बैंकिङ खबर/ राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले कर्मचारीको तलब दोब्बर बनाउन माग गरेका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले कर्मचारीको तलब दोब्बर बनाउन माग गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद जितजंग बस्नेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले बढ्दो महङ्गीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा दोब्बर बनाइनुपर्ने बताए ।
‘कर्मचारीले काम गरेनन्, कर्मचारी भ्रष्ट भए भन्ने धेरै सुनियो, साँच्चिकै कर्मचारी भ्रष्ट भएका हुन त ? बढ्दो महँगी र कालोबजारी छ, पिउनदेखि हाकिमसम्मको तलव स्केल हेरौँ, प्रहरी, सेनाको तलब र निजी क्षेत्रको तलब तुलना गरौँ, त्यो तलबले खर्च धान्न पुग्छ त ? त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कर्मचारीको तलब दोब्बर वा तीन गुणाले बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो र सन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशक्त अनुगमन संयन्त्र जरुरी भएको बताए । ‘बजेट सत्तारुढ दलको दस्तावेज मात्रै होइन, यो साझा राष्ट्रिय आकांक्षाको प्रतीक पनि हो,’ सांसद बस्नेतले भने, ‘बजेट केबल तथ्य र रकम मात्रै नभई देशको भविष्य देखाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छ, बजेटप्रतिको जनअपेक्षा अनुरुप कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले बजेटले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘दुई तिहाइको सरकारले बनाएको बजेट आशा बढाउनेभन्दा पनि विश्वास पैदा गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने थियो, तर बजेट अपेक्षित हुन सकेन ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ६ प्रतिशतले बजेट बढेको सुखद् पक्ष भए पनि आज पनि राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् ।
सांसद राईले ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम महिला बालबालिका मन्त्रालयले गर्ने तर त्यसलाई उपयुक्त बजेट नभएको गुनासो व्यक्त गर्दै सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश आत्ननिर्भर नहुने बताइन् ।
एमाले सांसद अञ्जन शाक्यले कृषि र उद्योगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव नरहेको भन्दै युवालाई लक्षित गरी कृषि उत्पादनमा आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भएको खाँचो औँल्याइन् । उनले बजेटमा युवा स्वरोजगार र कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्रसंशनीय रहेको बताइन् ।
युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न स्टार्टअप उद्यमशिलता प्रवर्द्धनका साथै ‘काम खोज्ने होइन काम दिने’ युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्द्धनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशिलता विकास र १० करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
