नेपालमा बैंकिङ कानून र ऐन २०७३ का मुख्य व्यवस्थाहरू

ज्ञानप्रसाद भुसाल

बैंक एउटा सङ्गठित कानुनी व्यक्ति हो । कानुनद्वारा स्थापित हुने,कानुनबमोजिम यसका उद्देश्य कार्यान्वयन हुने र कानुनबमोजिम नै विघटन हुने संस्था हो । सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गरी त्यसको समयिक भुक्तानीको प्रत्याभूती दिने, उक्त निक्षेपलाई विकासका विभिन्न आयामहरूमा लगानी तथा परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा बैंक रहेको हुन्छ ।

यस किसिमका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्वस्वीकृति लिई कम्पनी कानुनअन्तर्गत संस्थापित भई राष्ट्र बैंकद्वारा इजाजत लिएर बैंकिङ् कारोबार गरेका हुन्छन् । यसबाट बजारमा रहेको पुँजीको सङ्कलन, प्राप्ति, सुरक्षण, लगानी तथा परिचालन गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (यसपछि ऐन भनिएको) को दफा २ (ह) ले “बैंक भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमको बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेको विदेशी बैंकको शाखा कार्यालय, नेपालमा स्थापित बैंकले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा ४९ को उपदफा (५) बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैंक र सोको शाखा कार्यालयसमेतलाई जनाउँछ” भनी बैंकको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।

बैंकिङ् कारोबारका विषयमा पूर्वमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा उल्लेख भएको पाइन्छ भने पश्चिममा सन् ११५७ मा इटालीको द्यबलप या ख्भलष्अभ स्थापना भएको पाइन्छ । त्यसपछिBank of Barcelona (१४०१),Bank of Genoa (१४०७), , Bank of Amsterdam (१६०९) र Bank of England (१६९४) स्थापना भई संस्थागत बैंकिङ् विकासको आधार खडा भएको देखिन्छ ।

नेपालमा भने ११ औँ शताब्दि पूर्व शङ्खधर साख्वाले बैंकिङ्व्य वसायको जग बसालेको पाइन्छ । जयस्थिति मल्लले टङ्कधारीमार्फत मुद्रा सापटी दिने, निक्षेप स्वीकार गर्ने जस्ता कार्यहरू गरी तत्कालीन सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको पाइन्छ । तत् पश्चात् वि.सं. १९३३ सालमा तेजारथ अड्डाको स्थापना भई चर्को ब्याजबाट जनतालाई मुक्त गराउने कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ ।

वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भई तेजारथ अड्डाले गर्ने कार्यसमेत यसै बैंकले गर्ने गरी नेपालको आधुनिक औपचारिक
बैंकिङ् प्रणाली सुरुवात भएको पाइन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७९ माघ मसान्तमा १२१ रहेको छ । यसमध्ये २२ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७९ असार मसान्तमा ११,५२८ रहेकोमा २०७९ माघ मसान्तमा ११,६११ पुगेको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक लि. ले पनि कार्य गरिरहेको अवस्था छ ।

१.विभिन्न सहकारी संस्थाले समेत वित्तीय कारोबार गरेको पाइन्छ ।
२. बैंकिङ् कानुनको विकास १९१० को मुलुकी ऐनमा साहु रिणीको, साहु तिर्नाको, साहु आसामीको, धितो लेखाउँदाको, धितो समाउन्याको, दामासाहीको, घुस षापी सुतन्याको आदि महलहरूले आर्थिक कारोबारलाई पहिचान गरी नियमित गर्न खोजेको पाइन्छ । नेपाल बंैक कानुन, १९९४ ले नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ वि.सं. २०१२।७।१८ मा जारी भई राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो ।

