लघुवित्तप्रति नकारात्मक धारणा, कमजोरी र सुर्धान नचाहने पक्षहरु

 

 

लघुवित्त कार्यक्रम बंगलादेशबाट आयतित कार्यक्रम नै हो । बंगलादेशमा गरिब तथा विपन्न वर्गको जिविकोपार्जन  तथा उत्थान गर्ने एक मात्र उद्देश्य राखेर स्थापना भइ जसरी यसका कार्यक्रम भए सोहि पद्धतिको अनुशरण गर्दै सोहि उद्देश्य राखेर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालियो । 

 

कार्यक्रम उद्देश्य उस्तै भएतापनि पुँजीगत संरचना, नियमन गर्ने निकाय र पुँजीबजारको अवस्था भने बंगलादेशमा स्थापित लघुवित्त र नेपालमा स्थापित लघुवित्तहरुको फरकपना धेरैनै रहेको पाइन्छ । 

 

सायद यिनै कारणले पनि हुन सक्छ बंगलादेशमा स्थापित लघुवित्तहरुको लोकपृयता अझै बढ्दै छ भने नेपालमा ३०–३३ वर्षको सानो अवधिमै दुर्गन्धित अवस्थामा पुग्न गयो । 

 

नेपालमा यति छोटो अवधिमै किन लघुवित्तको लोकपृयतामा कमि आयो भन्ने सम्बन्धमा निम्न बुँदामार्फत स्पष्ट पारिएको छ ।

 

 

गरिबीको अवस्था नेपालको जनसंख्याको आधारमा २०६८ मा ४२.३ प्रतिशत, २०७१ म ३०.१ प्रतिशत, २०७६ मा १७.४ प्रतिशत र २०८० मा १५.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

 

यसबाट स्पष्टै बुझ्न सकिन्छकी गरिवीको अवस्था घट्दो क्रममा रहेको छ तर सोहि वर्गलाई सेवा दिने हिसाबले दर्ता भएका लघुवित्त भने क्रमैसँग बढ्दै ९० सम्म पुग्नुले पक्कै पनि गरिबीको डाटासँग मेल नखाएकोले गरिबीको तथ्यांकको आधारमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक मात्र लघुवित्तलाई सेवा गर्न लाइसेन्स दिनुपर्नेमा नियमनकारी निकायको गम्भीर त्रुटि देखिन्छ ।

 

 

वास्तवमा लक्षित वा विपन्न वर्ग भन्नाले प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय भन्दा कम प्रति व्यक्ति आए भएका परिवार, तराइमा सिञ्चित १५ कट्ठा र असिञ्चित ३० कट्ठा तथा पहाडमा सिञ्चित २० रोपनी वा सो भन्दा कम भइ सोको आम्दानीले वर्षभरी खान नपुग्ने परिवार, कृषिमा आधारित अर्ध वा पूर्ण बेरोजगार परिवारलाई मात्र बुझाउँछ भने संस्थामा आबद्ध हुने महिलाहरु शहर बजारका आर.सि.सि. आलिसान महल बनाइ बसेका, प्राडो, पजेरो जस्ता सुविधा सम्पन्न गाडी चडेर हिँड्ने, ट्याब तथा आइफोन प्रयोग गर्ने र ठूला–ठूला थोक व्यवसाय गर्ने महिलाहरु समुहमा आवद्ध भइ सेवा लिने तर वास्तविक पिछडिएका, न्यून आय वा विपन्न वर्गका परिवारहरुले सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको कारण समुहमा आवद्ध गर्दा देखिनै विभेद देखिन्छ ।

 

 

नियमनकारी निकायले लघुवित्तहरुको एकल कर्जा सीमा विना धितोमा ७ लाख र धितोमा १५ लाख तोकिदिएको छ जुन अस्वभाविक छ किनकी पिछडिएका, न्यून आय वा विपन्न वर्ग भित्रका अधिकांश व्यक्तिहरुको मुख्य पेशा कृषि र दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी नै हो भने केहि सिमित व्यक्तिहरुको साना तथा मझौला उद्योग, व्यापार व्यवसाय भएता पनि उलेख्य रुपमा ठूलो लगानी लगाएर गरेको नभइ सिमित साधन र स्रोतको भरमा गरेको देखिन्छ ।

 

