फराकिलो बनाउने जोखिम रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार विकसित अर्थतन्त्रमा सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल बढ्दा त्यसको प्रभाव उदीयमान बजार र न्यून आय भएका मुलुकसम्म फैलिरहेको छ।
आईएमएफका अनुसार न्यून आय भएका मुलुकमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको औसत १४ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। एक दशकअघि यस्तो अनुपात ६ प्रतिशत थियो। समग्र ऋणको बोझ केही घटेको अवस्थामा पनि ऋण सेवाको लागत बढ्नुले ती मुलुकको वित्तीय अवस्थामाथि दबाब सिर्जना गरेको छ।
ऋण तिर्ने कि जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने ?
ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम खर्च गर्नुपर्दा सरकारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित हुन सक्छ। विशेषगरी बाह्य ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रले उच्च ब्याजदर, महँगो इन्धन तथा खाद्यवस्तु र घट्दो वैदेशिक सहायताको संयुक्त दबाब सामना गर्नुपरेको छ। आईएमएफको चिन्ता ऋण तिर्न नसक्ने जोखिममा रहेका मुलुकमा मात्रै सीमित छैन। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि असमान हुँदा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशले लगानी आकर्षित गर्न र आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न थप कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
जर्जिएभाका अनुसार विकसित अर्थतन्त्रमा बढ्दो ऋण लागतको प्रभाव कमजोर मुलुकमा समेत फैलिरहेको छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धिलाई मात्रै ऋण संकटको समाधान ठान्न नहुने र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
सहुलियतपूर्ण ऋण र राहत कोषमा रकम बढाउन आग्रह
आईएमएफले सदस्य राष्ट्रहरूलाई न्यून आय भएका मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि कोष (पीआरजीटी) मा रकम थप्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, अत्यन्त कमजोर तथा विपद्बाट प्रभावित सदस्य राष्ट्रलाई ऋण सेवामा राहत उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने विपद् नियन्त्रण तथा राहत कोष (सीसीआरटी) मा पनि पर्याप्त स्रोत जुटाउनुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ। यी कोषबाट न्यून वा शून्य ब्याजदरमा ऋण तथा योग्य मुलुकलाई ऋण भुक्तानीमा राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ। पर्याप्त स्रोत उपलब्ध भए आर्थिक संकटमा रहेका देशलाई आवश्यक खर्च धान्न र वित्तीय सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
धनी राष्ट्रले पनि सुधार गर्नुपर्ने आईएमएफको सन्देश
विश्वव्यापी ऋण संकटको समाधानका लागि ऋण लिने देशले मात्रै वित्तीय अनुशासन कायम गरेर पुग्दैन। ठूला अर्थतन्त्रले समेत बजेट घाटा नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र बढ्दो ऋणको दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर नाघेको सन्दर्भमा जर्जिएभाले आर्थिक वृद्धि मात्रै हासिल गरेर ऋणको समस्या छिटो समाधान गर्न पर्याप्त नहुने बताएकी छन्। बजेट घाटा घटाउने र आवश्यक वित्तीय समायोजन अघि बढाउने कामसमेत महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। तर, लगभग सबै विकासशील अर्थतन्त्रको वृद्धि सुस्त हुने जोखिम रहेको संस्थाले औँल्याएको छ। विश्वव्यापी ऋणको दबाब कम गर्न धनी राष्ट्रको वित्तीय सुधार, न्यून आय भएका देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य निर्णायक हुने देखिएको छ। ऋण व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन नसकिए कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको विकास, रोजगारी सिर्जना र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयास थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