नेपाली नोट निष्कासनको सुप्रबन्ध गर्नु, अधिराज्यभर नेपाली मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउन सुव्यवस्था मिलाउनु तथा नेपाली मुद्रा विनिमय दरमा स्थिरता कायम राख्नु परेकाले विकासका निमित्त पुँजीलाई गतिशील बनाई राज्यको उद्योग धन्दालाई समेत प्रोत्साहन दिनु, नेपालमा बैंक प्रथाको विकास गराउनु यसको उद्देश्य थियो । सहकारी बैंक ऐन, २०१७ जारी भई सहकारी बैंकको स्थापना गरी सहकारी बैंकको विकास र विस्तार गर्ने अभ्यास प्रचलनमा ल्याएको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बंैक ऐन, २०२२ आएपछि २०२२।१०।१० मा बैंकको स्थापना भएको थियो ।

नेपाल बैंकको स्थापनापश्चात् यस बैंकको स्थापनाले बैंकिङ् प्रथा र अभ्यासलाई व्यवस्थित गराउनमा इँटा थपेको पाइन्छ । कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ वि.सं. २०२४।७।४ मा जारी भई सहकारी बैंक ऐन, २०१९ लाई प्रतिस्थापन गरी आएको यस ऐनले कृषि क्षेत्रलाई पुँजी र ऋण उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य रहेको थियो । वि.सं. २०३१।७।५ मा जारी भई लागू भएको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ वाणिज्य बैंक ऐन, २०२० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२२ लाई प्रतिस्थापन गरी आएको थियो । वित्त कम्पनीको स्थापना गर्ने उद्देश्यले २०४२।६।२३ मा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ जारी भएको थियो ।

मिति २०५२।१२।७ मा जारी विकास बंैक ऐन, २०५२ ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको विकास गर्न तत्तत् क्षेत्रको विकाससँगसम्बन्धित विकास बैंकको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित आएको देखिन्छ । २०६३।७।१९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता कानुनका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई लागू भएको थियो । सो ऐनलाई खारेज गरी हाल प्रचलित रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (यसपछि ऐन भनिएको) जारी भई बहाल रहेको छ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ का मुख्य व्यवस्थाहरू

वाणिज्य, विकास, वित्त तथा लघुवित्तका विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखिएका विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई परिमार्जन गरी सामयिक बनाउनका लागि २०७३ मा यो ऐन नै खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ जारी भयो । मिति २०७४।१।१० मा प्रमाणीकरण भई लागू भएको यस ऐनले गरेका मुख्य–मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नबमोजिम विश्लेषण गरिएको छ ।

३.१ ऐनका उद्देश्यहरू
– बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता
अभिवृद्धि गर्ने,
– निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय
तथा भरपर्दो बैंकिङ् तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउने,
– वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन,
नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी सामयिक एकीकृत
कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

३.२ ऐनका विशेषताहरू

– बैंकिङ् कानुनसम्बन्धी छाता कानुन हो । यही ऐनअन्तर्गत रहेर
चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन,
व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरिन्छ ।
– बैंकको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।
– यो ऐन एकीकृत बैंकिङ् तथा नियामक कानुनका रूपमा रहेको
छ ।
– वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको
छ ।
– आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जोड दिएको छ ।
-सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुपालनामा
आधारित छ ।
– मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न सकिने  व्यवस्था गरेको छ ।
– आर्थिक उदारीकरणमा आधारित छ ।
– पारदर्शिता प्रवर्धन र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षामा जोड दिएको
छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक र अनिवार्य खारेजीको व्यवस्था गरेको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न हुने र नहुने कार्यहरू ऐनमा नै
स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
– संयुक्त लगानी वा सहायक कम्पनीका रूपमा विदेशी लगानीलाई
स्वीकार गरेको ।