अनि यस्ता कृषिमा आधारित, दैनिक ज्यालादारी, मजदुरीमा आधारित र सिमित साधन र स्रोतको भरमा गरेको व्यापार व्यावसायबाट भएको आम्दानीले त्यति ठूलो कर्जाको सावा र ब्याज तिर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनन् । यसकारण कर्जाकै कारण ठूला व्यापारी भित्रने र साना व्यापारी निस्केने वा पहुँच नपुग्ने कारण बन्न पुग्यो भलै वर्तमान अवस्थामा भने लघुवित्तको एकल कर्जा सीमा ७ लाख कायम गरिएको छ तर यो पनि वास्तविक विपन्न वर्गको लागि भने धेरै नै हो ।

 

 

पिछडिएका, न्यून आय वा विपन्न वर्ग भित्रका व्यक्तिहरुलाई मात्र समुहमा आवद्ध गराइ संस्थाको निश्चित प्रतिशत शेयर दिएर संस्थाको मालिक आफु पनि हो भन्ने पार्न सकेको भए, संस्थाले आर्जन गरेको नाफामा आफ्नो पनि हक लाग्ने छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको भए र संस्था मेरो सहारा पनि हो भन्ने अपनत्व दिलाउन सकेको भए संस्थालाई सदस्यको तर्फबाट गरिने व्यवहारमा कमि आउने थिएन ।

 

 

कतिपय पहाडि क्षेत्रका सदरमुकाममा लघुवित्तका शाखा खोल्दा नियामक निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने शाखा खोलेर जानकारी दिए पुग्ने भएकोले पहाडका साना सदरमुकाममा लघुवित्तको शाखा खोल्ने बाढी नै आयो भने नगरपालिका वा गाउँ पालिकाको वडामा कुनै पनि लघुवित्तको शाखा नरहेमा सो मा पनि शाखा खोलेर जानकारी दिए पुग्ने अग्रिम स्वीकृति लिन नपर्ने भएबाट लघुवित्तका शाखाहरु आवश्यकता भन्दा बढी खुले ।

 

एउटै लघुवित्तका शाखाको कार्यक्षेत्र ४ देखि ५ गाउँपालिका र २ देखि ३ नगरपालिका भएको अवस्थामा हरेक वडामा लघुवित्तका शाखा भए पश्चात कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थेगिसक्नु भएन । यसरी समुदायमा लघुवित्त प्रति विस्तारै नकारात्मक धारणा बन्दै र बढ्दै गएको अवस्थामा निम्न कारणहरुले गर्दा लघुवित्तमा चरम समस्या र असन्तुष्टिहरु देखा परे ।

 

 

एउटै कार्यक्षेत्रमा धेरै लघुवित्तका शाखाहरु स्थापना हुनाले सदस्यहरु एउटामा मात्र सिमित नभइ धेरै लघुवित्तमा बस्ने, कर्जा उपभोग गर्ने तर कर्जा उत्पादनशिल क्षेत्रमा वा आयआर्जन गर्ने क्षेत्रमा प्रयोग नगरी मनोरञ्जन र विलासिताको बस्तुहरुमा बढी खर्च गर्ने बानीको बिकास भयो र किस्ता तिर्नको लागि पुनः लघुवित्तकै कर्जाको प्रयोग मात्र भयो ।

 

 

सामुहिक कर्जाको नामको कारण कर्मचारीहरुले कर्जा लगानी गर्नुभन्दा पहिला जसरी विश्लेषण गर्न पथ्र्यो गरेनन् । किनकी कर्जा नतिरे समुहले तिर्छ भन्ने मानसिकताले घर जमायो भने सदस्यहरु पनि केहिले आफ्नो क्षमता हेरेर कर्जा लिएको पाइदैन । किनकी मैले कर्जा नतिरे दिदी बहिनीले तिरिदिन्छन् भने यसैको प्रयोग गरेर केहि कर्जाग्राही क्षमता भन्दा बढी कर्जा लिएर सम्पर्क बिहीन समेत भएका छन् । जसको कारण सामुहिक कर्जाको जिम्मा समुहका सदस्यहरुले लिएको पाइदैन ।

 

 

करिब २ वर्षसम्म कोभिडको कारणले हरेक क्षेत्रको आर्थिक कारोवार लगभग प्राय शुन्य रह्यो । कहि कतै आर्थिक चलायमान हुन सकेन । यो समयमा सबै लघुवित्तले राहतका प्याकेजमार्फत ऋणी सदस्यहरुलाई जोगाउने काम मात्र भयो । त्यसकारण त्यस समयमा समस्य भएपनि देखिएन ।

