बैंकिङ खबर / बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी कडा बन्दै गएपछि अवैध रकम लुकाउन सहकारी क्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ग्राहक पहिचान, कारोबारको स्रोत, वास्तविक लाभग्राही तथा शंकास्पद कारोबारको निगरानी तुलनात्मक रूपमा कडा हुँदै गएपछि कमजोर नियमन तथा अनुपालन संरचना भएका सहकारी संस्थामार्फत अवैध रकम परिचालन हुन सक्ने जोखिम देखिएको हो।
यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामाथि वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी बढाएको छ। प्राधिकरणले वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सहकारीको नगद कारोबारदेखि सदस्य पहिचान, वास्तविक लाभग्राहीको विवरण, शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिको निगरानीसम्मका व्यवस्थालाई कडाइ गरेको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय अपराधका लागि प्रयोग हुन नदिन संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य तथा कारोबारको प्रकृति बुझ्नुपर्ने र अस्वाभाविक कारोबार देखिएमा त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूलाई केवल बचत संकलन र कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र नभई वित्तीय अपराध नियन्त्रणको दायराभित्र समेत थप जिम्मेवार बनाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको निगरानीपछि सहकारीमा जोखिम
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहकको पहिचान, आम्दानीको स्रोत, कारोबारको उद्देश्य तथा वास्तविक लाभग्राही पहिचानमा कडाइ हुँदै आएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा हुने अस्वाभाविक कारोबारमाथि निगरानी बढ्नुका साथै शंकास्पद कारोबारको विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ।
यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर राखिएको वा स्रोत लुकाउन खोजिएको रकम तुलनात्मक रूपमा कमजोर नियमन भएका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रमा पनि यही जोखिम देखेको छ।
भ्रष्टाचार, ठगी वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिबाट प्राप्त रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने, विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम राख्ने वा कारोबारको प्रकृति परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थाका खाता प्रयोग हुन सक्ने भएकाले नियमन तथा निगरानी बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यसले सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा अनुपालनमा अझै चुनौती रहेको संकेतसमेत गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियमनको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा त्यसको तुलनामा कमजोर निगरानी भएका संस्थामा अवैध रकम सर्ने सम्भावनालाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणको दृष्टिले महत्वपूर्ण जोखिम मानिन्छ।
एकपटकमा ५ लाखभन्दा बढी नगद झिक्न रोक
नयाँ मार्गदर्शनले सहकारीका सदस्यको नगद कारोबारमा समेत सीमा तोकेको छ। अब सदस्यले एकपटकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद झिक्न पाउने छैनन्। तर कुनै विशेष कारणले उक्त सीमाभन्दा बढी रकम नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको स्पष्ट औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो कारोबारका लागि सम्बन्धित सदस्यको निवेदन तथा आवश्यक कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले सहकारीबाट ठूलो परिमाणमा नगद बाहिरिने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विशेषगरी स्रोत खुलाउन नचाहने वा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम नगदमा परिचालन गर्ने कारोबारलाई निगरानीमा राख्न यस्तो सीमा तोकिएको हो।
एकै दिन १ करोडभन्दा बढी नगद जम्मा भए रिपोर्ट गर्नुपर्ने
सहकारीमा हुने ठूलो नगद कारोबारलाई पनि प्राधिकरणले निगरानीको दायरामा ल्याएको छ। कुनै सदस्यले एकै दिनमा वा पटक–पटक गरी १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी नगद जम्मा गरेमा त्यसलाई थ्रेसहोल्ड कारोबारका रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो प्रतिवेदन कारोबार भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ। यसले ठूलो परिमाणको नगद सहकारी प्रणालीमा प्रवेश गर्दा त्यसको अभिलेख तथा नियमनकारी निकायको निगरानी सुनिश्चित गर्नेछ।
सदस्यको आम्दानीको स्रोतसमेत खोज्नुपर्ने
