बैंकिङ खबर/आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय निर्वाचन नजिकिएसँगै तरलता झन् चर्कदै गएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावका कारण धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वित्तीय प्रणालीका सूचकले तरलता अवस्था तत्काल सुधार हुने सम्भावना पनि नदेखाएको बैंकवित्तहरु बताउँछन् ।
वित्तीय प्रणालीका सूचक हेर्दा तरलता अवस्थामा तत्काल सुधारको सम्भावना नरहेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउनुहुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा सरकारी खर्च हुने र त्यसले तरलताको अवस्थामा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले स्वीकृत गरेको २ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह हुन बाँकी नै छ । सरकारी खर्चबाट आउने रकमले हाल स्वीकृत भएर बसेको कर्जा प्रवाह गर्न पनि नयाँ कर्जाका लागि रकम अपुग हुने देखिएकाले असारपछि पनि तरलतामा सुधारको सम्भावना न्यून रहेको छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट तरलताको अवस्थामा अहिले पनि दबाब रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै प्रयास गरेको छ, सोही क्रममा स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा रकम लिएका छन् । तर अवस्थामा अझै सुधार भएको छैन ।’
अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) निर्देशित सीमाभन्दा धेरै औसत ९१ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यस्तै तरलता–निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा, निक्षेप र पुँजी (सीसीडी) अनुपात हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’
यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यो भनेको बैंकहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेपमध्ये बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउँछन् भन्ने हो । तर बैंकहरूको औसत सीडी अनुपात ९१ प्रतिशत हाराहारीमा छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव रहे पनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरै कर्जा विस्तार गरेका छन् । पछिल्लो पटक वित्तीय प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना (२०७८ वैशाख) देखि नै तरलता समस्या देखिएको हो । त्यति बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । लक्ष्यअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्ष करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअनुसार ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका थिए । यो चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत पुस यता कर्जा प्रवाह दरमा कमी आएपनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढेको छ ।
कर्जाको माग उच्च
पछिल्लो समय कर्जाको माग बढ्दै गएको छ । निक्षेप संकलन कम हुने र कर्जाको माग बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वैशाख ९ देखि १६ गतेसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल निक्षेप एक अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको छ । उक्त अवधिमा कर्जा लगानी भने तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो हप्ता १ अर्बले निक्षेप बढाउँदै वैशाख १६ गतेसम्म कुल ४३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । कर्जा लगानीतर्फ तीन अर्बले बढाउँदै उक्त दिनसम्म ४१ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तो निक्षेप÷कर्जा अघिल्लो हप्ता बैंकहरुले कुल ४३ खर्ब ६७ अर्ब संकलन गर्दै ४१ खर्ब ९४ अर्ब लगानी गरेका थिए । निक्षेप भन्दा कर्जाको माग बढि हुँदा चालू आर्थिक वर्षको शुरूवातिदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा बीचको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० दशमलव ९९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसको अर्थ बैंकहरूले १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने करिब ९१ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आलू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न भनेको छ ।
राष्ट्र बैकलाई बैंकहरुले बुझाए सिडि रेसियो तल झार्ने कार्ययोजना
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुले आगामी असार मसान्तभित्र सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने कार्य योजना बुझाएका छन् । सबै बैंकहरुले सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने कार्ययोजना पठाइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षामा आगामी असार मसान्तभित्र सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल कसरी ल्याउने हो त्यसको कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर केन्द्रीय बैंकका पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही अनुसार बैंकहरुले सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने कार्ययोजना केन्द्रीय बैंकमा बुझाएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सिसिडि रेसियो खारेज गर्दै सिडि रेशियो लागु गरेको थियो । सो अनुसार बैंकहरुले आगामी असार मशान्तभित्र सिडि रेसियो ९० भन्दा तल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।दोस्रो त्रैमाससम्म पनि बैंकहरुको सिडि रेसियो घट्नुको सट्टा उल्टै बढ्दै गएपछि असार मसान्तभित्र ९० भन्दा तल ल्याउने कार्ययोजना पेश गर्न भनेको थियो ।
अहिले पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप संकलन बढ्न सकेको छैन् । बैशाख यता निक्षेप २० अर्ब भन्दा धेरैले घटेको छ । निक्षेप संकलन बढ्न नसक्दा बैंकहरुलाई सिडि रेसियो कायम गर्न भने कठिन बन्दै गएको छ ।
बैंक खातामार्फत मात्र चुनाव खर्च गर्न निर्देशन