३.३ बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था यो ऐनबमोजिम बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंक (यसपछि राष्ट्र बैंक भनिएको) को पूर्वस्वीकृति लिई, प्रचलित कानुनबमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता गराई राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने इजाजत लिई बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी तीन वटै प्रक्रियाका लागि ऐनको दफा ४, ५, ६ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ र ५ को व्यवस्थाबमोजिमका कागजातसहितको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपर्युक्त दफामा उल्लेख भएबमोजिमका कागजात पेस गरी पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी निवेदन पर्न आएको १२० दिनभित्र बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति दिन सक्ने छ । तर ऐनको ४ (३) बमोजिमका व्यक्ति र निजको परिवारको सदस्यको उल्लेख्य स्वामित्व भएको फर्म वा कम्पनीलाई संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति नदिइने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५ र ६ बमोजिम विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले संयुक्त लगानीमा वा सहायक कम्पनीका रूपमा वा शाखा कार्यालय खोल्नसमेत
राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न सकिन्छ । ऐनको दफा ७ बमोजिम राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय
संस्थाको संस्थापना गर्न वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्नका लागि पूर्वस्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने समेत
देखिन्छ ।

३.४ धितोपत्रको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम विवरणपत्र तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई राष्ट्र बैंक समक्ष दर्ता गराई सार्वजनिक निष्कासन गरी अङ्कित मूल्यको शतप्रतिशत रकम दरखास्तसाथ माग गरी धितोपत्र निष्कासन गर्न सकिने परिच्छेद ३ मा व्यवस्था छ ।

आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा तिस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई, सो अवधिभित्र बिक्री नभएमा अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई, ०.५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई, बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ भने संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व एकाउन्न प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने दफा ९ मा व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बंैकको हकमा भने ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रकारको डिबेन्चर वा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कुनै धितोपत्र व्यवसायी संस्थासँग सम्झौता गरी राष्ट्र बैंक समक्ष एकप्रति बुझाई धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संस्थापक, अन्य तथा सर्वसाधारणले सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाउने व्यवस्था र सीमाहरू दफा १० मा व्यवस्था छ । तोकिएको
विशेष परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापकहरूबिच एकआपसमा सेयर खरिद वा बिक्री गर्न सकिने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको दश वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैंकिङ् लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने छ । ऐनको दफा १३ ले गरेको व्यवस्थाको सीमाभित्र रही आफ्नो सेयर आफैले  खरिद गर्न (Buy Back) सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

३.५ बैंकको भौतिक तथा संस्थागत संरचना

यो ऐनले बैंकको नीतिगत, व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत तहमा साधारण सभा, सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ भने व्यवस्थापकीय तहमा व्यवस्थापन समिति, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत,आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू रहने व्यवस्थासमेत छ । यसको संरचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

साधारण सभा

साधारण सभा एक नीतिगत संरचना हो । यसले बैंक तथा वित्तीय  संस्थाका लागि नीति तथा निर्देशन प्रदान गर्ने र सञ्चालक समिति, लेखापरीक्षकको व्यवस्था गर्दछ । यो ऐनले साधारण सभाको व्यवस्था गरेको छैन । कम्पनी ऐन, २०६३ ले नै साधारण सभाको नियमन गर्ने
हुँदा यो ऐनमा व्यवस्था गरेको छैन ।

सञ्चालक समिति बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालकहरू (स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत) रहेको एक सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकको नियुक्ति साधारण सभाले, प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिका लागि संस्थापकद्वारा, रिक्त सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गरिने व्यवस्था छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकमा बाहेक कुनै सङ्गठित संस्थाले सेयर लिएको भएमा एकै व्यक्ति धेरै सङ्गठित संस्थामा नदोहोरिने गरी सेयरको अनुपातमा सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्ने छ । कुनै कम्पनी, सङ्गठित संस्था, विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालकका अतिरिक्त वैकल्पिक सञ्चालकसमेत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० ले संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति सञ्चालक समितिमा र कार्यकारी प्रमुखको पदमा बस्न रोक लगाएको छ । सञ्चालकहरूको पदावधि, कार्यकाल, योग्यता ऐनको दफा १५, १६, १७, १८ र १९ माउल्लेख छ । साधारण सभाबाट हुने कामबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित हुन्छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ता, ग्राहक वर्ग तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको हितमा सञ्चालन गर्नु एवम् उपयुक्त संस्थागत सुशासन कायम गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य तोकिएको छ । आफूमा निहित अधिकारहरूमध्ये केही अधिकारहरू सञ्चालक, उपसमिति, कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कार्यकारी प्रमुख

