-डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना-
परिचय
‘वित्तीय स्थायित्व’ भन्नाले वित्तीय संस्थाका माध्यमबाट व्यावसायिक फर्म, घरपरिवार र सरकारका बीचमा गरिने वित्तीय मध्यस्थता नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हो । वित्तीय अस्थायित्व त्यस्तो अवस्था हो, जसमा वित्तीय संस्थाले सम्झौताबमोजिम आफ्ना दायित्व पूरा गर्न नसक्नाले वा वित्तीय सम्पत्तिको मूल्यमा व्यापक उतारचढाव हुनाले समस्त आर्थिक क्रियाकलाप धरापमा पर्छन् । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिनु नै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनु हो ।
वित्तीय स्थायित्वको अवधारणा विशेष गरी प्रणालीगत जोखिम, वित्तीय प्रणालीको परस्पर सम्बन्ध र संक्रमणको असरबाट उत्पन्न हुने जोखिम निराकरण गर्ने आवश्यकताबाट उत्पन्न भएको हो । यसले सूक्ष्म र समष्टिगत विवेकशील नियमनमा जोड दिन्छ । विश्वव्यापी रुपमा बेलाबेलामा आइरहने वित्तीय र आर्थिक सङ्कटले विश्वलाई नै आक्रान्त पार्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु विश्वव्यापी नीतिगत चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
त्यसमाथि पनि पछिल्लो दुई वर्षयता फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले गरेका आर्थिक पुनरुत्थानलक्षित तरलता सहजताका प्रयास, नियामकीय सहुलियत, सहज तरलताले घटाएको ब्याजदर र अत्यधिक कर्जा प्रवाह, सहज मौद्रिक उपाय र आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधबाट बढेको विश्वव्यापी मुद्रास्फीति तथा विस्तारै सहज नीतिबाट बहिर्गमन गरी कसिलो नीति अपनाउँदै गरेको अवस्था आदिको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रुपमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सन्दर्भ आजको आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्रको जल्दोबल्दो चासोका विषय बनेको छ ।
कोभिड–१९ र पुनरुत्थान लक्षित नीति
सन् २०१९ को अन्त्यबाट सुरू भएको कोरोना महामारीजन्य सङ्कटका कारण विश्व आर्थिक वृद्धि र विश्व व्यापारले ठूलै चुनौती सामना गर्यो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्था तथा बैंकले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई घटाएर पूर्वानुमान गरे । वास्तवमै सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रुपमा घट्यो ।
सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतले घट्यो भने भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतले घट्यो । चीनको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंक, बैंक अफ इङ्गल्याण्डलगायत अन्य धेरै मुलुकका केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरमा कटौती गरे । फेडरल रिजर्भ बैंकले ट्रेजरी र मोर्टगेजमा आधारित सुरक्षण पत्रहरु खरिद गरी परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणा गर्नुका साथै उल्लेख्य रकमको स्टिमुलस कार्यक्रम लागू गर्यो । धेरै केन्द्रीय बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट शून्यमा झारे ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई आवश्यकताअनुसार कोरोनासँग जुध्न ऋण सहयोग दियो । भारतले समेत कोरोना संक्रमणकालमा नीतिगत दरमा कटौती गरी चारबाट तीन प्रतिशतमा झारेको थियो (हाल सो दरमा वृद्धि भइसकेको छ) । धेरै मुलुकले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपाय र वित्तसम्बन्धी नीतिगत प्रयासलाई सघन बनाए ।
यी सम्पूर्ण प्रयासको फलस्वरुप हाल विश्व अर्थतन्त्रले वृद्धिको लय समातेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जनवरी २०२२ को वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकअनुसार विश्वको आर्थिक वद्धि सन् २०२० मा ३.१ प्रतिशतले घटेकोमा सन् २०२१ मा ५.९ प्रतिशत र सन् २०२२ मा ४.४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण क्रमशः कम हुँदै गएको, यसविरुद्धको खोपको उपलब्धता विश्वस्तरमै बढ्दै गएको र आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमशः विस्तार हुँदै गएका कारण अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकले आफ्नो ध्यान आर्थिक पुनरुत्थानलाई दिगो र निरन्तर रुपमा कायम राख्दै वित्तीय स्थायित्वतर्फ केन्द्रित गर्न थालेका छन् ।
