बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल भुक्तानीको विस्तारपछि अब डिजिटल कर्जातर्फ अघि बढ्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार विस्तार भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटल रणनीति अब भुक्तानी सेवामा मात्र सीमित नरहने देखिएको हो ।
डिजिटल कारोबारको आधार विस्तार भइसकेकाले त्यसबाट सिर्जना हुने वित्तीय तथ्यांकलाई कर्जा मूल्यांकनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अहिले बैंकिङ तथा फिनटेक क्षेत्रको प्रमुख बहस बनेको छ । यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर शुक्रबारदेखि ललितपुरमा तीनदिने ‘नेपाल फिनटेक एक्स्पो २०२६’ आयोजना हुँदैछ । एक्स्पोमा डिजिटल कर्जा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका प्रविधि प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
भुक्तानीबाट कर्जातर्फ सर्दै डिजिटल बैंकिङ
नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत ग्राहकलाई भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
अब भने यही डिजिटल पूर्वाधारलाई कर्जा सेवासँग जोड्ने प्रयास बढेको छ । ग्राहकको बैंक खाता, डिजिटल कारोबार, वालेट, करसम्बन्धी विवरण तथा पहिचानसम्बन्धी सूचनालाई नियामकीय व्यवस्था र ग्राहकको सहमतिअनुसार एकीकृत गर्न सकिएमा कर्जा मूल्यांकनलाई थप तथ्यमा आधारित बनाउन सकिने फिनटेक क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ ।
यसले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसाय, नियमित डिजिटल कारोबार गर्ने ग्राहक तथा परम्परागत कर्जा प्रक्रियामा सहज पहुँच नपाएका वर्गलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने सम्भावना बढाएको छ ।
कर्जा मूल्यांकनको शैली बदलिँदै
परम्परागत कर्जा प्रक्रियामा ग्राहकको आम्दानी, धितो, कागजात र विगतको क्रेडिट इतिहासलाई मुख्य आधार मानिन्छ । डिजिटल कर्जाले भने उपलब्ध डिजिटल तथ्यांकको विश्लेषणमार्फत ग्राहकको वित्तीय व्यवहार बुझ्ने नयाँ सम्भावना खोल्छ ।
ग्राहकको नियमित कारोबार, भुक्तानी व्यवहार र अन्य स्वीकृत वित्तीय सूचनाको विश्लेषणबाट कर्जा योग्यताको मूल्यांकन गर्न सकिने भएकाले साना कर्जाको लागत र समय घटाउन सकिने अपेक्षा छ ।
तर डिजिटल कारोबारको तथ्यांकलाई कर्जा मूल्यांकनमा प्रयोग गर्नु आफैंमा पर्याप्त भने हुँदैन । तथ्यांकको शुद्धता, ग्राहकको सहमति, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र जोखिम व्यवस्थापन डिजिटल कर्जाको आधारभूत विषय बन्नेछन् ।
नियामकको प्राथमिकतामा डिजिटल कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जाको विस्तारका लागि ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (Digital Lending) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ मा संशोधन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको अभिलेखअनुसार उक्त मार्गदर्शनमा २०८३ जेठमा पहिलो संशोधन गरिएको हो ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय सेवाको विकासका लागि ‘Fintech Strategy for Digital Financial Services (2026/27–2030/31)’ को रणनीतिक ढाँचा पनि सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा डिजिटल वित्तीय पूर्वाधार, नियमन तथा सुपरिवेक्षण, फिनटेक इकोसिस्टम र डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसले डिजिटल भुक्तानीको विस्तारपछि अब डिजिटल वित्तीय सेवाको अर्को चरणतर्फ नियामकीय ध्यान पनि बढिरहेको संकेत गर्छ ।
बैंक कि फिनटेक ?
डिजिटल कर्जाको विस्तारसँगै बैंक तथा फिनटेक कम्पनीबीचको सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण बन्नेछ । बैंकसँग ग्राहक, निक्षेप, कर्जा र नियामकीय संरचना छ भने फिनटेक कम्पनीसँग प्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्म र डेटा विश्लेषणको क्षमता हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा डिजिटल कर्जा विस्तारमा बैंक र फिनटेकबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ ।
हालै सार्वजनिक गरिएको FinTech Expo 2026 सम्बन्धी विवरणमा पनि बैंक, फिनटेक र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीचको सम्भावित एकीकरणमार्फत डेटामा आधारित डिजिटल कर्जा विस्तार गर्न सकिने विषय उठाइएको छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा पहुँच विस्तार गर्न फिनटेक र बैंकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
अवसरसँगै जोखिमको प्रश्न
डिजिटल कर्जा विस्तारको सम्भावना बढेसँगै जोखिम व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ । डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहक पहिचान, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, गलत कर्जा मूल्यांकन तथा ऋण दुरुपयोगजस्ता जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेषगरी डिजिटल कारोबारको तथ्यांकलाई कर्जा निर्णयमा प्रयोग गर्दा ग्राहकको स्पष्ट सहमति र डेटा सुरक्षाको व्यवस्था बलियो हुनुपर्नेछ । प्रविधिले कर्जा वितरण छिटो बनाए पनि कमजोर जोखिम मूल्यांकनले खराब कर्जा बढाउन सक्ने भएकाले डिजिटल कर्जामा गति र जोखिम व्यवस्थापनबीच सन्तुलन आवश्यक हुनेछ ।
अबको प्रतिस्पर्धा ‘छिटो कर्जा’ मात्र होइन
डिजिटल भुक्तानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको प्रतिस्पर्धा विस्तार भइसकेको अवस्थामा अबको प्रतिस्पर्धा ग्राहकलाई छिटो, सहज, सुरक्षित र जोखिमअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने क्षमतामा केन्द्रित हुने देखिन्छ । डिजिटल कर्जाले बैंकको शाखा र कागजी प्रक्रियामाथिको निर्भरता घटाउन सक्छ । तर यसको सफलता प्रविधिको प्रयोगमा मात्र निर्भर रहने छैन ।
नियामकीय स्पष्टता, डेटा सुरक्षा, सही क्रेडिट मूल्यांकन, बैंक–फिनटेक सहकार्य र ग्राहकको विश्वास यसको आधार बन्नेछन् ।यस अर्थमा नेपालको डिजिटल बैंकिङ अब ‘भुक्तानीबाट कर्जातर्फ’ अघि बढ्ने चरणमा देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानीमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाइसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आगामी प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण मैदान डिजिटल कर्जा बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
