बैंकिङ खबर / लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तरमा दबाब बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकअनुसार खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको भारित औसत खराब कर्जा अनुपात ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सोही अवधिमा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको खराब कर्जा अनुपात ४.०७ प्रतिशत छ । खुद्रा लघुवित्तको तुलनामा थोक लघुवित्तको खराब कर्जा कम देखिए पनि समग्र क्षेत्रमै कर्जा असुली र कर्जाको गुणस्तर अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । लघुवित्तको व्यवसाय मोडल नै साना तथा न्यून आय भएका ऋणीमा केन्द्रित भएकाले ऋणीको आम्दानी र नगद प्रवाहमा आउने परिवर्तनले कर्जा असुलीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता, ऋणीको भुक्तानी क्षमतामाथिको दबाब र विगतमा देखिएको बहुबैंकिङ कर्जाको प्रभावले समेत कर्जा गुणस्तरमा चुनौती थपेको देखिन्छ ।
खराब कर्जा बढ्दा लघुवित्त संस्थाले कर्जा नोक्सानीबापत थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नाफामा दबाब पार्नुका साथै पुँजी निर्माण र आगामी कर्जा विस्तार क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ । यही कारण अहिले लघुवित्त क्षेत्रका लागि नयाँ ऋणी थपेर कर्जा विस्तार गर्नुभन्दा विद्यमान कर्जाको गुणस्तर सुधार, ऋणीको भुक्तानी क्षमता मूल्यांकन र प्रभावकारी असुली महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा विभिन्न संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै आएको छ । नियामकीय सुधारसँगै बढ्दो खराब कर्जालाई नियन्त्रण गर्नु र लघुवित्तको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु अहिले क्षेत्रको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । लघुवित्तको उद्देश्य वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै न्यून आय भएका वर्गलाई उत्पादनशील गतिविधिमा जोड्नु हो । तर कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएमा वित्तीय पहुँच विस्तारभन्दा कर्जा असुली र जोखिम व्यवस्थापन नै क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता बन्ने देखिन्छ ।