कतिपय मुलुकका सरकारले नगद उत्प्रेरणासम्बन्धी कार्यक्रम बन्द गरेका छन् भने कतिपयले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोगलाई साँघुरो बनाउँदै गएका छन् । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कोभिड संक्रमणको समयमा दिइएका नियामकीय सहुलियत हटाउँदै गएका छन् । कोभिड संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्रले गति लिँदै गर्दा भारतमा अनिवार्य नगद अनुपातलाई तीनबाट चार प्रतिशत पुर्याइएको छ । फेडरल रिजर्भ बैंकले समेत नीतिगत दरमा बढोत्तरी गर्ने सङ्केत गरिसकेको छ । तसर्थ अबको प्राथमिकता वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्र र विश्व वित्तीय बजारका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको कोभिड–१९ महामारीबाट नेपाल पनि प्रभावित भयो । कोरोना महामारीले सँगसँगै आर्थिक सुस्ती पनि लिएर आयो । यसले गरिबी र बेरोजगारी बढ्यो । नागरिकको स्वास्थ्य, जनजीविका, अर्थतन्त्रका मुख्य आधार (होटल, पर्यटन, यातायात, हवाई सेवा, उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय) मा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई यातायात क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो । कच्चा पदार्थको अभाव र मजदूरको आवागमन बन्द हुनाले कोभिड संक्रमण चरम बिन्दुमा पुगेको बेलामा उत्पादन घट्यो ।
अर्कातिर, अनिवार्यबाहेक अन्य वस्तुको माग कम हुन थालेकोले पनि उत्पादन र व्यापार दुवै प्रभावित भयो । कोभिड–१९ ले उद्योग व्यवसायमा पारेको असर अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असारमा ५२ जिल्लाका ६७४ जना उद्योगी-व्यवसायीमाझ सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो सर्वेक्षणले बन्दाबन्दीपश्चात् औसतमा ६१ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको र ४.१ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय मात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो । विदेशमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचन र यात्रामा प्रतिबन्धका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या घट्न थाल्यो । पहिले गएकाहरु पनि धमाधम फर्किन थाले ।
नेपालमा भएका आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयास
कोरोनाका कारण हुने आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले महामारीको अवधिमा लिएका मुख्य वित्त नीतिगत उपायमा स्वास्थ्य क्षेत्र (कोभिड–१९ परीक्षण र उपचारका लागि समेत) मा गरिएको थप खर्च, घरपरिवार र व्यावसायिक फर्महरुलाई कर छुट, खाद्यान्न राहत वितरण, विजुलीको बिलमा छुट, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई ज्याला सहयोग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी क्षेत्रका आयोजनामा कोभिड पीडित बेरोजगारलाई १०० दिन सम्मका काम दिने कार्य, अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान सुविधा, कामदारको ज्याला भुक्तानीमा सहयोग पु¥याउन व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको व्यवस्था आदि मुख्य छन् ।
सरकारले घरेलु तथा साना–मझौला उद्योग एवम् कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रूपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गर्या । विद्युत उपभाक्तालार्इ े खपत युनिटका आधारमा महसुल र उद्योगहरुलाई लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट, कोरोना प्रभावित घरेलु तथा साना–मझौला उद्योगलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पुनरकर्जा कोषमा वृद्धि, रू.एक लाखसम्मको कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट आदिको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था सहज गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात चार प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत र बैंकदर छ प्रतिशतबाट कम गरी पाँच प्रतिशत कायम ग¥यो भने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा एवम् नीतिगत दरसमेत घटायो ।
काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन, अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी म्याद थप गरिने व्यवस्था, पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अति प्रभावित पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण, तरलता असहजताका आधारमा गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो ।
यसबाट कोभिडको प्रभाव कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखा पर्न सक्ने चरम तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव नहोस् भन्ने अभिप्रायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूक्ष्म र निकट निगरानी हुँदै आएको छ । यस प्रकार सरकार र केन्द्रीय बैंकका प्रयासले कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म त्राण मिलेको महसुस भएको छ । आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन थाले ।
