बैंकिङ खबर/मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभएकोले अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेजस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आएको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबारसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा सुनाउनुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय सभा बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएसँगै यो अध्यादेश आजदेखि निष्क्रिय भएको छ।
संविधानको धारा ११४ मा दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार नगरेमा र दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख २० मा अध्यादेश जारी गरेका थिए।
