बैंकिङ खबर/ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले अब देशमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था नरहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार सम्पन्न पश्चिम सेती कोरिडोरमा जलविद्युत् विकास तथा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले ट्रान्समिसन लाइनको अभाव अब दूर हुने र सहकार्यले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रअनुसारको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए।
मन्त्री खड्काले भने, “ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आशा जगाएको यस समझदारीले प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति गर्छ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या अन्त्यतर्फ जान्छ। निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ।”
पाँच कम्पनीबीच बहुपक्षीय समझदारी
पश्चिम सेती कोरिडोरमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले पाँच प्रतिष्ठित संस्थाहरूबीच आपसी समझदारी भएको हो। ती संस्थाहरूमा निम्न समावेश छन्:
-हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL)
-राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड
-चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड
-चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड
-समृद्धि इन्जी लिमिटेड
कार्यक्रममा सम्बन्धित कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू प्रजेश विक्रम थापा, सागर श्रेष्ठ, अनिलभक्त श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद आचार्य तथा जलविद्युत् उद्यमी शैलेन्द्र गुरागाईंले संयुक्त रूपमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।
कोरिडोरभित्रका आयोजना
समझदारी अनुसार बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका साथै त्यसमा जोडिने तीन ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा सहकार्य हुनेछ। ती आयोजना यस्ता छन्:
-चैनपुर सेती – २१० मेगावाट
-सेती नदी–३ – ८७ मेगावाट
-बझाङ माथिल्लो सेती – २१६ मेगावाट
यी आयोजनाहरूले निर्माण अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), ग्रिड जडान तथा लगानी स्वीकृतिका महत्त्वपूर्ण चरण पार गरिसकेका छन्। साथै, प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि सम्पन्न भइसकेको छ।