 

 

अन्तर्राट्रिय असर रुस र युक्रेन युद्धले होस् या राष्ट्रिय गतिविधिले होस् हरेक बस्तु तथा उपभोग्य सामानको मुल्य आकासिदो भयो । जसको प्रत्यक्ष असर लघुवित्तका सदस्यहरु न्यून आय वा विपन्न वर्गको समुदायलाई पर्न गयो ।

 

 

सरकारको तर्फबाट गरिने विकास खर्चहरु भएनन्, अधिकांश योजनाहरु कागजातमा मात्र सिमित बने करिव २ वर्ष सरकारले केबल केहि रकम तलवमा मात्र खर्च गर्‍यो भने अन्य रकम सरकारी कोषमा मात्र जम्मा गरेर राख्दा बजारमा चल पैसाको अभाव देखा पर्न गयो भने भएका सिमित योजनाहरुको पनि ठेकेदारहरुलाई बिल फछर्यौट गर्न सकेन । जसको प्रत्यक्ष असर लघुवित्तका दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी सदस्यहरुलाई पर्न गयो ।

 

 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दीको पेलान यति ठूलो भयो कि अमेरिका जस्तो देशमा बैंक बन्द हुने अवस्था सृजना भयो । श्रृलंकामा संकटग्रस्त घोषणा भयो, बंगलादेश र पाकिस्तान आर्थिक संकटसँग लडिरहेका छन् भने नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था भएन ।

 

यसबाट प्रत्यक्ष असर ती सदस्यलाई प¥यो । जसले कर्जा लिएर आय आर्जन गर्ने ठाउमा प्रयोग गरेका थिएनन् । केबल किस्ता तिर्नको लागि पुनः लघुवित्तबाट कर्जा झिक्न पथ्र्यो । हो यहि बिन्दुबाट शुरु भयो वा देखियो अधिकांश लघुवित्तका कर्जामा समस्या ।

 

 

यसरी एकातिर लघुवित्तबाट कर्जा नपाइने र अर्कोतिर लघुवित्तकर्मीहरु कर्जा असुलीको लागि ताकेता बढाउन थाले । परिणाम जसले कर्जा लिएर आयआर्जन गर्ने ठाउँमा प्रयोग गरेका थिएनन् ।

 

केबल किस्ता तिर्नको लागि पुनः लघुवित्तबाट कर्जा झिक्न पथ्र्यो । ति व्यक्तिहरुमा बिष्फोटको अवस्था श्रृजना भइ त्यस्ता ब्यक्तिहरुको समुह निर्माण भयो र यसैलाई लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिका नामबाट गतिविधि भए ।

 

 

लोकतन्त्रको फाइदा लिँदै केहि पित पत्रकारिता र केहि युटुबेको धङधङीले समाजमा भएका धेरै राम्रा कामको वास्ता नगर्ने तर मिथ्या, झुटा र कपोलकल्पित कुराको बढाइचडाइ गरेर तिललाई पहाड बनाइ विकृति र विसंगतिलाई बढाउने काम गरे ।

 

 

यसरी बैंकबाट नियमानुसार लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन, तिर्दिन भनेर जुलुस लगाउँदै हिँड्ने केहि सिमित व्यक्तिलाई समयमै सरकारले एक्सन नलिई छाडा छोडिदिँदा यस कार्यमा लाग्ने व्यक्तिहरुको मनोवल वृद्धि हुन गइ सोहि समुहको समर्थन गर्ने जमातको वृद्धि हुँदै जान थाल्यो ।

 

कर्जा नतिर्नेको संख्या बढ्दै जान थाल्यो, कर्जा नतिर्ने लघुवित्तका कर्जाग्राही मात्र नभएर बैंकहरुमा पनि देखिन थाल्यो र बल्ल सरकार र नियामक निकायको ध्यान पुग्यो र भन्न मात्र थाले बैंकबाट कर्जा लिएर कर्जा तिर्दिन भनेर सडकमा जुलुस लाउने कार्य सह्रय हुंदैन तर अझै कानुनी दायरामा लैजान सकेनन् ।

 

यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा क्रमबद्ध लगातार आक्रमण भए र निरन्तर भै राखेका छन् । त्यस पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिसीमा नीतिगत परिवर्तन गरी तत्काल लघुवित्तहरुलाई केहि समस्या, जटिलता थपिए पनि दीर्घकालको लागि भने लघुवित्तहरुलाइ सुधार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । मिति २०७९-११-१० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले  ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशनको मुख्य बुँदाहरु 

