बैंकिङ खबर । ठूलो भूकम्पपछि तत्काल आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग क्याटास्ट्रोफ बन्ड (Catastrophe Bond) को सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सम्झौता गरेको छ । प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन र सरकारी वित्तीय सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित यो पहल अघि बढाइएको हो ।
विश्व बैंकले अक्टोबर १५, २०२६ मा सार्वजनिक गरेको आधिकारिक वक्तव्यअनुसार नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूहबीच भूकम्पीय जोखिमका लागि यस्तो बन्ड विकास गर्ने सम्भाव्यता तथा यसको सम्भावित संरचनाबारे अध्ययन गर्न म्यान्डेट सम्झौता भएको छ । यसअन्तर्गत विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र पुँजी बजारका सहभागीहरूसँग सहकार्य गर्नेछ ।
यसअघि अक्टोबर ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल भूकम्पीय क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि परियोजनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
के हो क्याटास्ट्रोफ बन्ड ?
क्याटास्ट्रोफ बन्ड प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो आर्थिक जोखिमलाई पुँजी बजारका लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गर्न प्रयोग गरिने वित्तीय उपकरण हो । यसलाई बीमा तथा पुनर्बीमासँग सम्बन्धित वैकल्पिक जोखिम व्यवस्थापनको माध्यमका रूपमा पनि लिइन्छ ।
यस्तो बन्डमा विपद् जोखिमको निश्चित हिस्सा लगानीकर्ताले वहन गर्ने गरी सर्त निर्धारण गरिन्छ । सम्झौतामा तोकिएको विपद् र जोखिम मापदण्ड पूरा भएमा बन्डको संरचनाअनुसार उपलब्ध रकम प्रभावित मुलुकको विपद् प्रतिकार्य तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले विपद्पछि स्रोत जुटाउन लाग्ने समय र अन्य वित्तीय व्यवस्थामाथिको दबाब कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
भूकम्पपछि भएको वास्तविक आर्थिक क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनमा निर्भर रहने संरचनाको सट्टा भूकम्पको परिमाण वा जमिनको कम्पनजस्ता पूर्वनिर्धारित मापदण्डका आधारमा भुक्तानी हुने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । तर नेपालका लागि कुन मापदण्ड, कति रकम र कस्तो भुक्तानी संरचना लागू गर्ने भन्ने विषय हाल अध्ययनकै चरणमा छ ।
किन आवश्यक छ यस्तो वित्तीय उपकरण ?
नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील मुलुक हो । ठूलो भूकम्पले आवास, सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँदा सरकारमाथि उद्धार, राहत, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नियमित बजेट, विपद् व्यवस्थापन कोष, विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोग र अन्य वित्तीय स्रोतमा मात्र निर्भर रहँदा तत्काल आवश्यक रकम जुटाउने चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । क्याटास्ट्रोफ बन्ड प्रभावकारी रूपमा संरचना गरिएमा विपद् हुनुअघि नै निश्चित वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था तयार राख्न सकिने सम्भावना हुन्छ ।
यसले विपद्पछि विकास आयोजना र अन्य सार्वजनिक खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट पुनःनिर्देशन गर्नुपर्ने दबाबसमेत कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । यद्यपि यसको वास्तविक प्रभाव बन्डको आकार, लागत, जोखिम मापदण्ड र भुक्तानीका सर्तमा निर्भर रहनेछ ।
विश्व बैंकको भूमिका र अबको प्रक्रिया
विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले यसअघि पनि सदस्य मुलुकका लागि विपद् जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय संरचना विकास गर्दै आएको छ । नेपालसँगको सम्झौताले पनि भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनमा पुँजी बजारको स्रोत उपयोग गर्न सकिने सम्भावना मूल्याङ्कन गर्ने बाटो खोलेको छ ।
अबको प्रक्रियामा प्रस्तावित बन्डको सम्भाव्यता, जोखिमको मूल्याङ्कन, सम्भावित वित्तीय संरचना र लगानीकर्ताको सहभागितालगायत विषय अध्ययन गरिनेछ । अध्ययनबाट परियोजना अघि बढाउन उपयुक्त देखिएमा त्यसपछिका चरणमा बन्डको आकार, लागत, अवधि, जोखिम वहनका सर्त र रकम भुक्तानीको व्यवस्था निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि विश्व बैंकले सन् २०२४ मा नेपालका लागि प्राकृतिक विपद्, जलवायुसम्बन्धी जोखिम तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको प्रतिकार्यमा उपयोग गर्न सकिने १५ करोड अमेरिकी डलरको आकस्मिक वित्तीय सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । उक्त सुविधा र प्रस्तावित क्याटास्ट्रोफ बन्डको संरचना फरक भए पनि दुवैको उद्देश्य विपद्का बेला आवश्यक वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सहज बनाउनु हो ।
नेपालका लागि क्याटास्ट्रोफ बन्ड जारी हुने अन्तिम निर्णय, त्यसको आकार र कार्यान्वयनको समयतालिका भने हालसम्म सार्वजनिक आधिकारिक वक्तव्यबाट निश्चित भएको छैन । त्यसैले यो पहललाई तत्काल रकम प्राप्त हुने व्यवस्था नभई भूकम्पीय जोखिमका लागि नयाँ वित्तीय सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