यद्यपि, दोस्रो र तेस्रो संक्रमणको लहरले केही बाधा नपुर्याएको भने होइन । यसरी औद्योगिक लगायतका आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको फलस्वरुप आर्थिक वृद्धिदर २०७७-७८ मा ४.०१ प्रतिशत र २०७८-७९ मा सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर वित्तीय स्थायित्वको सवाल पनि उत्तिकै पेचिलो भएर आएको हुँदा यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
वित्तीय स्थायित्वमा प्राथमिकताको आवश्यकता
तथापि, बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा अपेक्षित रुपमा प्रवाह हुन सकेन (कर्जाको माग नै नभएकोले) एकातर्पm कर्जाको माग नै कम हुनु, कोभिड संक्रमणको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट नदेखिनु, अर्कातिर केन्द्रीय बंैकले लिएका अत्यन्त सहज मौद्रिक उपाय र नियामकीय फागुन ४ गते यो अनुपात ९०.७४ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा तिर्ने भाखा सार्दा, नसक्ने ऋणीले त तिर्दैनन् नै, सक्ने ऋणीले पनि तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा बैंकले नियमित रुपमा ब्याज तिर्नै पर्छ । तर आफ्नो कर्जामा ब्याज नआउँदा बैंकहरुलाई पनि समस्या पर्ने गरेको छ । असुल नभएको ब्याजलाई आम्दानी बाँध्नुपर्दा कठिनाइ त हुन्छ नै । कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको समय र संक्रमण कम हुँदै आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा वित्तीय स्थायित्वको सवाल बेग्लाबेग्लै ढङ्गले उठ्ने गर्दछ ।
कोरोना सक्रमण चर्किएको बेलामा ठूलो संख्यामा उद्योगधन्दा बन्द भएका र उनीहरुले बैंकबाट कर्जा लिएको हुनाले कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना थियो । कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित आम्दानी हुँदैन भने अर्कातिर धितो लिलामी गर्नुपर्ने, सस्तो मूल्यमा धितो बिक्री गर्दा घरजग्गाको मूल्य घट्ने, बैंकहरुको वासलातमा प्रतिकूल असर पर्ने, कर्जा रासनिङ हुने, प्रतिकूल छनोट हुने, नैतिक जोखिमजस्ता समस्या आउने सम्भावना थिए ।
कतिपय अवस्थामा यस्ता समस्या आए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको विवेकशील नियमन, कोभिडजन्य आर्थिक सुस्तीका बेला केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेको नियामकीय सहजताका कारण यी समस्या सतहमा धेरै आएनन् र वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्न पाएन । कतिपय उद्योगी-व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नचलेका कारण ऋण तिर्न त परै जाओस्, आफ्नो थातथलो छाडी व्यवसाय बन्द गरेर पनि हिँडे । थप चालु पुँजी कर्जा दिँदा पनि उनीहरुका कर्मचारी, घरभाडा, बिजुली, पानी आदि दायित्व तिर्दै ठिक्क हुने अवस्था पनि नआएको होइन । नयाँ कारोबार सुरू गर्न ठूलै धनराशि आवश्यक पर्ने, थप कर्जा प्रवाह गर्दा सो उद्योग व्यवसाय साँच्चिकै चल्न सक्ने हो वा होइन भन्ने दोधारको स्थिति पनि भएकै हो । चालु पुँजी कर्जा पनि उद्योग व्यवसायलाई राहत पु¥याउनेभन्दा पनि पुरानो ऋण तिर्नमा लगाएर कर्जालाई असल बनाउने अभ्यास पनि नभएको होइन ।
अर्कातिर मानिसको ध्यान उपभोगमा भन्दा स्वास्थ्यमै बढी केन्द्रित भएका कारण कुल मागमा कमी आएकोले लगानीकर्तामा उत्साह देखिन सकेको थिएन । फलस्वरुप महामारीको पहिलो चरणमा नयाँ कर्जाको माग पनि कम नै थियो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेको थियो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । २०७७ असारमा निक्षेप रू.१७३.१ अर्ब सङ्कलन भएको थियो भन कर्जा रू.३६.८ अर्ब मात्र प्रवाह भएको थियो । यसैले गर्दा त्यति बेला बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य परिमाणमा तरलता थुप्रिएको थियो । २०७७ भदौ मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीमा रू.२०८ अर्बको तरलता थियो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच एकअर्काको कर्जा खोसाखोसको स्थिति पनि आयो ।
ब्याजदर उल्लेख्य रुपमा घट्न गयो । सो मितिमा अन्तरबैंक ब्याजदर ०.१२ प्रतिशतमा झरेको थियो । नेपाल सरकारका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको बोलकबोलमा पाँच गुणाभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताले चिन्ता थपिएको थियो । ब्याज दर र अधिक तरलताको स्थितिमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा जाने सम्भावना बढी रहने हुँदा यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजग हुन आवश्यक थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो बेलामा आफ्नो खर्च घटाउनतर्फ जागरुक हुनु त झनै आवश्यक थियो । नियत नै ठिक नभई (ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि) ऋण नतिर्ने ऋणीहरुप्रति पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता थियो । धितोमा रहेको घरजग्गाको मूल्य कम हुँदै गएपछि ऋणीले ऋण तिर्न नआउने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने, कर्जा असुलीमा समस्या हुनसक्ने र कर्जा जोखिमका साथै तरलता जोखिमसमेत सिर्जना हुन्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकको सुझबुझपूर्ण र खुकुलो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्रले नै त्राण (राहत) पायो । आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थाल्यो ।
