-सुन्दर रायमाझी-
विश्व आर्थिक परिदृश्यमा देखा परेका मुख्य दुई मोडेल मध्ये राज्य र निजी क्षेत्रले चलाएको अर्थतन्त्रका आआफ्ना सीमा रहेका छन र सोका कारण बेलाबेलामा ती दुवै मोडलमा संकट आउने गरेको देखिन्छ ।
ती दुवै मोडलको परिपूरकका रुपमा समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा सहकारी मोडेल स्थापित भएको छ।स्थानीय अर्थतन्त्रमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा सहकारी संस्था नै सफल हुने गरेको देखिन्छ ।
उत्पादन र बजारीकरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहकारी एउटा महत्वपुर्ण संयन्त्र वनेको छ । समाजमा जातीय, लैँगिक, भौगोलिक लगायत बहुआयामिक असमानता रहने र तिनलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहकारी एक उपयुक्त उपकरण सावित भएको पनि छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले आर्थिक विकासका तीन खम्वा मध्ये सहकारीलाई एउटा खम्वाको रुपमा परिभाषित गरेको र वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेपालको वित्तीय प्रणालीका पाँच प्रमुख क्षेत्रहरूः बैकिङ्ग, बीमा, पुँजीबजार, गैर–बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् । सहकारीलाई पनि एउटा क्षेत्रको रुपमा समेटेकाले आर्थिक विकासका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ ।
नेपाल सरकार, सहकारी विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार करिव ३० हजार सहकारी संस्थाले मुलुकको ७ वटै प्रदेशमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु मध्ये झण्डै आधाको संख्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । कुल जनसंख्या मध्ये ७३ लाख जनसंख्या –२८ प्रतिशत) सहकारीमा आवद्ध भएका र सो मध्ये ४४ प्रतिशत पुरुष र ५६ प्रतिशत महिलाको संख्या रहेको छ ।
सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको कुल शेयर पुँजी रु ९४ अर्ब, बचत संकलन रु ४७८ अर्ब, कुल ऋण लगानी रु ४२६ रहेको र ८८ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको राज्यको आर्थिक सूचकहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषणको प्राप्ति र चालु खाता घाटाका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताइरहँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकका पक्ष भने गम्भीर संकटोन्मुख रहेको देखिइरहेका छन ।
एकातिर आर्थिक गतिविधि कम हुनु, रोजगारीका अवसर कम हुँदै जानु, महंगी बढ्नु अर्कातिर ऋणले उठीबास लाग्नु तथा भएको बचत गुमाउन बाध्य हुनुले गरिबहरूलाई सताइरहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिदै गएको छ ।
यस्तोमा विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रभाव नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा केही पर्न सक्ने त्रास देखिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको पछिल्लो परिवर्तनको असर नेपालमा मुख्यगरी ३ तिरबाट परिरहेको छ । चीन र भारतको बीचमा घेरिएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको हुँदा नेपाललाई छिमेकी मुलुकहरुबाट बढी असर पर्छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको निर्भरता भारतसँग दुईतिहाइ रहेकाले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव भारतबाट बढी आउँछ। सुरुमा भारतीय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ र त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ ।