ऐनको दफा २९ र ३० ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापकीय प्रमुखका रूपमा कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति बढीमा ४ वर्षका लागि सञ्चालक समितिले गरी सोको जानकारी ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । एक कार्यकाल पुनः नियुक्त हुन भने पाउने देखिन्छ । सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नगरेमा सञ्चालक समितिले नै सफाइको मौका दिई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था दफा २९ (४) मा रहेको छ । कार्यकारी प्रमुख योग्य रहेको नदेखिएमा निजलाई हटाई योग्य रहेको अर्को व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नसम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्ने राष्ट्र बैंकलाई अधिकारसमेत दिएको देखिन्छ ।

निजले अर्काे कुनै व्यावसायिक संस्थामा कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदमा रही काम गर्न पाउँदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गरेको अवस्थामा भने सो विकास बैंकको सञ्चालक हुन यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको छैन । ऐनको दफा ३० अनुसार कार्यकारी प्रमुखले सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेस गर्ने, कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, यस ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवम् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै निकायमा पेस गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथासमयमा पेस गर्ने, निक्षेपकर्ता, सेयरधनी तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीतिअन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनका लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । निज सञ्चालक समिति समक्ष उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

३.६ इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

ऐनको दफा ३१ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य कसैले बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैनन् भने बैंक वा वित्तीय संस्थाले समेत विनाइजाजत र स्वीकृति बेगर बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गर्न, बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैनन् । बैंकिङ् वा वित्तीय कारोबार गर्न चाहने बैंक ता वित्तीय संस्थाले दफा ३३ बमोजिम कागजातसमेत संलग्न राखी निवेदन दिएमा दफा ३४ बमोजिम राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता उपर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका निमित्त वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उचित र उपयुक्त नहुने भएमा, बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार पूरा नभएमा, ऐनबमोजिमका अन्य विवरण वा सर्तहरू पूरा भएको नदेखिएमा भने इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्ने दफा ३५ मा सर्त तोकिएको छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी र सञ्चालन गर्ने कारोबार तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकबाहेक  अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिमको इजाजतपत्र दिइने व्यवस्था दफा ३७ मा रहेको
छ ।

‘घ’ वर्गको संस्थाबाहेक तल्लो वर्गको कुनै वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई एक तह माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन सक्छ । वर्ग वृद्धि वा माथिल्लो वर्गमा परिणत हुनका लागि चुक्ता पुँजी पूरा भएको, विगत पाँच वर्षदेखि लगातार राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिमको पुँजीकोष पर्याप्तता कायम रहेको, लगातार पाँच वर्ष नाफामा रहेको र विगत पाँच वर्षको औसत निष्क्रिय कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेको, प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरिसकेको, सार्वजनिक रूपमा निष्कासन गर्नुपर्ने सेयरको निष्कासन भई बाँडफाँट भइसकेको, माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको, राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य सबै सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने सर्तहरू दफा ३८(२) मा तोकिएको छ ।

प्रदेशस्तरमा सीमित रही बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत २०७५ मा यस ऐनको दफा ३९ (क) थप गरी व्यवस्था
गरियो । यसको इजाजत, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशन तथा प्रदेश कानुनबमोजिम राष्ट्र बैंकको इजाजतबमोजिम प्रदेशस्तरमा समेत सीमित रही वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न यो ऐनको दफा ३९ (क) ले बाटो प्रशस्त गरेको छ ।

शाखामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकृत विदेशी बैंकले बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार (थोक समेत) गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत दफा ४० मा गरिएको
छ । सोहीबमोजिम नेपालमा विदेशी बैंकले शाखामार्फत बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गरिआएका छन् । यस्ता शाखाले नेपालको दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुनी निर्देशन रहेको छ ।

