बैंकिङ खबर / चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ महिनामा राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन, लाभांश स्वीकृति, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, सहुलियतपूर्ण कर्जा, एकीकृत निर्देशन तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा निरन्तरतासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था संशोधन तथा थप गरेको छ ।
महिनाको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरिएको ‘Risk Management Guidelines, 2026’ भने भदौको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नियामकीय कदमका रूपमा देखिएको छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा थप कडाइ, CSR खर्चलाई थप व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिमा संशोधन तथा विपद्का कारण प्रभावित शाखा व्यवस्थापनमा नियामकीय लचकता ल्याउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन र अनुपालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको अभिलेखमा भदौमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि दुई पटक एकीकृत निर्देशन संशोधनसमेत भएको देखिन्छ ।
जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ ‘फ्रेमवर्क’
भदौ २९ अर्थात् सेप्टेम्बर १४ मा राष्ट्र बैंकले ‘Risk Management Guidelines, 2026’ जारी गरेको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित यो निर्देशिकाले जोखिम व्यवस्थापनलाई बैंकको समग्र संस्थागत सुशासन र निर्णय प्रक्रियासँग जोडेको छ ।
निर्देशिकाले क्रेडिट रिस्क, तरलता तथा फन्डिङ रिस्क, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, बैंकिङ बुकको ब्याजदर जोखिम, प्रविधि जोखिम र जलवायु जोखिमलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा समेटेको छ । यसले बैंकहरूले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता अर्थात् ‘risk appetite’ र ‘risk tolerance’ स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी त्यसअनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आधार तय गरेको छ ।
यसको महत्वपूर्ण पक्ष बैंकको जोखिम व्यवस्थापन संरचनामा गरिएको स्पष्ट विभाजन हो । निर्देशिकाले ‘three lines of defense’ मोडललाई आधार बनाउँदै पहिलो तहमा व्यवसाय तथा सञ्चालन इकाइ, दोस्रो तहमा जोखिम नियन्त्रण तथा compliance function र तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण रहने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
अझ महत्वपूर्ण रूपमा, जोखिम व्यवस्थापन विभाग व्यवसाय तथा अन्य सञ्चालन कार्यबाट कार्यात्मक र पदानुक्रमिक रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम लिने तथा स्वामित्व ग्रहण गर्ने अधिकारीलाई त्यही जोखिमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । Chief Risk Officer लाई सञ्चालक समिति वा Risk Management Committee सम्म प्रत्यक्ष पहुँच हुने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।
यसले बैंकभित्र कर्जा तथा अन्य व्यवसाय विस्तार गर्ने इकाइ र त्यसबाट सिर्जना हुने जोखिमको स्वतन्त्र निगरानी गर्ने संरचनाबीचको दूरी अझ स्पष्ट बनाउनेछ ।
लाभांशमा ‘वर्षान्तको हिसाब’ मात्र नचल्ने
भदौ ११ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाले लाभांश वितरणलाई बैंकको वर्षान्तको नाफा वा एक समयको पुँजीकोष अनुपातमा मात्र निर्भर नराखी नियामकीय पुँजी र जोखिम व्यवस्थापनको अवस्थासँग जोडेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको, अघिल्लो वर्षसम्मको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पुँजी कायम गरेको तथा सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखिएका छन् । साथै प्रस्तावित नगद लाभांश वितरणपछि पनि तोकिएको नियामकीय पुँजी तथा पुँजीकोष कायम हुने अवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले वर्षको कुनै अवधिमा पुँजीकोष कमजोर भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुपात मिलाएर लाभांश वितरण गर्ने सम्भावनालाई थप सीमित गर्ने देखिन्छ ।
CSR खर्चमा पनि नयाँ अनुशासन
भदौ ११ मै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा तेस्रो संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसको सूचना भदौ ११ मा सार्वजनिक गरेको हो ।
CSR सम्बन्धी व्यवस्थाको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा छुट्याएको रकमलाई थप व्यवस्थित, लक्षित र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु हो । वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् तथा राहत, वातावरण संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा CSR रकम परिचालन गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै खर्चको प्रक्रियामा थप अनुशासन ल्याइएको छ ।
यसले बैंकहरूको CSR गतिविधिलाई केवल संस्थागत प्रचार वा ब्रान्डिङमा सीमित नराखी सामाजिक प्रभाव सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नियामकीय दिशातर्फ संकेत गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिमा फेरि संशोधन
