काठमाडौं । सहकारीमा बचत गरेको रकम वर्षौं बितिसक्दा पनि फिर्ता नपाएपछि सहकारी पीडितहरू फेरि सडकमा उत्रिएका छन्। सोमबार माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा सयौं पीडितले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै सरकारले तत्काल बचत फिर्ता गराउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘जग्गा मिलानका नाममा पीडित बचतकर्तामाथिको ठगी बन्द गर’, ‘सहकारी पीडित बचतकर्तालाई न्याय देऊ’, ‘ए सरकार, कि त मारिदेऊ, कि त खोला तारीदेऊ’ लगायतका नारासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ– सहकारी संकट समाधानका नाममा पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा बचतकर्ताले राहत पाउन सकेका छैनन्।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण हजारौं बचतकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। धेरै सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको बचत जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा वा अपारदर्शी ढंगले परिचालन गर्दा रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसपछि एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा पर्दै गए र बचतकर्ताहरू आफ्नो जीवनभरको कमाइ फिर्ता पाउन संघर्ष गर्न बाध्य भए।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समिति गठन गर्नुका साथै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन अघि बढाएको छ। कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरू पक्राउ परेका छन् भने केहीविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भएका छन्। यद्यपि कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा पीडितले तत्काल राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्।
यसबीच सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताका लागि विशेष संयन्त्रमार्फत रकम वितरण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। केही सहकारीका सीमित बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका भए पनि अधिकांश पीडित अझै प्रतिक्षामै छन्। त्यसैले आन्दोलन रोकिएको छैन।
पीडितहरूको मुख्य माग भनेको बचतकर्ताको रकमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छिटो फिर्ता गराउने, दोषी सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गर्ने, सम्पत्ति बिक्री तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र जग्गा मिलान वा अन्य विकल्पका नाममा बचतकर्तालाई थप अन्याय नगर्ने हो।
सहकारी क्षेत्रले लामो समयदेखि ग्रामीण तथा शहरी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि पछिल्ला घटनाले नियमन, सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार सहकारीप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले पीडितको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारले समस्या समाधानको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेको छ। तर सडकमा उत्रिएका पीडितहरूको एउटै प्रश्न छ—जीवनभरको बचत आखिर कहिले फिर्ता हुन्छ? यही प्रश्नको उत्तर नपाएसम्म सहकारी पीडितको आन्दोलन रोकिने संकेत देखिएको छैन।
