बैंकिङ खबर/ यतिबेला नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द निकै चर्चा र जनचासोको विषय बनेको छ । शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै ‘मर्जर’ हो ।सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।
यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो । त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो । विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
साना–ठूला र समान तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जको अनुभव र प्रयोग गरिसकेको नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा हाल ठूला वाणिज्य बैंकहरू गाभिएर झन् ठूला बैंकहरू बनाउने ठूला मर्ज वा विलय (बिग मर्ज) को सम्भावना र आवश्यकतामा विभिन्न कोणबाट अनौपचारिक चर्चा–परिचर्चासँगै हुने गरेका छ ।
‘बिग मर्ज’ अन्तर्गत ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्ज वा विलयबाट अहिलेको भन्दा डेढ वा दुई गुना बढी चुक्ता पुँजीसहित बलियो पुँजीगत आधार र लगानी क्षमताका झन् ठूला बैंकहरूको उदय हुनेछ ।
यसअगाडि पनि कमर्ज एन्ड ट्रस्ट तथा ग्लोबल, बैंक अफ एसिया तथा एनआईसी, लुम्बिनी तथा बैंक अफ काठमाण्डू र ग्रान्ड तथा प्रभु (तत्कालीन किस्ट) बैंकसँग मर्ज भएका छन् । जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मर्जको सम्भावना र व्यावहारिक प्रयोगलाई यथार्थतामा अपनाइसकेको देखिन्छ ।
मर्जरमा जान तीब्र दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान तीब्र दबाब दिन थालेको छ । प्रोत्साहित मर्जरको नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंकले अब भने फोर्स मर्जर गराउने तयारी गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले केही वर्ष अघिदेखि नै मर्जर गराउन खोजिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जाने बैंकलाई विभिन्न छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेर प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ ।
तर पनि प्रोत्साहन गर्दा बैंकहरु मर्जरमा नगएपछि अब भने फोर्स मर्जर गराउने रणनीतिका साथ राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ ।राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार अबको ३ देखि ६ महिनासम्ममा पनि राष्ट्र बैंकले चाहेजस्तो मर्जर भएन भने यो बैंक यसमा मर्जरमा जानु भनेर निर्देशन दिनेछ ।
मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले एकै समूह तथा व्यक्तिको स्वामित्व (क्रस होल्डिङ)लाई बनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकहरुसँग पहिलोपटक क्रस होल्डिङको विवरण मागेको राष्ट्र बैंकले अहिले फेरि क्रस होल्डिङको विवरण मागेको छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिएको विवरणअनुसार एनएमबि र एनआईसी एशिया, नेपाल बंगलादेश र एनसीसी, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी, सिद्दार्थ, सिटिजन र सिभिल बैंकमा ठूलो क्रस होल्डिङ देखिएको छ ।
यी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बेला मर्जरमा जान निर्देशन दिन सक्छ । यो आर्थिक वर्षमा ८/१० वटा वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पनि मर्जरको सैद्दान्तिक समझदारी गरुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको सोच रहेको स्रोतले बतायो । त्यसबाहेक सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोषको झन्डै दर्जन बैंकमा ठूलो मात्रामा क्रस होल्डिङ छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न सक्दैन । अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी सञ्चय कोषको क्रस होल्डिङलाई कसरी मर्जरमा लैजाने भनेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउने केन्द्रीय बैंकको रणनीति छ ।
यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सरकारको ठूलो क्रस होल्डिङ छ । यसबारे पनि सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विकास बैंकको आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको मर्जर गराउनुपर्छ भन्ने गाइँगुइँ चर्चा चलेको छ तर पनि यसबारे सरकारले यथार्थ धारणा भने आएको छैन ।
बलियासँग कमजोरलाई मर्जरमा लग्ने तयारी
