बैंकिङ खबर / डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति खारेज वा नवीकरण नभए ग्राहकको रकम लामो समयसम्म अल्झिन नदिन कानुनी रूपमै निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले यस्तो अवस्थामा ग्राहकको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था भुक्तानी तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी संशोधन विधेयकमै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट’ ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कर्णले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै उपभोक्ताको रकम र कारोबार सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज भएमा वा समयमै नवीकरण नभएमा उक्त संस्थासँग रहेको ग्राहकको डिजिटल मुद्रा अर्थात् ‘ई–मनी’ फिर्ता गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया आवश्यक छ । त्यसका लागि ३० दिनभित्र ग्राहकको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकमै राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
डिजिटल कारोबारको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या र कारोबारसमेत बढिरहेको अवस्थामा संस्थागत जोखिमको प्रभाव ग्राहकसम्म पुग्न नदिन नियामकीय व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने सांसद कर्णको धारणा छ ।
उनले नेपालको भुक्तानी तथा फर्छ्यौट प्रणाली पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेकाले विद्यमान कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । प्रस्तावित संशोधनले विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा कम्पनीलाई नेपालमा प्रवेश र लगानीका लागि थप आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
डिजिटल भुक्तानीको विस्तारले बैंकिङ, ई–कमर्स तथा रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन सक्ने भए पनि त्यससँगै साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत विवरण संरक्षणको चुनौती पनि बढ्दै गएको उनले बताइन् ।
सांसद कर्णले डिजिटल कारोबारमा प्रयोग हुने ग्राहकका व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका र जवाफदेहिता थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर, वालेट तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार बढिरहेका बेला भुक्तानी सेवा प्रदायकको संस्थागत स्थायित्वसँगै ग्राहकको रकम सुरक्षित रहने प्रत्याभूति महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।
प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति खारेज वा नवीकरण नभएको अवस्थामा ग्राहकको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र समयसीमालाई स्पष्ट बनाउन खोजेको छ । विधेयक संसद्को छलफल तथा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले सांसद कर्णले राखेको ३० दिनको प्रस्ताव अन्तिम कानुनी व्यवस्था भने होइन ।