३.७ बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजी, पुँजीकोष तथा तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुँजी, पुँजीकोष र तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनको परिच्छेद ६ मा गरिएको छ । कायम राख्नुपर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ४१ मा व्यवस्था छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको बढीमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यस ऐनले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कोषहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसमा पुँजीकोष, साधारण जगेडा कोष, सटही
समीकरण कोषका अतिरिक्त सम्भावित नोक्सानी तथा तरल सम्पत्तिकायम गर्नुपर्ने, लाभांश घोषणा, वितरण र पुँजी घटाउने सम्बन्धी 
व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

३.८ बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन बैंक वा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी ती बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्ने बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार तोकिएको छ । ऐनको दफा ४९ ले बैंकले बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्न हुने कार्यको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी दफा ४९ (२), ४९ (३) र ४९ (४) मा क्रमशः ख, ग र घ वर्गले गर्न सक्ने बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबारको कार्य सीमा तोकिएको छ । दफा ५० ले भने गर्न नहुने कामहरूको सूची दिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकलाई बैंकको परिभाषामा समेटिए पनि यसका कार्य ‘क’ वर्गीय बैंकभन्दा छुट्टै यसै ऐनको दफा ४९ (५) बमोजिमको बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबारको कार्य सीमा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यक सर्तहरू तोकी बैंक वा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था दफा ५१ मा गरी सहायक
कम्पनी खोल्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले खातावाला वा आफूसँग कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचान तथा शङ्कास्पद कारोबारको जानकारी गराउने व्यवस्थासमेत छ । तर सोसम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट नेपालले स्वीकार गरेको Financial Action Task Force (FATF) को सिफारिस, United Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (UNTOC) तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यो व्यवस्था राखिएको देखिन्छ ।

३.९ कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था

कर्जा प्रवाह बैंक वा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको निक्षेप लगानी गर्ने माध्यम कर्जा प्रवाह हो । व्यवसायका लागि सहुलियत रूपमा पुँजी उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनको दफा ४९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्ने भनी कार्य सीमा दिएको हुँदा सोमध्येको एक कार्य कर्जा प्रवाह हो । कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा नियमित गर्नुपर्ने भएर यस ऐनको दफा ५५ ले व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल–अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कसैका नाउँमा रजिस्टे«सन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाका नाममा रजिस्टे«सन वा दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थालेसम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ । सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले पनि लेखी आएबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाका नाममा रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरी दिनुपर्दछ । तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्तव्य यस ऐनले तोकेको छ ।

कर्जा असुली

कर्जा लगानी गर्दा भएका सर्तबमोजिम कर्जा असुली गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा असुली नभएमा बैंक घाटामा जाने प्रायः निश्चित हुन्छ । तसर्थ, कर्जा लगानी गर्दाका सर्तहरू तथा ऐनको दफा ५७ तथासम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली निर्देशिका तथा कार्यविधिबमोजिम कर्जा असुली गर्नुपर्ने हुन्छ । यस ऐनको दफा ५७ ले कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा असुलीको कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था पर्दछ ।

कर्जा असुली गर्दा ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरीसम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सावाँ, ब्याज असुल उपर गर्न सक्ने कानुनी अख्तियारी प्रदान गरेको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखी दिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्ने, ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेका म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण लेखी दिनुपर्ने, त्यसरी थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट सावाँ ब्याज असुल उपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल– अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो सावाँ ब्याज असुल उपर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सावाँ, ब्याज र हर्जाना रकम असुल गर्दा लाग्न गएको खर्चको रकम र बैंक वा वित्तीय संस्थाको सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी रकमसम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । लिलाम बिक्री गरेको सम्पत्ति सकार्ने व्यक्तिका नाममा प्रचलित कानुनबमोजिम रजिस्टे«सन वा दाखिल खारेज गरिदिनका लागिसम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाई लेखी आएबमोजिम दाखिल खारेज गरिदिनुपर्ने कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