सङ्कटका बेलामा जसरी भए पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्ने थियो । त्यसैले विभिन्न नियमकीय छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जा, ऋण तिर्ने भाखा विस्तार, ब्याज छुट जस्ता अवलम्बन गर्नुपर्यो । ब्याजदर न्यून हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसरी कर्जा प्रवाह गर्ने कि निक्षेपको वृद्धिदर गर्ने त्यसका तालमेल मिल्न नसक्दा संस्थामा क्रमशः तरलताका अभाव हुन थाल्यो ।
सरकारी पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, विप्रेषण अप्रवाह घट्न थाल्नु, आयात उल्लेख्य रुपमा बढ्नुले पनि तरलतामा चाप बढाउन थप इन्धनका रुपमा कायम गरेकाे आभास हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ५.५ प्रतिशतले कमी आई रू.४६८ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो । सो अवधिमा बाह्य ऋण आप्रवाहसमेत घटेकोले साधन परिचालन वृद्धिदरमा कमी आएको छ । कोरोनाको कारण लागू गरिएको निषेधाज्ञा हटेसँगै समग्र मागमा वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्ममा वस्तु आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.९९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।
यसबाट चालु खाता, भुक्तान सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको छ । गत वर्षको पहिलो छ महिनामा रू.५१ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता यो वर्षको छ महिनासम्म रू.३५४ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो छ महिनासम्म रू.१२४ अर्ब ९२ करोडले बचतमा रहेका शोधानान्तर स्थिति यस वर्षको छ महिनासम्म रू.२४१ अर्ब २३ करोडले घाटामा गएको छ ।
२०७८ असार मसान्तमा रू.१,३९९ अर्ब तीन करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले घटी २०७८ पुस मसान्तमा रू.१,१६५ अर्ब ८० करोडमा झरेको छ । यो विदेशी विनिमय सञ्चितिले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ । अर्काेतिर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुका साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि हुनुले नेपालमा पनि हाल मूल्यमा चापको स्थिति रहेको छ । यो हामीले सजग हुनुपर्ने अवस्था हो ।
वित्तीय स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका प्रयास
पुनरुत्थान लक्षित मौद्रिक एवम् वित्तीय सहजताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भारी मात्रामा कर्जा प्रवाह हुनु, बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ज्यादा तर आयातसँग सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुनु, निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह धेरै बढी हुनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जानु, विप्रेषण आप्रवाह घट्नु र आयातको अनियन्त्रित वृद्धिका कारण बैंकहरुमा लगानीयोग्य साधन कम हुँदै गएको, तरलताको चाप परेको जस्ता परिस्थितिमा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरिरहनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले के कस्ता प्रयास गरेको छ त ? यसको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरुले यसरी कोभिडको पहिलो संक्रमण अवधिपश्चात् अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेको र सो कर्जा अधिकांश पुराना कर्जा तिर्न गएको पनि अनुमान गरिएको छ । अधिक तरलता (न्यून ब्याजदर) भएका बेला जथाभावी कर्जा प्रवाह हुँदा सो कर्जामा जोखिम हुनसक्ने कुरालाई मनन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै असल कर्जामा बैंकहरुले राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ०.३० प्रतिशतले थप गरेको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफाबाट बाँड्ने नगद लाभांशको प्रतिशत घटाइएको छ । कर्जा र पुँजीकोष निक्षेप अनुपात (८५ प्रतिशत) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात मात्र ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । सेयर धितो कर्जामा एक व्यक्तिले कर्जा लिन सक्ने सीमा एउटा बैंकबाट रू.चार करोड र सबै बैंक वित्तीय संस्थाबाट रू.