बैंकिङ खबर / रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। तर उक्त सहयोगलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चअन्तर्गत गणना गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन ।
सरकारले बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम उपलब्ध गराएका हुन्। यद्यपि, यस्तो सहयोग कुन शीर्षकमा खर्च देखाउने र सीएसआरमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा बैंकिङ क्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा सीएसआर रकम खर्च गर्न सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सिधै जम्मा गरिएको रकमलाई स्वतः सीएसआर खर्च मान्ने वा नमाने विषयमा छुट्टै स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राहत कोषमा सहयोग गर्न पाउने विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। तर रकम कुन शीर्षकमा लेखांकन गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्था र निर्देशिकाअनुसार तय हुने उनको भनाइ छ ।
यहीबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नियमन क्षेत्रका संस्थाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उपलब्ध गराएको रकमलाई सीएसआर खर्चमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था नगर्दै धितोपत्र बोर्ड अघि बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि समान सुविधा दिने विषयमा दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले विवाद सहयोगको होइन, लेखांकनको हो। राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्देशन नदिएसम्म राहत कोषमा प्रदान गरिएको रकमलाई सीएसआरमा राख्ने वा अन्य शीर्षकमा खर्च देखाउने विषयमा अन्योल कायम रहने देखिन्छ ।
