काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै देशभर सञ्चालनमा रहेका आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम तत्काल प्रभावबाट अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच सिंहदरबारस्थित सुवर्णहलमा पाँच बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि यसअघि गठित कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गरिनेछ।
यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र व्यवहारिक समाधानका विकल्पहरू सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिलाई लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब सहमतिअनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयन भएमा लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