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बैंक खातामार्फत मात्र चुनाव खर्च गर्न उम्मेद्वारहरुलाई निर्देशन गरेको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ ले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत गर्ने व्यवस्था रहेपनि सोअनुसार नगरिएको देखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता तथा ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘उल्लिखित व्यवस्था विपरीत हुनेगरी कतिपय स्थानमा कार्य भैरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निर्वाचनमा खर्च गर्दा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३,निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को व्यवस्था बमोजिम गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो बमोजिम गर्न गराउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
उम्मेद्वारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । ‘उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नु पर्ने, तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने, राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा खर्च गर्नुपर्ने, पच्चीस हजार रूपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोहीअनुसार व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवारको वा राजनीतिक दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नु पर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको आयोगको भनाई छ ।
त्यस्तै, आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने, निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि जनाएको छ ।
६४ खर्ब ११ अर्ब बढी स्थायी तरलता सुविधा
वाणिज्य बैंकहरुले ६४ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । बैंकहरुले साउनदेखि वैशाख १९ गतेसम्म उक्त रकम राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटी लिएका हुन् ।
बैंकहरुले ३ हजार ४०८ वटा कारोबारबाट उक्त रकम एसएलएफ सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले एक साता अवधिका लागि एसएलएफ सुविधा लिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्र धितोमा राखेर यस्तो सुुविधा लिन पाउँछन् ।
बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् । बैंकले ७ दिन अवधिका लागि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम लिएका हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार मात्रै ३२ वटा कारोबारबाट ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बैंकहरुले लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्मको सबैभन्दा बढी चैत २८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ वटा कारोबारबाट १ खर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।
के हो स्थायी तरलता सुविधा ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिने तरलता सुविधा नै स्थायी तरलता सुविधा हो ।
किन हुँदैछ तरलता अभाव
अर्थ मन्त्रालयका बैंक तथा वितिय सल्लाकार डा. शालिकराम पोखरेलले विदेशबाट नेपाल आउने रेमिटेन्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुहुन्छ । कोरोना महामारीको बीचमा अत्याधिक रेमिटेन्स नेपाल भित्र्यिएकाले बजारमा तरलता सहजताका कारण उत्पादन भन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
पोखरेलले तरलता सहज भएर अत्याधिक कर्जा आयातमा गएकाले अहिले बजारमा तरलता अभाव देखिएको बताउनुभयो । उनले भने,‘विगत केही वर्ष देखि हाम्रो देशमा भएको श्रम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा श्रमिकको रुपमा जाने त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा भएको चारै वटा सेक्टर प्रभाव पारेको देखिन्छ । विदेशबाट रेमिटेन्स आयो हाम्रो अर्थतन्त्रको मौद्रिक क्षेत्रमा प्रशस्त तरलता सहज भयो । तरलता प्रशस्त भएपश्चात बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा विस्तारमा सहजता भयो । कर्जाबाट प्राप्त हुने नाफा राम्रो हुने भएकाले मौद्रिक क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएन ।’
यता अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बैंकहरुले ट्रेड तथा घरजग्गामा उच्च रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलतामा समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ । बैंकहरुको उच्च कर्जा ट्रेड र घरजग्गामा कर्जा गएको देखिएको छ । जुन हिसाबले कर्जा बढेको छ । त्यही हिसावमा जग्गाको मूल्य बढेको हो, तरलताको समस्या आउनुमा पनि यसको केही भूमिका छ । ३० वर्षको अवधिमा निजि क्षेत्रको कर्जा वृद्धि २०.३ प्रतिशत भएपनि आर्थिक वृद्धि ४.३६ प्रतिशत, मुद्रास्फिति ७.७ प्रतिशत र आयात १५.७ प्रतिशत रहेको छ ।
आयातको वृद्धिले बाह्य क्षेत्रमा दवाव पारेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्जाको धेरै माग रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आकार बराबर भइसकेको र यो प्रवृत्ति कायम रहे अबको केही वर्षमा कर्जा विस्तार दोब्बर हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले पनि यसको गम्भिरता महसुस गरेकाले कर्जा विस्तारको दर १९ प्रतिशतमा हुने अनुमान गरेपनि धेरै भयो । विद्युतिय सवारी साधन आयात गरेर वाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन ।
चुनावपछि तरलता सहज हुने अपेक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल ट्रेन्ड हेर्दा निर्वाचन पछाडि प्रयाप्त मात्रामा तरलता बैंकिङ सिस्टममा देखिने बताउनुहुन्छ । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हिस्ट्रिले पनि देखिन्छ । हामीले दुई, चार वटा इलेक्सन पनि देख्यौं । त्यो बेला भएको पनि त्यहि थियो । चुनाव पछाडि बजारमा प्रयाप्त तरलता हुन्छ ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘इलेक्सनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा तरलता अलि टाइट नै हुन्छ । किनभन्दा एकातिर नेपाल सरकारको पनि खर्च हुन्छ । त्यता तिर पनि नेपाल सरकारले जोहो गर्ने भयो । जो इलेक्सनमा भिँड्दै हुन्छन् । प्रयाप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । खर्च गर्दा जोहो गर्ने भनेको सिस्टममा तानिने भयो । इलेक्सन पछाडि सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रुपमा मान्छेमा पुग्नेभयो । उम्मेद्वारहरुले व्यक्तिगत र पार्टीको खर्च गरेको पैसा सिस्टममा छिर्ने भयो । त्यसले गर्दा इलेक्सन अगाडि तरलता अलि टाइट हुने इतिहासले देखाउँछ । इलेक्सन पछाडि तरलता प्रयाप्त हुने हुन्छ । जसले केहि हदसम्म मुद्रास्फितिलाई टेवा पुर्याउने इतिहासले देखाउँछ ।’
