बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :-
राष्ट्र बैंकले आफैँले किन्यो ट्रेजरी विल्स
बैंकहरूमा नगद तरलता ४/५ अर्ब मात्र बाँकी रहेपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूबाट ट्रेजरी विल्स खरिद गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंकहरूबाट २८ अर्ब ५० करोड बराबरको ट्रेजरी खरिद गरेको हो । यसको औसत ब्याजदर ८.३७ कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब बराबरको ट्रेजरी सोझै खरिद गर्न सूचना जारी गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत तरलता अनुपात कायम गर्ने क्रममा ट्रेजरी विल्समा पनि लगानी गरेका हुन्छन् ।
कतिपय बैंकहरूले यस्तो अनुपात कायम गर्न आवश्यक पर्नेभन्दा बढी रकम समेत ट्रेजरीमा लगानी गरेका हुन्छन्। यसले गर्दा बैंकहरूलाई नगद पुँजी अभाव समेत हुने अवस्थामा राष्ट्र बैंक आफैँले यस्ता ट्रेजरी विल्स खरिद गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी बिक्रीपछि पाएको रकम बैंकहरूले अनिवार्य नगद अनुपातको रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नै पर्ने कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम कायम गर्न, राष्ट्र बैंकबाट लिइरहेको स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गतको सापटी तिर्न लगायतमा प्रयोग गर्न सक्छन्। हाल बैंकहरूले अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट लिइरहेको सापटीमा भर परिरहेको कारण यसरी सोझै ट्रेजरी खरिद गरेको हो। हाल बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाइरहेको सापटी स्थायी तरलता सुविधा अन्तरगत ९० अर्ब रूपैयाँ लगानीमै छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको लागि आन्तरिक ऋण उठाउँन ट्रेजरी विल्स जारी गरेको हुन्छ।
सुन–चाँदीका सिक्का किन्दा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी
नेपाल राष्ट्र बैंकले टक्सार महाशाखाबाट सुन–चाँदीका सिक्का किन्दा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले टक्सार महाशाखामा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत रहेको टक्सार महाशाबाट कात्तिक २३ गतेबाट सुनको असर्फी, चाँदीको मेडालियन-स्मारिका सिक्काहरु खरिद तथा रु. १ र २ का सिक्काहरु सहटी गर्दा क्यूआर कोडमार्फत पनि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सञ्चालन गरिएको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
बीमा ऐन लागू, समिति अब प्राधिकरण
बीमा ऐन २०७९ मंगलबारबाट लागू भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा काम कारबाही सुरु गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार साविकको बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा रुपान्तरण भएको हो ।
एक कार्यक्रमकाबीच अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको अधिकारसम्पन्न निकायका रुपमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा काम सुरु गरेको बताउनुभयो । ऐनमा भएका व्यवस्था विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दायित्व प्राधिकरणको रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । ‘ऐनमा भएका प्रावधान क्रमशः लागू गर्दै र काम गर्दै जाँदा थप व्याख्या गर्दै जानुपर्छ । प्राधिकरणलाई सशक्तिकरण गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउनमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ,’ अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै बीमासम्बन्धी नियामक निकायका रुपमा प्राधिकरण थप सशक्त भएर अघि बढ्ने पनि उहाँको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा रहने र नेपाल सरकारको बीमासम्बन्धी सल्लाहकारका रुपमा काम गर्ने व्यवस्था नयाँ बीमा ऐनमा राखिएको छ ।
मर्जर र प्राप्तिका लागि बढीमा १५ दिन मात्र सेयर कारोबार रोक्का
मर्जर र प्राप्तिमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार अब बढीमा १५ दिन मात्र रोक्का हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘संगठित संस्था एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ लागु गरेसँगै अब यस्ता कम्पनीको सेयर कारोबार बढीमा १५ दिन मात्र रोक्का हुने भएको हो । उक्त निर्देशिका बिहीबार (आज)देखि लागु भएको छ ।
एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गरेको मितिबाट गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको हकमा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरण प्रयोजनका लागि कम्पनीहरूले बढीमा १५ दिनसम्म कारोबार बन्द गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । यसरी संगठित संस्थाले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति कार्य प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्याजदर विरुद्धका प्रदर्शन स्थगित गर्नुहोस्ः उद्योग वाणिज्य महासंघ
बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै देशका विभिन्न भागमा उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले यस्ता कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गइरहेकाले हाल विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेको छ ।
महासंघले भनेको छ ‘तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासंघका सदस्य जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु एवम् वस्तुगत संघहरुले राखेका मागप्रति महासंघ ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ । तर मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा एवम् प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल संचालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न महासंघ सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछ ।’
निर्वाचनसम्मको अवधिमा महासंघ नेतृत्व निरन्तर सरकार र राष्ट्र बैंकसँग सम्वादमा रहने भएकाले वार्ता एवम् सम्वादकै माध्यमबाट निजी क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान हुने विश्वास रहेको महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नभएमा आर्थिक स्थायित्व तथा निजी क्षेत्रको हक हितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघले जनाएको छ । बैंकहरुले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै हाल विराटनगर, दाङ, बुटवल, काठमाडौं लगायत शहरहरुमा व्यवसायीले प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न कार्यदल गठन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायल र दक्षिण कोरियाबाट नेपालतर्फ भइरहेको हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
पछिल्लो समय इजरायल र कोरियाबाट ठूलो मात्रामा रकम हुन्डीमार्फत आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले हुन्डीमार्फत पैसा पठाउन थालेपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले चासो व्यक्त गर्दै हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा नपठाउन अनुरोध गरेको छ । इजरायलबाट बढ्दै गएको हुन्डी कारोबारका सम्बन्धमा कारोबार दैनिकले माग गरेको सूचनामा इजरायलको तेल अभिभस्थित नेपाली दूतावासले हुन्डी इजरायलबाट मात्रै नभएर संसारभरबाट नेपालमा पैसा पठाउने माध्यम बनिरहेको जनाएको छ। दूतावासले हुन्डी कारोबार बढ्दै गइरहनु थप दुःखको कुरा रहेको जनाएको छ ।
यी ११ सहकारीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सरकारको निर्देशन
तोकिएको सर्त अनुसार काम नगरेको तथा सहकारी मूल्य तथा मान्यता विपरीत गतिविधि गरी समस्याग्रस्त काठमाडौंका सहकारी संस्थालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । समितिका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को–अपरेटिभ छन् ।
यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राखिने समितिको भनाइ छ ।
पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो
पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ खुला भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गरेपश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले आयोजन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि छुट्याइएको शेयर बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको ८ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सहित गरी प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। सामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ८० हजार १९० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ३ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६८ हजार १९० कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणले बाँकी ५१ लाख ५७ हजार ८८० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
