बैंकिङ खबर/ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप आएपनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपुर्ण रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१३ खर्व १५ अर्व रुपैयाँको राजश्व संकलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य पुरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक गतिविधी विस्तार भएन भने राजश्व संकलन कठिन देखिन्छ । वर्तमान विश्वको परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण २ खर्व ३३ अर्व रुपैया“ बराबरको ऋण तथा ५५ अर्व ४५ करोड रुपैया“को अनुदानको लक्ष्य संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न पनि कठिन देखिन्छ, ।’
बजेटमा व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको चेम्बरले जनाएको छ । ३ करोड रुपैयाँ भन्दा मुनिका आयोजनालाई संघीय सरकारको बजेटमा नराखिनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याटलाई सरकारले हटाएको छ । युवाहरुलाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा ७६ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वार्षिक १० करोड कारोबार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्क छ । डिजिटल बैंक स्थापना, विदेशमा लगानी खुला, होटल तथा उद्योगहरुमा कर सम्वन्धी समस्या समाधान उन्मुख नीतिहरु सकारात्मक छन । यस्तै पुर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार एवं बजारीकरणबाट, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन तथा पर्वतीय र साहसिक पर्यटनको प्रर्वद्धन सम्वन्धी कार्यक्रमले ती क्षेत्रको विकासमा सम्भावना देखाएको छ । सुचना प्रविधि सेवा निर्याताबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था र नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र यो अन्तिम हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।’
स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवाकेन्द्र स्थापना गरिने विषय सह्रानिय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्वन्धी कानूनको पुनरावलोकन हुने कुरा सह्रानिय रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
रियल स्टेट तथा भूमि सम्वन्धमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित शहरीकरण गरिने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक भन्दै चेम्बरले सामुहिक आवास विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलव्ध गराउने र निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा संचालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक भनेको छ ।
उत्पादनमुलक पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरुलाई सरल र सुलभ तरिकाले चालु पूँजी कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था सकारकात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । व्यवसाय संकुचनमा परेका व्यवसायीले कर्जामा पुनर्तालिकिकरण तथा थप कार्यशील पुजी प्राप्त गर्ने र व्याज जरिवानामा सहुलियत दिएर व्यवसाय पुर्नउत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था सह्रानिय रहेको भनिएको छ ।