१२ करोडको सीमा लगाइदिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली, स्ट्रेस टेस्टिङलगायत प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको माध्यमबाट वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात र सेयर धितो कर्जासम्बन्धी मौद्रिक नीति (२०७८-७९) को नयाँ व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भए पनि यसले वत्तीय स्थायित्व हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । कर्जा र पुँजीकोष निक्षेप अनुपातकै पुरानो व्यवस्था रहिरहेको भए, यति बेलासम्म बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीबाट पनि कर्जा प्रवाह भई वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत समस्या आइसकेको हुन्थ्यो ।
धन्य, अहिले तरलताको मात्र चाप छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न नियामकीय उपायमार्पmत अल्पकालीन ब्याजदर बढ्न नदिने व्यवस्था अवलम्वन गरिएका छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन १५ गतेसम्म कारोबारको आधारमा स्थायी तरलता सुविधामार्पmत रू.४१६१ अर्ब तरलता प्रवाह भएको छ । यसको अतिरिक्त ओभरनाइट रिपोबाट रू.११५ अर्ब, रिपोमार्फत रू.२४२ अर्ब र सोझैं खरिद रिपोमार्फत रू.५५ अर्ब ९१ करोड तरलता प्रवाह भएको छ ।
बढ्दो शोधनान्तर घाटालाई न्यून गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिको चापलाई कम गर्न मुलुकबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रवृत्तिलाई न्यून गर्ने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउन विभिन्न नीतिहरु लिइएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिने नगद विदेशी मुद्राको सीमा घटाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत थप ब्याज पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीहरु संलग्न विदेशी संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप सङ्कलन गर्न र विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याज तथा शुल्क सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने (केही उपभोग्य तथा विलासिताका वस्तुमा), Document Against Payment/Document Against Acceptance को सीमा पुनरावलोकन गर्ने, चाँदी आयातको लागि सटही सीमा तोक्ने लगायतका उपायहरु अवलम्वन गरिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या आउन नदिन उपयुक्त मौद्रिक उपकरणहरुमार्फत तरलता प्रवाह भइरहेको छ । पछिल्लो समय तरलता समस्या दीर्घकालीन प्रकृतिको देखिएकोले सरकारी सुरक्षण पत्रको सोझै खरीद उपकरण समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा मुलुकमा आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अझ कमी आएको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएबाट नेपालमा पनि मूल्यमा चापको स्थिति रहेको, मार्फत तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकोले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब परेको अवस्था छ ।
त्यही कारण आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने दिशामा मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिइएको छ । वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नमा मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा ीभबलष्लन ब्नबष्लकत त्जभ ध्ष्लम सिद्धान्तबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यस अवधारणाअनुसार मौद्रिक नीतिको अडानले मार्फत तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बहन गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रभाव पार्दछ ।
यसको ठिक विपरीत वित्तीय क्षेत्रको अस्तव्यस्तताले मौद्रिक प्रसारण प्रक्रिया र मूल्य स्थायित्वको परिदृश्यमा प्रभाव पार्दछ । तसर्थ वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी विषय मौद्रिक नीतिको माध्यमिक उद्देश्य हुनुपर्दछ । अतिशय कर्जा विस्तारको अवस्थामा मार्फत तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने, जुन कर्जा कालान्तरमा खराब कर्जामा परिणत हुन सक्छ र जोखिमपूर्ण वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउनमा सहयोग पुर्याउँछ । अतः कर्जा विस्तारबाट उत्पन्न हुरीलाई रोक्न उपयुक्त मौद्रिक नीति आवश्यक पर्छ भन्ने सन्देश पनि यो अवधारणाले दिन्छ ।
तथापि, मौद्रिक नीतिले ज्यादातर रुपमा कर्जाको परिमाणमा मात्र प्रभाव पार्न सक्छ । कर्जाको संरचना अर्थात् कर्जा कुन क्षेत्रमा गएको छ भन्ने कुरा (जुन वित्तीय जोखिमको मुख्य स्रोत हो) को अनुगमन, नियन्त्रण र निराकरणका लागि मौद्रिक नीति (ब्याजदर उपकरण) को साथमा प्रभावकारी र जिम्मेवार समष्टिगत विवेकशील नीतिको आवश्यकता पर्दछ । विश्वमा आइपरेका विभिन्न वित्तीय सङ्कटबाट सिकिएको पाठ पनि यही नै हो ।