३.१० लेखा तथा यसको प्रतिवेदन

बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो हिसाबकिताब, खाता, बही, श्रेस्ता र लेखाको अभिलेख यथार्थ र दुरुस्त राख्नुपर्ने लेखासम्बन्धी निर्देशन
रहेको छ । यसले दोहोरो लेखा प्रणाली र लेखासम्बन्धी मान्य सिद्धान्त तथा यथार्थताका आधारमा लेखा राख्नुपर्ने कानुनी निर्देशन दिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह लगायत अन्य वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको
ढाँचा र तरिकाअनुसार राख्नुपर्ने दफा ५९ ले व्यवस्था गरेको छ ।

लेखापरीक्षण भने आर्थिक वर्षको वासलात र नेपालभित्र तथा बाहिर भएको कारोबारको नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखा तथा लेखापरीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय लेखापरीक्षण समिति गठन गरी यसका काम, कर्तव्य र अधिकार,
लेखापरीक्षकको नियुक्ति, योग्यता तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै कारबाही गर्न सकिने व्यवस्थासमेत ऐनले परिच्छेद ९ मा गरेको
छ ।

३.११ बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्विजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था

एउटा बैंक वा वित्तीय संस्था अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था
प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ६९ मा गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको एकीकरण र प्रभावकारी तथा प्रतिस्पर्धी कारोबारमा जोड दिएको छ ।
‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था भने सोही वर्गको बाहेक माथिल्लो वर्गको वित्तीय संस्थासँग गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने रोक लगाएको
छ । पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था पनि एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न रोक लगाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्कँदै गएको, निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ताप्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्बद्र्धनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र व्यवसाय अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिनका लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था दफा ६९ (३) मा रहेको छ । यसै गरी दफा ६९ (४) ले बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न वा गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न वा गराउन प्रक्रियासहित आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।  गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था दफा ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७४ मा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सैद्धान्तिक सहमति लिई मूल्याङ्कनकर्तामार्फत लक्षित बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गराई दफा ७२ मा उल्लेख विषयहरू समावेश गरी सम्झौता गरी आ–आफ्नो साधारण सभाबाट अन्तिम स्वीकृतिको विशेष प्रस्ताव पास गरी राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति लिई प्राप्त स्वीकृतिबमोजिम गाभ्न, गाभिन र प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय वा सोको कुनै सम्पत्ति तथा कारोबार अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतिमा सम्पत्ति तथा कारोबार प्राप्त गर्न सक्नेसमेत कानुनी व्यवस्था दफा ७४ ले गरेको छ । यो व्यवस्थाको हाल कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइएको छ ।

३.१२ बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया नै सामान्य अर्थमा खारेजी हो । कुनै पनि कम्पनीको दर्ता खारेजी, स्वेच्छिक र दामासाही कानुनअनुसार हुने बाध्यात्मक खारेजीबाट नै कम्पनी विघटन हुने हुन्छ । बैंक वा वित्तीय संस्था पनि सोमध्ये स्वेच्छिक तथा बाध्यात्मक गरी दुवै तरिकाले खारेजी हुने ऐनको परिच्छेद ११ र १२ मा उल्लेख छ । स्वेच्छिक खारेजी हुन बैंक वा वित्तीय संस्था आफैले राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिई सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तत् पश्चात् ऐनको दफा ७५ (३) मा तोकिएका कार्य गरी राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति लिई खारेजीको प्रक्रिया हुने व्यवस्था छ । खारेजीबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको दायित्वमा कुनै असर नपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

ऐनको दफा ७९ को अवस्था विद्यमान भएमा बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीका लागि राष्ट्र बैंकले अदालतमा निवेदन दिई अदालतको आदेश प्राप्त भएमा वित्तीय कारोबार स्थगन गरी लिक्विडेटर नियुक्त गरी खारेजी गरिन्छ । खारेज हुँदा त्यसका प्रभावहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । खारेजी हुँदा भुक्तानीका प्राथमिकताहरूसमेत दफा ९४ मा तोकिएको छ । पहिलो प्राथमिकतामा खारेजीको खर्च रहेको छ भने बाँकी प्राथमिकताका आधारमा हुने देखिन्छ । तोकिएको समयभित्र दाबी पेस नगर्ने साहु तथा अन्य व्यक्तिले अवधि समाप्त भएपछि कुनै दाबी पेस गर्न नपाउने दफा ९८ ले गरेको छ ।

