बैंकिङ खबर / सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर तोकिएको समयभित्र साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीबाट कर्जा असुली प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। सहकारी संस्थाको बक्यौता कर्जा उठाउन गठन गरिएको कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यालयले मुद्दा किनारा लगाउँदै असुलीलाई गति दिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म विभिन्न २७ वटा मुद्दाको मिलापत्र तथा फैसला कार्यान्वयनबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा असुली भएको छ। कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठका अनुसार तोकिएको समयमा वा कर्जाको भाका नाघिसक्दासमेत साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीबाट उक्त रकम असुल गरिएको हो ।
सहकारी संस्थाले आफूले असुलउपर गर्नुपर्ने कर्जा उठाउन नसकेको अवस्थामा न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो उजुरीपछि न्यायाधिकरण कार्यालयले सम्बन्धित कर्जा असुली मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही अघि बढाउँदै मुद्दा किनारा लगाउने काम गर्दै आएको छ ।
२७ मुद्दामा मिलापत्र र फैसला कार्यान्वयन
न्यायाधिकरणबाट हालसम्म टुंग्याइएका मुद्दामध्ये केही मिलापत्रमार्फत समाधान भएका छन् भने केहीमा फैसला कार्यान्वयन गरी रकम असुल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कर्जा असुलीसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्दा पक्षहरूबीच कानुनी प्रक्रियामार्फत मेलमिलाप गराउने अभ्याससमेत रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताएका छन्। यसले सहकारी संस्था र ऋणीबीचको कर्जा विवादलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत टुंग्याउने बाटो दिएको छ।
सहकारी कर्जा असुलीका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण
सरकारले सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही र किनारा गर्न २०८२ असार २५ गते कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यालय स्थापना गरेको हो। सहकारी क्षेत्रका ऋणीबाट उठ्न बाँकी कर्जा असुलउपर गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यो न्यायाधिकरणलाई सम्बन्धित मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ।
न्यायाधिकरण गठनको निर्णय भने सरकारले २०८२ असारमै गरेको थियो। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा न्यायाधिकरण गठन गरिएको थियो ।
छिटोछरितो रूपमा मुद्दा किनारा गर्ने प्रयास
कार्यालयले सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित जोखिमयुक्त मुद्दालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा टुंग्याउने उद्देश्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ। कर्जा असुलीका मुद्दामा प्रारम्भिक कारबाहीसँगै दैनिक वा साप्ताहिक पेसी तोक्ने तथा शीघ्र निर्णय वा किनारा गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताएका छन्।
यस संयन्त्रको सक्रियताले सहकारी संस्थाले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको कर्जासम्बन्धी विवादलाई छुट्टै कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने आधार तयार भएको छ। कार्यालयले सहकारी क्षेत्रको कर्जा समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र नियमित अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप कम गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म मात्रै २७ वटा मुद्दाबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ असुल हुनु सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुली प्रक्रियामा न्यायाधिकरणको सक्रियताको पछिल्लो उदाहरण हो। आगामी दिनमा पनि बाँकी कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने कार्यालयको तयारी रहेको छ।