दोस्रो चीनको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रले प्रभावित पारिरहेको हुँदा त्यसको असर पनि नेपालमा आएकै छ । पछिल्लो विश्वमा आर्थिक मन्दी आउँदै गर्दा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । कोभिडपछि लयमा फर्किंदै गरेको पर्यटन व्यवसायमा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा पर्यटक घट्नसक्ने जोखिम र रेमिट्यान्समा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिलेको वर्तमान परिपेक्षमा नेपाल मात्रै नभएर, संसारभर नै वित्तीय संकट पैदा भएको छ । नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निकै परेको छ । मुलुकमा आएको आर्थिक मन्दीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तरलता संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। यो स्थिति ल्याउने केही प्रमुख कारण, अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिनु, कोभिड असरमा नियमन खुकुलो गर्नु तर जोखिममा आधारित नियामकको सुपरीवेक्षण कमजोर रहनु, अहिलेसम्मकै लामो तरलता संकट, कहिले ११–१२ प्रतिशत उच्च ब्याज हुँदाहुँदै केन्द्रीय बैंकका अधिकारी नै ब्याज अझै बढ्दै छ भनी उद्घोष गरी हस्तक्षेप गर्ने आदि हुन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर सहकारी क्षेत्रमा परेको छ। विशेष गरि व्यवसायिक उध्ेश्यले सञ्चालन गरेका सहकारीहरु आर्थिक मन्दीको सिकार बनेका छन । अहिले अधिकांश सहकारीमा जादा निक्षेपकर्ताहरुको पैसा निकाल्नेको भिड देख्न सकिन्छ । धेरै सहकारी संस्थाले पर्याप्त भुक्तानी दिन नसकी सहकारीमा ग्राहक भुक्तानी लिन तँछाडमछाड गरिरहेको स्थिति आएको छ । कुनै कुनै सहकारीहरुले त कार्यलय नै बन्द गरेर सम्पर्क बिहिन भएको अवस्था पनि छ ।
विशेषतः यो अवस्था आउनुमा सहकारीको आन्तरीक कमजोरी नै हो । निक्षेपकर्ताहरुको पैसामाथी जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका धेरै जसो संस्थाहरु अहिले बढि प्रभावित भएका छन । निक्षेपकर्ताहरुको पैसा लाई बिभिन्न क्षेत्रमा विविधिकरण गरी लगानी गर्नुको सटटा् संस्थामा रहेका सिमित संचालकहरुले मात्रै ऋण लिई सो रकमलाई दुरुपयोग गरेको कारण त्यस्ता संस्थाहरु बढी प्रभावित भएका छन । विशेष गरी संचालकहरुले घर जग्गा, पुँजी बजार लगायत क्षेत्रमा बिना जानकार लगानी गरेका त्यस्ता संस्थाहरु आज बढी प्रभावित भएका छन् । तर समुदाय र सदस्य केन्द्रित सहकारीलाई भने अलि अलि अवस्था सहज देखिन्छ ।
केही संस्थामा देखिएको संस्थागत सुशासनको उल्लंघनको परिणामस्वरुप धेरै सर्वसाधारणको बचत रकम जोखिममा परेको तथ्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
अतः यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी अभियानलाई सुदृढ गर्न सहकारी संस्थाहरु सिद्धान्ततः स्वनियममा आधारित भई सञ्चालित हुनका लागि यसका सञ्चालक र शेयर सदस्यहरुबाट सजगता पूर्वक निरन्तर निगरानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी नियमनकारी निकायले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा विशिष्टीकृत निकायको स्थापना वा सहकार्यका माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरुलाई सुदृढ गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा अहिले समस्या आयो भनिरहँदा, त्यो समस्या कुन कारणले आयो ?सहकारी र लघुवित्त के कारण कमजोर भए ? यसको समस्या समयमा नै समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले उच्च स्तरीय संयन्त्र कमिटी बनाएर यसलाई त्तत्काल समधान गर्ने बाटो तिर लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
यदि यहि अवस्था निरन्तर रहयो भने क्रमिक रुपमा सवै क्षेत्रमा यसको साइड इफेक्ट देखिने छ र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै खराव मन्दीको चंगोलमा पर्न सक्ने सम्भावना लाई पनि नकार्न सकिँदैन । यहि अवस्था लामो समय रह्यो भने कर्मशियल बैंकहरुको खराब कर्जा ५, ७ या १० प्रतिशत पुग्छ । त्यसपछि राज्यमा अराजकता हुनसक्छ । यसको पत्यक्ष,अप्रत्यक्ष असर वित्तीय प्रणाली, पुँजीबजार, बीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्ने देखिन्छ ।
तसर्थ अहिलेको समस्या समाधान गर्न सबै सरोकारवाला निकायले सही रुपमा बुझ्न र छिटो भन्दा छिटो आवश्यक कदम उठाउन आवश्यक छ ।
(रायमाझी विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुमा वित्त सल्लाहकारको रुपमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
