बैंकिङ खबर/ नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीयताको भावना अनुरूप बजेट विनियोजनको वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद जगप्रसाद शर्माले वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन अर्थतन्त्र र बजेट संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक भएको बताए।
उनका अनुसार हालको अभ्यासअनुसार संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १५ प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट पाउने व्यवस्था उल्ट्याउनुपर्छ। “प्रदेशलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत र संघलाई ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,” शर्माले प्रस्ताव गर्दै भने, “यसरी मात्र संघीयताको मर्म आत्मसात भएको ठहरिन्छ।”
शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको वित्तीय अधिकार र स्रोत–साधनको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि बजेट नीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको समेत जोड दिए।