३.१३ नियमनको कारबाही गर्न सक्ने यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सोअन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई उल्लङ्घनको प्रकृति र गाम्भीर्य हेरी राष्ट्र बैंकले कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ९९ मा गरिएको छ ।

बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने, कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सोअन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लङ्घनको प्रकृति तथा गाम्भीर्य हेरी सेयर जफत तथा रोक्का गर्ने, सेयर बिक्री गर्न निर्देशन दिने, सुविधा रोक्का वा निलम्बन गर्न निर्देशन दिने, बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने, लिएको सेवा सुविधा र सोबापतको रकम तथा ब्याजसमेत असुल उपर गर्ने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउन आदेश दिने कारबाहीमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्ने दफा ९९ (३) मा गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त दफा १०० बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने, दफा १०२ मा व्यवस्था भएबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन गर्ने, गराउने र दायित्व पूरा गर्न समर्थ हुने अवस्था पुगेमा व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने तथा अन्य उपयुक्त कारबाही गर्ने अख्तियारी राष्ट्र बैंकलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

माथि उल्लिखित कसुर हुँदाका बखत त्यस्तो कसुर आफ्नो सहमतिविना भएको वा त्यस्तो कसुर हुन नदिन आफूले भरमग्दुर प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित गरेको अवस्थामा निज स्वयंले गरेको मानिँदैन ।

विदेशी बैंकको शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको
स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा समेत यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ । बिगो कायम गर्दा कारोबार भएको सम्पूर्ण रकमलाई हिसाब गरी बिगो कायम गर्नु पर्दछ । जरिवाना गर्दा बिगो खुलेकोमा सोही बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ ।

दफा १०३ बमोजिमको कसुर कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले गरेमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस दफाबमोजिम सजाय हुने गरी संस्थापक फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्ति यकिन हुन नसकेमा सो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रमुखलाई सोबमोजिमको सजाय हुने थप स्पष्ट व्यवस्था गरी सम्बन्धित संस्थाको प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएको छ । माथि उल्लिखित कसुर गरी कसैले आफू, आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो रकम र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने व्यवस्था गरी कसुरजन्य प्रतिफलसमेत जफत हुने व्यवस्था रहेको छ ।

३.१५ विविध व्यवस्था

बैंकिङ् गोपनीयता र खाता रोक्का बैंक वा वित्तीय संस्था र ग्राहकबिचको सम्बन्ध तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हिसाबकिताब, लेखा, खाता, बही, लेजर, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिन नहुने व्यवस्था गरी बैंकिङ् गोपनीयता कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई तथा बैंकहरूबिच कर्जा सूचना आदानप्रदान भएमा, मुद्दा वा कानुनी कारबाहीका सिलसिलामा अदालतलाई उपलब्ध गराएमा
अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्गत विदेशी राज्यलाई कुनै विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराएमा, लेखापरीक्षणका सिलसिलामा, अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको अवस्थामा गोपनीयता भङ्ग भएको नमानिने व्यवस्था दफा १०९ मा छ ।

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाका नाममा कुनै पनि किसिमले भुक्तानी दिन वा रकमान्तर गर्न नपाउने गरी खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि बखत निर्देशन दिएमा सो निर्देशन पालना गर्नु बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निक्षेप उपरको हकदाबी र प्राथमिकता

बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपर सो निक्षेप राख्ने व्यक्तिबाहेक अरू कसैको हक दाबी नलाग्ने व्यवस्था दफा १११ मा गरिएको छ । निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाइएको रहेनछ भने यसै दफामा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये प्राथमिकता क्रमानुसारको जीवित व्यक्तिको त्यस्तो निक्षेप उपर पहिलो हकदाबी लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसबाट निक्षेप उपर निक्षेपकर्ता नै सार्वभौम हकवालाका रूपमा कानुनले मानेको छ । दाबी नपरेको निक्षेपको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउने, प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने, वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने, बिस वर्षसम्म लिन नआएमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ् विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ् विकासमा प्रयोग गरिने व्यवस्था रहेको छ । निक्षेप रकम धितो तथा जमानत राखी कर्जा कारोबार गर्न पनि यसै ऐनले स्वीकृति दिएको छ ।