वास्तवमा वित्तीय सङ्कटको मुख्य स्रोत भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने अत्यधिक जोखिम हो, जुन सीमित दायित्व तथा निक्षेप बीमा आदिबाट झनै प्रोत्साहित भएको हुन्छ । जोखिम निराकरणका लागि उच्च पुँजी अनुपात र प्रभावकारी नियमन एवम् सुपरिवेक्षणको समेत आवश्यकता पर्दछ । यी सम्पूर्ण पक्षलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्र नीतिलाई सोही दिशातर्फ डोर्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा बैंकदरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाई सात प्रतिशत पुर्याइएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर सात प्रतिशत, बीचको नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर चार प्रतिशत पुर्याइएको छ । भारतले कोभिड संक्रमणको पहिलो चरणमा चार प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशतमा झारेको अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात गत वर्ष नै पुनः बढाई चार प्रतिशत पु¥याइसकेको छ । तथापि, नेपालले सो दरलाई हाल बैंकिङ क्षेत्रमा परेको तरलता चाप र कोभिड पश्चात्को पुनरुत्थानको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी अद्यापि बढाएको छैन ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने क्रममा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्रतिकूल असर नपरोस् भन्नका खातिर पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाका व्यवस्थाहरु यथावत् राखिएका छन् । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर सात प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फका कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनेगरी फरक पार्ने कुरामा जोड दिइएबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादनशील कर्जालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।
त्यस्तै, ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारलाई बढाइएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा, भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने व्यवस्थामा सहजता ल्याइएको छ । विप्रेषण कम्पनीले स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई रू.एक लाखबाट रू.२५ हजारमा झारिएबाट विप्रेषण रकम बैंकिङ मार्गबाट मुलुक भित्र्याउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी सम्पूर्ण व्यवस्थाबाट मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा उल्लेख्य मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अबको अर्को सवाल भनेको कोभिडको बेलामा अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइँदै आएको सहुलियत र सुविधा क्रमशः हटाउँदै जानु हो । महामारीका बेलामा दिइएका नियामकीय छुट र सुविधा सधैँका लागि हुँदैनन् ।
तर ऋणीले बन्दाबन्दीका बेला पाएका छुट र सुविधा निरन्तर मागिरहन सक्छन् । यस्तो परिस्थितिबाट आफूलाई कसरी सहज रुपमा अवतरण गराउने भन्नेतर्फ पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेलैमा सजग हुन आवश्यक छ । कोरोना माहामारीका बखत धेरैजसो बैंकिङ कारोबार प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले सञ्चालन जोखिम न्यनीकरणमा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
आफ्नो निक्षेप र कर्जा प्रवाहको सन्तुलन मिलाउन नसकेर केन्द्रीय बैंक र सरकारलाई स्रोत साधनका लागि गुहार्नुभन्दा पनि सङ्कटकालीन तरलता योजना बनाएर बेलैदेखि सन्तुलित र दिगो बैंकिङ अभ्यास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाठ सिक्नु आवश्यक भइसकेको छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा ठूलो टेवा पुग्दछ । कर्जाको परिमाण बढाउन मात्र जोड दिने होइन, कर्जाको गुणस्तरमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पुरानो कर्जाको ब्याज तिर्न मात्र थप कर्जा प्रवाह गर्ने होइन, वास्तवमै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ ।
अतः आर्थिक पुनरुत्थानको निम्ति सहकार्य गरेका केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ प्रणालीले वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि समन्वायत्मक रूपमै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यो अवाश्यक पनि छ । सङ्कटको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानको विकल्प छैन भने वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ अब थप सजग हुनैपर्ने भएको छ ।
(हामीले यो लेख नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सव विशेषाकंबाट लिएका हौं ।)