भदौमा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी ब्याज अनुदान कार्यविधिमा पनि संशोधन भएको छ । भदौ २९ मा राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । यसअघि भदौ २८ अर्थात् अगस्ट १३ मा सोही कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरिएको थियो ।
यसले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई लक्षित समूह तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई परिमार्जन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिएपछि राष्ट्र बैंकले पनि यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थालाई क्रमशः परिमार्जन गरेको हो ।
यस क्षेत्रमा बैंकहरूले विगतको ब्याज अनुदान बक्यौता, कर्जा गुणस्तर तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
एकीकृत निर्देशनमा शाखा व्यवस्थापनमा लचकता
भदौ १२ अर्थात् अगस्ट २९ मा राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ । त्यसअघि भदौ ११ मा पहिलो संशोधन गरिएको थियो ।
भदौमा आएको प्राकृतिक विपद्को असरलाई सम्बोधन गर्न गरिएको संशोधनमध्ये शाखा तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था महत्वपूर्ण छ । रसुवालगायत विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा क्षति पुगेका वा सञ्चालन गर्न असहज भएका शाखा तथा कार्यालयलाई बैंकले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना आवश्यकताअनुसार स्थानान्तरण वा नजिकको अर्को शाखामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो स्थानान्तरण वा समायोजन भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
यसले विपद्का कारण भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेका शाखाबाट बैंकिङ सेवा पुनः सञ्चालन गर्न बैंकहरूलाई तत्काल निर्णय लिन सहज बनाएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि पनि भदौमा एकीकृत निर्देशन संशोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको अभिलेखअनुसार घ वर्गका लघुवित्तका लागि भदौ ११ र भदौ १६ मा क्रमशः पहिलो र दोस्रो संशोधन जारी भएका छन् ।
विपद्का बेला बैंकिङ सेवा निरन्तरतामा प्राथमिकता
भदौमा रसुवा तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा निरन्तर राख्ने विषय राष्ट्र बैंकको नियमनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्यो । भदौ १२ देखि राष्ट्र बैंकले प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा सुचारु राख्न विभिन्न सूचना जारी गरेको छ । भदौ २१ सम्म आइपुग्दा पनि बैंकिङ सेवा निरन्तरतासम्बन्धी थप सूचनाहरू जारी भएका छन् ।
यसले विपद् व्यवस्थापनमा बैंकिङ प्रणालीलाई केवल शाखा सञ्चालनको विषयका रूपमा नभई वित्तीय पहुँच र अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरतासँग जोडेको देखिन्छ ।
तरलता व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंक सक्रिय
भदौमा नियामकीय संशोधनसँगै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमा पनि सक्रियता देखाएको छ । भदौ २४ मा ५५ अर्ब रुपैयाँ र भदौ २६ मा ७० अर्ब रुपैयाँको दुईमहिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत प्रणालीबाट तरलता खिच्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
तरलता व्यवस्थापनका यी कदमलाई भने प्रत्यक्ष रूपमा ‘नियम परिवर्तन’ भन्दा मौद्रिक सञ्चालनका निर्णयका रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले भदौमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामकीय परिवर्तन र मौद्रिक सञ्चालनलाई अलग–अलग हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
भदौको निष्कर्ष : बैंकिङ नियमन अब जोखिम केन्द्रित
भदौ २०८३ का निर्णयहरूलाई समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको नियमनलाई कर्जा विस्तार र तरलता व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी जोखिम, पुँजीकोष, सुशासन, डिजिटल तथा प्रविधि जोखिम, जलवायु जोखिम, सामाजिक उत्तरदायित्व र संकटका बेला सेवा निरन्तरतातर्फ थप विस्तार गरेको देखिन्छ ।
विशेषगरी ‘Risk Management Guidelines, 2026’ ले बैंकभित्र जोखिम लिने र जोखिमको स्वतन्त्र निगरानी गर्ने भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा अलग गरेको छ । लाभांशसम्बन्धी संशोधनले नाफाभन्दा पुँजी तथा जोखिम वहन क्षमतालाई महत्व दिएको छ । CSR संशोधनले सामाजिक खर्चलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ भने विपद् प्रभावित क्षेत्रमा शाखा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाले बैंकिङ सेवालाई संकटको समयमा पनि निरन्तर राख्न नियामकीय लचकता दिएको छ ।
त्यसैले भदौ २०८३ लाई बैंकिङ क्षेत्रका लागि ‘नियम थपिएको महिना’ मात्र नभई बैंक कसरी जोखिम लिन्छ, कति पुँजी राख्छ, नाफा कसरी बाँड्छ र संकटमा सेवा कसरी निरन्तर राख्छ भन्ने विषयमा नियामकीय ढाँचा थप स्पष्ट भएको महिनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