 

१. समुहमा सदस्य आबद्ध गराउँदा अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कर्जा नलिएका सदस्यहरुलाई मात्र आबद्ध गराउने ।

निर्देशनमा भनिएतापनि केहि सिमित लघुवित्तले मात्र उल्लेखित बुंदाको अक्षरश पालन गरेको भएता पनि अधिकांश लघुवित्तले कार्यान्वयन गरेको पाइदैन ।

 

२.विना धितो वा धितो सुरक्षण राखी कर्जाको कारोवार गरिरहेका ऋणीहरुले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कर्जा लिइ कारोवार गरिरहेका भए ती ऋणीहरुले अन्य सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा चुक्ता भए पश्चात मात्र कर्जा लगानी गर्ने ।

निर्देशनमा भनिएतापनि केहि सिमित लघुवित्तले मात्र उल्लेखित बुँदाको अक्षरश पालन गरेको भएता पनि अधिकांश लघुवित्तले अर्को संस्थामा कर्जा भएको देखिदा समेत कर्जा लगानी गरिरहेको अवस्था छ ।

 

३. कर्जा सूचना केन्द्रको कर्जा सूचनालाई आधार लिई ऋणीले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा लिएको वा नलिएको एकीन गर्ने ।

निर्देशनमा भनिएतापनि केहि सिमित लघुवित्तले मात्र उल्लेखित बुँदाको अक्षरांश पालन गरेको भएतापनि अधिकांश लघुवित्तले कर्जा सुचना केन्द्रमा सदस्यको डाटा इन्ट्री गर्दा तोडमोड गर्ने, गलत डाटा इन्ट्री गरी सदस्यको कर्जा लुकाई लगानी गर्ने गरेको समेत देखियो ।

 

४. विना धितो वा धितो सुरक्षण राखी कर्जा लिँदा एकल कर्जा सिमा रु.७ लाख मात्र सीमासम्म कर्जा लगानी गर्ने ।

निर्देशनमा भनिएतापनि केहि सिमित लघुवित्तले मात्र उल्लेखित बुँदाको अक्षरांश पालन गरेको भएता पनि अधिकांश लघुवित्तले अर्को संस्थामा कर्जा भएको देखिँदा समेत एकल कर्जा सिमा नघाएर कर्जा लगानी गरिरहेको अवस्था छ ।

 

५. “क”, “ख” र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएको वा नलिएको गर्ने र उपरोक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए ति सदस्यहरुलाई कर्जा लगानी नगर्ने ।

 

निर्देशनमा भनिएतापनि केहि सिमित लघुवित्तले मात्र उल्लेखित बुंदाको अक्षरश पालन गरेको भएता पनि अधिकांश लघुवित्तका कर्मचारीलाई यस बारेमा जानकारी नै नभएको र जानकारी भएकाहरुले पनि यस्ता सदस्यहरुलाई निर्वाद लागनी गरिरहेको अवस्था छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशनको कार्यान्वयन गराउने उत्तरदायित्व विशेष गरेर लघुवित्त संस्थाहरुको मुख्य कार्यालयको हुने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुनै एक लघुवित्तले कार्यान्वयन गर्ने तर अर्को लघुवित्तले कार्यान्वयन गर्न नपर्ने भन्ने त नहुनु पर्ने हो । यसरी लघुवित्तले निर्देशनको कार्यान्वयन नगरे जिम्मेवारी को रहने ? नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्लेखित निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको निरिक्षण कोबाट कस्ले गर्ने हो ? कहिले गर्ने हो ?

 

अन्तमा कम्तिमा ढिलै भएपनि नियामक निकायले लघुवित्त सुधारको निमित्त उल्लेखित निर्देशन गरेकोले तमाम सबै लघुवित्तहरुले सो निर्देशनलाई अक्षरश कार्यान्वयनमा लैजादैमा लघुवित्त संस्थाहरुको भलो हुन्छ फेरि पनि यत्रो संकट पर्दा पनि वृद्धि नआई पुनः अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दोहोरोपना र छिनाझम्टीले सहि गन्तब्यमा लैजाँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन नगर्ने अधिकांश लघुवित्तहरुलाई संरचनामा विविधता कार्यमा एकताका साथ कार्यान्वयन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।