बैंकिङ खबर / नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई राज्यका महत्वपूर्ण लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको छ। संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुँदै गर्दा वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्तीय सेवाको विकास नेपालको आर्थिक यात्राका महत्वपूर्ण पक्ष बनेका छन् ।
वित्तीय सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारसँगै मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, क्यूआरमार्फत कारोबार तथा अन्य प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवाको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ ।
बढ्दै वित्तीय समावेशीकरण
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक ०.५३ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो सूचकांक ०.४७ थियो ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरणलाई पहुँच, उपयोग र गुणस्तर गरी तीन आयाममा मापन गर्दै आएको छ। आ.व. २०८१/८२ मा पहुँच सूचकांक ०.५३, उपयोग सूचकांक ०.५४ र गुणस्तर सूचकांक ०.५० पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय संस्थाको पहुँच र वित्तीय सेवाको प्रयोगमा भएको विस्तारसँगै वित्तीय सेवाको गुणस्तरमा समेत सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि वित्तीय साक्षरता, डिजिटल पूर्वाधार, ग्राहक संरक्षण तथा सबै वर्ग र भूगोलमा समान वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नु अझै महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ ।
डिजिटल प्रविधिसँगै बदलिँदै बैंकिङ
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तथा अन्य डिजिटल माध्यमले वित्तीय कारोबारलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै लगेका छन् ।
डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारले बैंकिङ सेवा लिन शाखासम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता केही हदसम्म घटाएको छ। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम भएका क्षेत्रमा डिजिटल माध्यम वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
तर डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, ग्राहकको वित्तीय सचेतना, व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा तथा सुरक्षित डिजिटल कारोबारको अभ्यासलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
पहुँचसँगै वित्तीय साक्षरता आवश्यक
वित्तीय समावेशीकरणको अर्थ बैंक खाता खोल्नु वा बैंकको शाखा विस्तार हुनु मात्र होइन। नागरिकले आवश्यक समयमा बचत, कर्जा, भुक्तानीलगायतका वित्तीय सेवा सहज, सुरक्षित र उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्न सक्नु पनि यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
त्यसैले वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, ग्राहक संरक्षण र वित्तीय सेवाको गुणस्तर सुधारमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
आर्थिक समृद्धिको आधार
वित्तीय पहुँच विस्तारले नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्नुका साथै बचत परिचालन, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आधार तयार गर्न सक्छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा संवैधानिक उपलब्धिको स्मरणसँगै सबै नागरिकको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुर्याउने, सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रणाली विकास गर्ने र वित्तीय समावेशीकरणलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा भएका प्रगतिलाई मूल्यांकन गर्ने अवसर पनि हो ।
वित्तीय पहुँच, डिजिटल प्रविधि, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके समावेशी र दिगो आर्थिक विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रको योगदान थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
