बैंकिङ खबर / रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलगायत राहतका लागि गरेको आर्थिक सहयोग अहिले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । प्रश्न उठेको छ– यस्तो रकम बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) खर्चमा समावेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
सरकारले भदौ १८ गते स्वीकृत गरेको ‘Business Recovery Plan’ मा CSR कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिएको योगदानलाई CSR खर्चका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था राखेको छ । यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिका जोडिएको छ ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ को तेस्रो संशोधनले CSR खर्चका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनमा प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीबाट प्रभावितलाई राहत सामग्री, खाद्यान्न, टेन्ट तथा औषधोपचार र उद्धार तथा राहत कार्यमा हुने खर्चलाई CSR अन्तर्गत खर्च गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ ।
यसैगरी, मार्गदर्शनले CSR कोषको रकम बैंकको उपस्थित भएका प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । CSR कोषबाट गरिने कार्यक्रम छनोट गर्दा समुदायमा पर्ने प्रभाव, देशको आवश्यकता तथा लक्षित वर्गलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर यही मार्गदर्शनमा CSR कोषको रकम कुनै किसिमको नगद, दान, दातव्य वा पुरस्कार वितरण गरेर खर्च लेखांकन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बैंकले गरेको योगदानलाई CSR खर्चका रूपमा कसरी लेखांकन गर्ने भन्ने विषयमा नियामकीय स्पष्टता आवश्यक देखिएको हो ।
सरकारको निर्णय र राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनबीच देखिएको यही विषय अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । अर्कोतर्फ, बैंकहरूको CSR कोष सञ्चालन र खर्चको आफ्नै नियामकीय मापदण्ड रहेको छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि राष्ट्र बैंकले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो । मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई–मनीमार्फत राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको रसुवा–भोटेकोशी बाढी अपडेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छुट्टै सहयोगदाता समूहका रूपमा राखेर योगदानको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
अब मुख्य प्रश्न भनेको राहतका लागि बैंकले गरेको योगदानलाई CSR कोषको खर्च मानेर लेखांकन गर्ने आधार के हुने भन्ने हो । सरकारको पुनरुत्थान योजनाले यस्तो योगदानलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरे पनि बैंकिङ क्षेत्रमा लागू हुने CSR मार्गदर्शनसँग त्यसको व्यावहारिक मिलान आवश्यक देखिन्छ ।
यस विषयमा स्पष्ट निर्देशन आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी वित्तीय विवरणमा राहत सहयोगलाई कुन शीर्षकमा देखाउने भन्ने अन्योल हट्नेछ । साथै, विपद्का समयमा निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोगलाई CSR को नियामकीय सीमाभित्र कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट आधार बन्नेछ ।
त्यसैले अहिलेको बहस बैंकले राहत दियो कि दिएन भन्नेभन्दा पनि राहतका लागि दिएको रकमलाई CSR कोषबाट खर्च गरिएको मान्ने आधार र त्यसको लेखांकन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
