बैंकिङ खबर/ अब सार्वजनिक पदमा बहाल हुनुअघि सम्पत्ति विवरण अग्रिम रूपमा बुझाउनु अनिवार्य हुने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गर्दै यो निर्देशन जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले साउन २६ गते सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई परिपत्र गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। यस कदमको उद्देश्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिस तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकहरूको संख्या घटाउनु हो।
अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पाँच हजार ५०४ कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। कुल दायित्व भएका संघका ४ लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारीमध्ये ९९.३० प्रतिशतले मात्रै विवरण बुझाएको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेकाले ६० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिका ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै विवरण बुझाएन भने दफा ५०(३) अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अनुसन्धानको व्यवस्था गरिएको छ।