थोरै पुँजी कारण सानो जोखिम आउँदा नै बैंकहरुले ठूलो समस्यामा पर्नसक्ने भन्दै ०७२ साउन ५ गतेको मौद्रिक नीतिमार्फत तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था गरेका गर्नुभएको थियो । अहिले सबै बैंकले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । यद्यपि बैंकहरुको जोखिम भने घट्न सकेको छैन ।
जोखिम न्यूनिकरण गर्दै नेपाली बैंकहरु बलियो भएर विकसित देशहरुमा शाखा स्थापना गरी कारोबार गर्न सक्ने हैसियतमा पुगुन भनेर बिग मर्जर गराउन खोजिएको तत्कालिन भगर्नर नेपालले बताउँदै आउनुभएको थियो ।
मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकको दोस्रो रणनीति हो, बलियासँग कमजोर बैंक मर्जर गराउने । यो रणनीतिअनुसार दर्जन बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त
यसैबीच हालै सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा हाल राष्ट्रिय स्तरका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् । ती बैंकमध्ये पनि केहि बैंकहरु पनि मर्जरको तयारीमा रहेका छन् । अध्ययनका क्रममा नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सर्भेले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकले अध्ययनको सर्भेको लागि कुल २३० जना छनौट गरेको थियो । जसमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्द थिए भने ९० जना विज्ञहरु थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४० जनामा बैंक तथा
वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ, कार्यबाहक सीइओ, संचालक, र अन्य उच्च ब्यबस्थापक रहेका थिए । सर्भेमा सहभागी भएका अधिकांशले नेपालमा हाल रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सर्भेमा सहभागी भएका १४० जना मध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञ मध्ये ७८ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्भेमा सहभागी भएका मध्ये आधाले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने बताएका छन् । सर्भेमा सहभागी भएका ५ मध्ये १ जनाले बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । बाँकि भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्छ भन्नेमा छन् ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यी बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब
सिभिल, सेञ्चुरी, कुमारी, एनसीसी र एनबी बैंक अहिलेको अवस्थामा टिक्न सक्दैनन्, त्यसैले पहिलो चरणमा यी बैंकलाई जसरी भएपनि मर्ज गर्न दबाब दिइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा प्राइम, सनराइज, सिद्दार्थ, सिटिजन्स, मेगा, लक्ष्मी र बैंक अफ काठमाण्डूलाई मर्जरमा जानका लागि दबाब दिइने जनाइएको छ ।
यी बैंकहरुलाई आपसमा मर्जमा जानभन्दा पनि बाँकी रहेका १५ बैंकसँग मर्जरमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले दबाब दिनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी लगानीका ३ वटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलाई आपसमा मर्जर गराउनुपर्ने जरुरी छैन । उनीहरु बजारमा टिक्न सक्छन् ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि टिक्न सक्छ । उसलाई मर्जरको खासै दबाब पर्ने छैन । संयुक्त विदेशी लगानीका एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक पनि टिक्न सक्छन् । यी संस्थालाई पनि एक आपसमा मर्ज गराउनुभन्दा राष्ट्र बैंकले कमजोर ठानेका संस्थालाई गाभ्नका लागि प्रोत्साहन दिइने छ ।
नविल र इन्भेष्टमेन्टजस्ता पूराना र बलिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कमजोर ठहर्याएका संस्थालाई गाभ्नका लागि दबाब दिइने छ ।
त्यसैगरी, प्रभु, ग्लोवल आइएमई, एनएमबि, सानिमा, माछापुच्छ्रे र एनआइसी एशियाजस्ता मिडल क्लासका र लगातार प्रगति गरिरहेका बैंकलाई आपसमा मर्ज गराउनुनभन्दा कमजोर ठानिएका बैंकलाई गाभ्नका लागि दबाब दिइनेछ । यी बैंकका लगानीकर्ताको पृष्ठभूमिले पनि उनीहरुले बैंक चलाउन सक्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २७ वटाबाट घटेर १८ देखि २२ वटामा झर्नेछ । र, अर्को वर्ष थप ५र६ वटा बैंकलाई मर्जरमा लगेर २ देखि ३ वर्षभित्र वाणिज्य बैंकको संख्या १२-१५ वटामा झरोस् भन्ने हो । बैंकको संख्या हुँदा गुणात्मक सेवामा भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
ऐनमै फोर्स मर्जरको व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा फोर्स मर्जरको स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजेशनमा जान निर्देशन दिन सक्ने छ ।
