बैंकिङ खबर/ सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ भने बजेट आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ ।
प्रचलित भाषामा बजेट पनि भनिने अर्थ, आर्थिक वा वित्तीय नीति सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गर्छ । अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यसरी बजेर र मौद्रिक नीतिका बीचमा एकआपसमा तालमेल र अन्तरसम्बन्धित रहेको हुन्छ ।
तर पछिल्लो समय यी दुई बीचमा तालमेल नभएको गुनासो समेत आउने गरेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुँदा मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ । खुकुलो वित्तीय नीति (बजेट) र संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण नीतिगत अस्पष्टता भएकाले काम गर्ने वातावरण नभएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।
‘वित्तीय नीति एकातिर फर्केको छ भने मौद्रिक नीति अर्कोतिर । यसले नीतिगत अन्योल बढाएको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभयो, ‘राज्यको स्पष्ट नीति के हो ? संकुचनकारी कि विस्तारकारी ?’ लामो समय देखि वित्तीय क्षेत्रले भोग्दै आएको तरलताको समस्या, ब्याजदर वृद्धि लगायत कारण पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले मुलुकमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण नै नभएको बताउनुहुन्छ । ‘राष्ट्रले उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार नगरेकै कारण वर्षौंदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको व्यापारिक घरानाहरु पनि व्यापारमा रुपान्तरण हुनु परेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसबारेमा राज्यको ध्यान गएको छैन ।’
पटक–पटक वाक युद्ध
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको नीतिगत वाक युद्ध चलेको लामो समय भएको छ । बीचमा सम्बन्ध केहि सुधार हुन खोजेकाे जस्ताे देखिए पनि पटक–पटक वाक युद्ध हुनु पुगेको छ ।
अझ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को विषयले झन् सम्बन्ध चिसियाे । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिनुभएकाे थियाे । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ६७ वर्षमा समेत अर्थमन्त्री सहभागि भएनन् । वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मालाई भने निमन्त्रणा नै नदिएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच लामो समयदेखि बोलचाल नै बन्द भयाे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएको वैशाख १४ गते एउटा कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । तर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएन । अर्थमन्त्रालयको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बताउनुभयो । डेढ घण्टाको अवधिमा शर्मा र अधिकारीबीच हेराहेर समेत भएन ।
विगतदेखि नै चिसिएको सम्बन्ध
गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको हाे । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिनु भएकाे थियाे । अर्थमन्त्री शर्माले केहि समय अघि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ‘जनताले राखेको निक्षेपमा मात्रै भरपर्ने हो कि अन्य विकल्प पनि खोज्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको भनाईलाई बैंकका अध्यक्षहरुले सेयर बजारसँग जोडेर टिप्पणी गरेका थिए । कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नाफा कमाउने माध्यम नै सेयर बजार बनेको थियो ।
जुनबेला अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग कम थियो त्यो बेला बैंकहरुले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएरै सेयर धितोमा कर्जा दिन थालेका थिए । जब, कोरोना महामारी न्यून भयो त्यसपछि बैंकहरुलाई सेयर धितोमा दिने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । आव ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा केही कडाइ गर्दै व्यक्तिगत कर्जाको सीमा तोकिदिएको थियो । जसले गर्दा धेरै आलोचना हुन पुगेको थियो ।
मौद्रिक नीतिमात्रै होइन अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन पनि सोही नीतिलाई सहयोगी भई ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन समयमा सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका विरुद्ध आमरण अनसन समेत बसे । लगानीकर्ताले गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा मागे । तर राष्ट्र बैंकको नीतिमा भने केहि परिवर्तन भएन ।
मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितोमा एउटै संस्थाबाट अधितम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले ठूला ऋणीहरु प्रभावित भए । जसले गर्दा थप कर्जा लिएर सेयर धितो कर्जा लिन समस्या भएको थियो । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिलै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यो विषय सेयर लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भएर कसैले पनि विरोध गरेनन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर जान सक्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर बिजनेशमा मात्रै समेटन खोज्दा यतिबेला दुबै निकायको राय बाँझिएको थियो ।
ब्याजदर वृद्धिमा सरकारको हस्तक्षेप
हस्तक्षेप गरेरै भए पनि बैंकको ब्याजदर घटाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता गरे । तर उक्त प्रतिबद्धता तत्काल पूरा भएन । उद्योगी–व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब दिएपछि सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा समिति समेत बनायो । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो ।
देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन भन्दै सुझाव समिति गठन गरियो । ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राय दियो ।
समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेलगायत सुझाव छन् ।
तादाम्यता हुन आवश्यक
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध
मुलुकका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैँक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैँक नेपाल राष्ट्र बैँक हो । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैँकले नै गर्ने गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपहरु हुने गरेका थिए । जसले गर्दा विद्यमान ऐन तथा व्यवस्थाले पुर्णता नपाउने अवस्था थियो । पटक-पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको थियो । यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप २०५८ सालमा ऐेन परिवर्तन भयो । सोही ऐनअनुरुप हाल नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेको छ ।
