बैंकिङ खबर / प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तनको तयारी अघि बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनी छनोटलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिममा आधारित बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
सेबोनले ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिता र व्यवसायको प्रकृतिलाई समेत आधार बनाउने प्रस्ताव गरेको हो। बोर्डले उक्त मस्यौदामाथि राय–सुझावसमेत मागेको छ ।
यसैबीच, संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि आईपीओ अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात तथा प्रतिफल लगायतका वित्तीय तथा व्यावसायिक आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। कमजोर वित्तीय अवस्था तथा कमजोर सुशासन भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिन समितिले जोड दिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले आईपीओका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्दा केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा मात्र नभई कम्पनीको वास्तविक वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्था परीक्षण गर्ने दिशातर्फ जोड दिएको छ। यसले सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई जोखिममा आधारित बनाउने सेबोनको उद्देश्य देखाउँछ ।
नयाँ व्यवस्थामा कम्पनीको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। विभिन्न उद्योगको प्रकृति र जोखिमअनुसार आईपीओको प्रारम्भिक योग्यता निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ। यससँगै आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ। अर्थ समितिले पुँजी बजारको नियमन र सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन नियामकीय सुधार अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सेबोनको मस्यौदा अन्तिम रूपमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएमा आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनीका लागि वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिता र व्यवसायिक आधार मजबुत बनाउनु थप महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। यसबाट आईपीओ बजारमा कम्पनीको संख्या बढाउनेभन्दा पनि सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास अघि बढेको देखिएको छ।
