बैंकिङ खबर / सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा प्रवाहका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य वैध परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा समेत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिमा भएको ढिलाइका कारण बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको विषय उठेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई अनिवार्य पहिचानको आधार बनाउने व्यवस्थाले परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका सेवाग्राहीको बैंकिङ पहुँच प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उक्त व्यवस्थालाई चुनौती दिइएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको पहिचान पुष्टि गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्रै अनिवार्य आधार बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंक खाता खोल्ने, ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको विषय रिटमा उठाइएको थियो। विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिए पनि कार्ड वा नम्बर प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई बैंकिङ कारोबारमा असहजता उत्पन्न भएको बताइएको थियो ।
अदालतको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अब सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैकल्पिक कागजातका आधारमा ग्राहकको पहिचान पुष्टि गरी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि, आदेशको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विद्यमान कानुनी दायित्व पालना गर्नुनपर्ने भन्ने होइन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा ग्राहकको विवरण प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया भने यथावत् रहनेछन् ।
बैंकिङ सेवामा पहुँच र ग्राहक पहिचानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको यो आदेश महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिमा देखिने प्रशासनिक ढिलाइका कारण नागरिकले आधारभूत वित्तीय सेवा लिनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सन्दर्भमा आदेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