विधेयकको परिच्छेद–१० मा सो व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षणले पूँजीकोष प्रयाप्तता नरहेको,निक्षेपकर्ताको हित नदेखिने तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायीत्वको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजेशनको निर्देशन दिन सक्ने छ ।
बाफियामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि मर्जर तथा एक्विजेशनको लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको हुँदा स्पष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा फोर्स मर्जर गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यसैगरी, बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित भएको खण्डमा धेरै बैंकलाई मर्जरमा दबाब पर्नेछ ।
होहल्ला धेरै, कार्यान्वयनमा जटिलता
विगतलाई हेर्दा पनि बीम मर्जरमा होहल्ला धेरै, कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका धेरै उदाहरणहरु छन् । यसअघि हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया असफल भएको छ । हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारणसभाले इन्भेस्टमेन्टसँगको मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।
मर्जर विशेष प्रस्ताव स्वीकृत हुन ७५ प्रतिशत सेयर सदस्यहरुको मत प्राप्त हुनुपर्ने भएकोमा प्राप्त नभएको हो । हिमालयन बैंकका अनुसार अधिकांश सदस्यहरु मर्जरको विपक्षमा देखिएका थिए ।
हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच ३० वैशाख २०७८ मा मर्जरको प्रारम्भिक सहमति भएपछि दुवै बैंकले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले २०७८ जेठमा मर्जरको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तर पनि यी दुई बैंकको मर्जर भने सफल हुन सकेन ।
नबिल बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) गाभ्न सहमति
नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) गाभ्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई गाभ्नका लागि गत पुस २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो ।
एनबी बैंकको एक्विजिसन पश्चात् नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी, कर्जा लगानी, निक्षेप परिचालन, खुद मुनाफा तथा अन्य वित्तीय सूचकहरुमा अग्रणी बैंकको रुपमा स्थापित हुने देखिन्छ । हाल नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी करिब १८ अर्ब ५० करोड र एनबी बैंकको करिब १० अर्ब ९ करोड रहेको छ । यस एक्विजिसन पश्चात् हाल सहमत गरिएको स्वाप रेसियो अनुरुप बैंकको चुक्ता पुँजी करिब २३ अर्बको हुनेछ ।
पौष मसान्तसम्ममा नबिल बैंकसँग २९ अर्बभन्दा बढी र एनबी बैंकसँग १४ अर्ब भन्दा बढी प्राथमिक पुँजी रहेकोमा एक्विजिसन पश्चात् बैंकको प्राथमिक पुँजी ४४ अर्बभन्दा बढी हुन आउनेछ ।
यसले राष्ट्रिय गौरव तथा निर्माणका क्रममा रहेका ठूला आयोजनाहरुमा नबिल बैंकको प्रमुख वित्तीय लगानी रहँदै आएकोमा थप व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसैगरी ६ महिनाको अवधिमा नबिल बैंकको खुद मुनाफा २ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी तथा एनबी बैंकको ८१ करोडभन्दा बढी रहेकोमा एक्विजिसन पश्चात् बैंकको खुद मुनाफा २ अर्ब ९९ करोड भन्दा बढी कायम हुनेछ ।
यस एक्विजिसन पश्चात् नबिल बैंकको कुल कर्जा करिब ३ खर्ब १ अर्ब र कुल निक्षेप करिब ३ खर्ब १८ अर्ब कायम हुनेछ । यसका साथै, एनबी बैंकसँग एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि नबिल बैंकको शाखा सञ्जाल २४१ र एटीएम संख्या २९२ पुग्नेछ । तर पनि विगतमा बीग मर्जमा कठिनाई भएका कारण नबिल र नेपाल बंगलादेशको मर्जर के होला भन्ने आशंका उत्पन्न हुने गरेको छ ।
चर्चामा कुमारी बैंक
मेगा बैंक लिमिटेड अर्को एक वाणिज्य बैंकलाई गाभेर बलियो बन्ने तयारीमा जुटेको छ । मेगा बैंक लिमिटेले कुमारी बैंक लिमिटेडलाई मर्ज गरेर ठूलो वित्तीय संस्था बन्ने तयारीमा जुटेको हो ।
मेगा र कुमारी बैंकका संचालकबीच मर्जरका लागि केही चरणका छलफल भइसकेका छन् । सबै कुराहरु सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । मेगा बैंकले समेत अहिलेकै बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई कुमारीले स्वीकार गरेर अगाडि आउने संकेत दिएपछि उत्साह बढेको पाइएको छ ।
टिक्दैनन् मर्जरपछिको पहिलो सिइओ ?
