बैंकिङ खबर / दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तालाई काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी खटाइएको छ । प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयबाट दायर अभियोगपत्रबीच देखिएको अन्तर सार्वजनिक भएसँगै यस घटनाले थप चर्चा पाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८३ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार गुप्तालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म काठमाडौंस्थित कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ताको पदमा कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै अर्बौँ रुपैयाँको कारोबारसँग जोडिएको मुद्दामा अभियोजनको आधार र सम्बन्धित निकायको भूमिकाबारे चासो बढेको छ। यद्यपि, जिम्मेवारी परिवर्तनलाई मात्रै उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि भएको वा अनुशासनात्मक कारबाही भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।
कसरी बाहिर आयो अर्बौँको हुण्डी कारोबार ?
गत साउन २५ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–१०, आदर्शनगरबाट ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित केही व्यक्ति पक्राउ परेपछि यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेको थियो। प्रहरीले बैंक खाताका विवरण, कारोबारसम्बन्धी भौचर, ह्वाट्सएप संवाद तथा डिजिटल कारोबारका विवरण विश्लेषण गर्दा कुल २ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबार भएको दाबी गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरूको कारोबार र सम्भावित सञ्जालबारे थप विवरणसमेत संकलन गरिएको प्रहरी पक्षको भनाइ छ।
यति ठूलो रकमसँग सम्बन्धित कारोबारको अनुसन्धानपछि कुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने र प्राप्त प्रमाणका आधारमा कुन-कुन कसुर आकर्षित हुने भन्ने विषय यस प्रकरणको केन्द्रमा आएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजनपत्रबीच किन उठ्यो प्रश्न ?
पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईका अनुसार प्रहरीले हुण्डी कारोबारसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरलाई समेत समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्दा ती गम्भीर कसुर समावेश नगरी हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा मात्रै मुद्दा अघि बढाएको उनको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।
यता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुप्ताले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुर आकर्षित हुने गरी प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उपलब्ध अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरिएको र बाँकी विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको थियो। यसरी प्रहरी र सरकारी वकिलको भनाइमा देखिएको भिन्नताले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेटिएका तथ्य, अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएका कसुर र ती कसुर समावेश वा समावेश नगर्नुको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएको छ।
धरौटीमा रिहा भए मुख्य प्रतिवादी
पर्सा जिल्ला अदालतले असोज ८ गते मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी, असोज १३ गते अर्का प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। प्रतिवादीहरू धरौटीमा रिहा भएपछि मुद्दामा समावेश गरिएका कसुर र अभियोजनको कानुनी आधारबारे थप बहस सुरु भएको हो। तर, धरौटीमा रिहा हुनु आरोपबाट सफाइ पाउनु होइन। अदालतको आदेशलाई अभियोगपत्रमा उल्लेखित कसुर, उपलब्ध प्रमाण र लागू कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।
प्रहरीमाथि पनि आन्तरिक छानबिन
यो प्रकरणमा प्रश्न सरकारी वकिलको भूमिकामा मात्रै सीमित छैन। प्रहरी अनुसन्धानको दायरा, सम्भावित कसुर पहिचान र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामाथि पनि छानबिन भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। नागरिक न्यूजको रिपोर्टअनुसार, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रियाबारे आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुरलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको तथा अन्य गम्भीर कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएको भनिएको अन्तरबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
यसले अर्बौँ रुपैयाँको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालय दुवैको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। छानबिनबाट के निष्कर्ष आउँछ र जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूको भूमिका कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अब छानबिनको निष्कर्षमा चासो
गुप्तालाई काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा खटाउने निर्णय र प्रहरीमाथि भइरहेको भनिएको आन्तरिक छानबिनले यस प्रकरणलाई थप चासोको विषय बनाएको छ। यद्यपि, जिम्मेवारी परिवर्तन, अनुसन्धानमा उठेका प्रश्न र कसुर प्रमाणित भएको अवस्थालाई अलग-अलग रूपमा हेर्न आवश्यक छ। अब अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोगपत्रबीचको अन्तरको कानुनी आधार, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान नगरिएको विषय तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिकाबारे आधिकारिक छानबिनबाट स्पष्टता आउनु महत्त्वपूर्ण छ।
अर्बौँ रुपैयाँको कारोबारसँग जोडिएको यस प्रकरणमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, पारदर्शी अभियोजन र कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ।