धितोको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने

कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, सिचाइँ, जलविद्युत् उत्पादन तथा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै व्यवसायका निमित्त बैंक वा वित्तीय
संस्थाले नेपाली नागरिक वा प्रचलित कानुनबमोजिम संस्थापित संस्थालाई दिने बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्मको चल–अचल सम्पत्तिको धितोको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने व्यवस्था दफा ११९ मा रहेको छ ।

विवादको समाधान

बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूका बिचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा १२३ मा व्यवस्था गरेको छ । आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले मेलमिलापको प्रक्रिया वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम विवाद समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

असल नियतले गरेको कामप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सोअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिएको आदेश वा निर्देशनबमोजिम असल नियतले गरेको कुनै कामकारबाहीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपले जवाफदेही नहुने सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था दफा १२४ मा रहेको छ । असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोका पदाधिकारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च सम्बन्धित संस्थाले बेहोर्नेसमेत व्यवस्था छ । यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्यसम्पादनबाट पर्न सक्ने सम्भावित दायित्वबाट सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

४. बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा परिमार्जनको आवश्यकता यस ऐनलाई परिमार्जन गर्ने गरी २०७६ मा विधेयक तयार भई प्रतिधिनिधि सभामा सरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भई बसेको देखिन्छ । यस विधेयकले सञ्चालकको कार्यकाल, योग्यता, कार्यकारी प्रमुखकाे नियुक्ति र सेवाको सर्त, दाबी नपरेको निक्षेपको विवरण सम्बन्धमा आफूलाई प्राप्त अख्तियारीभन्दा बाहिर गई गरेको कामका सम्बन्धमा भने व्यक्ति वा संस्था नै जिम्मेवार रहने भन्ने विषयहरू समावेश गरिएको देखिन्छ ।

नेपालमा सङ्घीयता लागू भइसकेपछि प्रदेशस्तरका वित्तीय संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था २०७५ मा राखिएको भए पनि यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भए पनि सोअनुसार कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध भएको पाइँदैन । सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीको अधिकारमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने हुँदा सोअनुसार यस ऐनले थप स्पष्टता दिएमा कार्यान्वयनमा सहज हुने देखिन्छ । स्वार्थसम्बन्धी विषयमा समेत कानुन बन्ने क्रममा रहेको हुँदा यसले पनि यो ऐनको कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउने देखिन्छ ।

५. उपसंहार

बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले २०६३ को बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको छाता ऐनलाई खारेजी गरेको हो । यसले यस बिचमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा देखा परेका नवीन तथा अत्यावश्यक विषयलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ । कानुन निर्माण भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा मात्र कानुनी व्यवस्थाको उपादेयता रहने हुँदा सोअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सञ्चालन गरेमा मात्रै बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सरोकारवाला व्यक्तिको लाभ र हितको सुरक्षा भई आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने हुन्छ । आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्थापनाले सेवाको विविधीकरण र गुणस्तरमा बल पुगेको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेबाट सेवा गुणस्तरमा वृद्धि भई समय र पुँजीको लागतलाई घटाई सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ बैंक वा वित्तीय संस्थामा हुने अनियमितता, कसुरजन्य कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्था अछुतो रहन सकेको अवस्था छैन । यसले बैंक वा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयतामा ह्रास हुने वैकल्पिक बैंक वा वित्तीय संस्थाको खोजी गर्ने अभ्यास हुन सक्छ । तसर्थ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन गर्ने र विकसित नवीनतम अवधारणा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कार्य भएमा बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र भरपर्दो हुन गई राज्यको आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । 

(हामीले यो लेख राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्मारिका उपहारबाट लिएका छौं ।)