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच केही ‘बिग मर्जर’ भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । तत्कालीन ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच (दुवै वाणिज्य बैंक) को एकीकरण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर हो । यी दुईको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार ६ डिसेम्बर २०१९ बाट सुरु भएको हो ।
मर्जरपछि बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष चन्द्र ढकाल रहने सहमति भयो, जो हालसम्म पनि कायमै छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भने जनता बैंकको तर्फबाट पर्शुराम कुँवरलाई बनाइयो । चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कुँवर देशकै ठूलो वाणिज्य बैंकको करिब सात महिनाको पाहुना मात्र बने ।
यस्तो छ विगतको अनुभव ?
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सन् २०१४ मा पनि ‘बिग मर्जर’ भएको थियो । तत्कालीन किस्ट बैंक लिमिटेड, प्रभु विकास बैंक लिमिटेड, गौरीशङ्कर विकास बैंक लिमिटेड र जेनिथ फाइनान्स लिमिटेडबीच मर्जर भई प्रभु बैंकको निर्माण भयो । मर्जरपछि बनेको प्रभु बैंकले सन् २०१७ मा ग्रन्ड बैंकलाई समेत अक्वाएर ग¥यो । तत्कालीन अवस्थामा ए लेबलको किस्ट बैंकसहित चार वित्तीय संस्थाबीच भएको मर्जर साहसिक र उदाहरणीय कार्य थियो । त्यसलगत्तैको ग्राण्डको एक्विजिसनले प्रभु बैंकलाई थप मजबुत बनायो ।
‘बिग मर्जर’मार्फत जन्मिएको प्रभु बैंकको पहिलो अध्यक्षमा पहिले प्रभु विकास बैंकको नेतृत्व गरिरहेका देवीप्रकाश भट्टचन चयन भए । प्रभु बैंकको सिइओ कुमार लम्साललाई दिने सम्झौता भयो । तर, उनी पनि प्रभु बैंकमा लामो समय टिक्न सकेनन् । मर्जरको केही समयमै उनलाई अशोक शेरचनले विस्थापित गरे । शेरचन कायम मुकायम सिइओका रुपमा थिए । दुई ठूला मर्जरमा सामान्यतया मर्जरपछिको अध्यक्ष र सिइओमा भागबन्डा गर्ने अभ्यास छ । एउटा बैंकबाट अध्यक्ष बनेपछि सिइओ अर्को बैंकबाट ल्याउँदा शक्तिसन्तुलन मिल्ने तथा सहअस्तित्वसमेत प्रतिविम्बित हुने बुझाइका कारण मर्जरप्रक्रियामा बाँडफाँडको यो अभ्यास गरिन्छ । यो प्रक्रियामा प्रायः अध्यक्ष गुमाएकालाई अध्यक्षपछिको पहिलो वरीयताको निर्देशक (बोर्ड मेम्बर) र सिइओ गुमाएकालाई डेपुटी सिइओको जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गरिन्छ । यदाकदा एकीकृत संस्थामा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने नयाँ सिइओ ल्याउने पनि अभ्यास छ । तर, यी अभ्यासले लक्षित परिणाम भने दिन सकेका छैनन् । कारण हो अध्यक्ष पक्ष लगानीका आधारमा बलियो हुनु र सिइओ अर्को पक्षबाट ल्याइनु । जसमा परस्पर समन्वय र विश्वासमा समस्या आएको देखिन्छ ।
फरक–फरक दुई संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वलाई एकीकृत संस्थाको घनिष्ट समन्वय हुनुपर्ने दुई प्रमुख पदमा ल्याइँदा दुईबीचको तालमेलमा समस्या देखिएको छ । अध्यक्ष र सिइओबीच फाटो ल्याउनुमा आफ्नै मिहिनेतले खडा गरेको पूर्वसंस्थाप्रतिको मोह वा आग्रह, दुई संस्थाबीच कार्यशैलीगत भिन्नता, एकीकृत संस्थासितको अन्तर्घुलन तथा स्वामित्वबोधले लिने समयलगायत कारण रहेका छन् । यसले एकअर्काप्रति अविश्वास तथा आग्रह बढाउने गरेको छ, जसको सिकार अन्ततः सिइओ बन्छन् । आफूअनुकूल निर्णय नभएपछि अध्यक्ष वा उनको वर्चस्व रहेको सञ्चालक समितिले सिइओलाई असहयोग गर्छन्, डेपुटी सिइओलाई अघि बढाउन थाल्छन्, सिइओका अधिकार अन्यत्रबाट प्रयोग हुन थाल्छन्, अन्ततः सिइओ राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् ।