सहकारीमा सदस्यता लिँदा वा खाता खोल्दा नाम, ठेगाना र पेसाको विवरण मात्र लिएर नपुग्ने भएको छ। सहकारी संस्थाले सदस्यको आम्दानीको वास्तविक स्रोतसमेत पहिचान गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी ठूलो कारोबार गर्ने सदस्यको आम्दानीको स्रोत, कारोबारको प्रकृति तथा सहकारीसँगको वित्तीय सम्बन्धलाई समेत संस्थाले बुझ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी, फर्म वा अन्य संस्थाको नाममा खाता खोल्दा त्यसको पछाडि रहेका वास्तविक धनी अर्थात् वास्तविक लाभग्राहीको विवरणसमेत पहिचान गर्नुपर्नेछ। यसले अरूको नाममा खाता खोलेर वास्तविक लाभग्राहीले रकम परिचालन गर्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको कारोबारमा विशेष निगरानी
राजनीतिक तथा उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, उनीहरूका परिवार तथा नजिकका नातेदारलाई पनि उच्च जोखिमको श्रेणीमा राखेर सहकारीले थप निगरानी गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्ता व्यक्तिको कारोबारको प्रकृति, रकमको स्रोत तथा कारोबारको उद्देश्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट हटेको अवस्थामा पनि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म यस्तो निगरानी जारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारलाई सामान्य सदस्यको कारोबारभन्दा फरक जोखिमका रूपमा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सहकारी क्षेत्रमा समेत लागू गरेको छ।
शंकास्पद कारोबार गोएएमएल प्रणालीमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने
सहकारी संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाइको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सदस्यको कारोबार अस्वाभाविक वा शंकास्पद देखिएमा सोही प्रणालीमार्फत शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ।
तर कुनै सदस्यको कारोबारबारे शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाइएको जानकारी सम्बन्धित सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई दिन पाइने छैन। प्रतिवेदनसम्बन्धी सूचना चुहावट भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले सहकारी संस्थालाई शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने मात्र नभई त्यसको गोपनीयता कायम राख्दै सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म सूचना पुर्याउने जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।
सहकारीले सदस्य पहिचान, कारोबार तथा लेखासम्बन्धी आवश्यक कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ। कारोबार समाप्त भएको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यस्ता विवरण संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पुराना कारोबारको स्रोत र गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले अभिलेख संरक्षणलाई समेत मार्गदर्शनले प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रतिबन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति २४ घण्टामै रोक्का
आतंकवादी गतिविधिसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पत्तिमाथि समेत सहकारीले निगरानी गर्नुपर्ने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ वा नेपाल सरकारको आतंकवादी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाममा सहकारीमा बचत वा अन्य सम्पत्ति भेटिएमा २४ घण्टाभित्र रोक्का गर्नुपर्नेछ। त्यसको जानकारी तीन दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी संस्थालाई शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न प्राधिकरणले २९ वटा जोखिम संकेतसमेत निर्धारण गरेको छ। कारोबारको प्रकृति, रकमको आकार, सदस्यको व्यवहार तथा कारोबारको अस्वाभाविकताका आधारमा जोखिम पहिचान गरी आवश्यक निगरानी गर्नुपर्नेछ।
यससँगै प्रत्येक सहकारी संस्थाले संस्थाभित्रको अनुपालन प्रणाली हेर्न अनुपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुपालन अधिकृतले संस्थाले वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
नियम उल्लंघन गरे दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही
मार्गदर्शन पालना नगर्ने सहकारीमाथि कारबाहीको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ। आवश्यक सूचना नदिने, सूचना लुकाउने वा नियमनकारी निकायको अनुगमनमा असहयोग गर्ने संस्थालाई औपचारिक चेतावनीदेखि आर्थिक जरिवाना, कारोबारको इजाजत निलम्बन तथा दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गम्भीर प्रकृतिका वित्तीय अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर देखिएमा सम्बन्धित संस्थामाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
